कोरोना अवधिमा शिक्षा र अनलाइन कक्षाको औचित्य

समाधान संवाददाता २०७७ वैशाख २० गते १४:२९

सन्दीप अधिकारी

विश्व कोरोनाको कहरमा छ । १०० वर्ष पछि विश्वले यस्तो कहरको सामना गर्दैछ । यतिबेला विभिन्न मुलुकका पूर्व तयारी, सजगता, सचेतना तथा नियन्त्रणमा देखिएको फरकपन तुलना गर्दा कोरोना पछिको दृश्य पहिलाको भन्दा फरक हुने आँकलन गर्न थालिसकिएको छ । विश्वले नयाँ महाशक्ति तथा क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरू पाउने सम्भावना बढेर गएको छ । चीन लगायत पूर्व एसियाका देशहरूले अति राम्रो क्षमता प्रदर्शन गरिरहँदा युरोप र अमेरिकाका राष्ट्रहरू कमजोर सावित भएका छन् । दक्षिण एसियामा पनि भुटान, नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलंकाको स्थिति अन्य देशको तुलनामा राम्रो देखिन्छ तर विगत तीन साताको तथ्यांक मुल्यांकन गर्दा एसियामा कोरोना संक्रमण दुइगुना बढ्दा नेपालमा लगभग तीनगुणा बढेको पाइएको छ । नेपालले पर्याप्त समय पाउँदा पनि पूर्वतयारी नगर्नाले संक्रमण फैलिएको कुरा हामी सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो ।

नेपालको यति फितलो व्यवस्थापनमा जुन खालको न्यून संक्रमण देखिएको छ, त्यो वास्तवमा रहस्यपूर्ण छ । नेपाल सरकारले कोरोनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । राखेको हुँदो हो त ल्याउने वित्तिकै बिरोध खेप्नुपर्ने र एक साता पनि टिकाउन नसकिने प्रकृतिको अध्यादेश ल्याएर पंगु बन्ने स्थिति आउने थिएन । त्यति हुँदा पनि सरकारले चेतेको देखिँदैन । अहिले नेपालीको सामाजिक सञ्जाल विभिन्न प्रकृतिका ढंग बेढंगका समाचार तथा गतिविधिले भरिएका छन् । केहीलाई छोडेर देशका तीनै तहका सरकारहरू कोरोना नियन्त्रण तथा राहत वितरण भन्दा पनि किसिम किसिमका कार्य गर्न उद्दत देखिन्छन् ।

कोरोना निर्मलीकरण गर्ने भनेर साबुन तथा ब्लीच मिसिएको पानी छर्दै हिँडनु, ज्यानलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भन्दै गुडस्तरविहीन मास्क तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) निर्माण तथा वितरण गर्नु, अस्पतालहरूमा स्यानिटाइजर टनेलमा आगन्तुकलाई स्यानिटाइजर छरेर भित्र प्रवेश गराउनु, जनतालाई कोरोना सचेतना गराउन जोड दिनुको सट्टा लकडाउनको नाममा सीधासाधा जनतालाई यातनामा उत्रनु, अत्यावश्यक वस्तु किन्ने नाममा किराना पसलहरू, तरकारी बजारहरू, दुग्ध सहकारीहरू तथा राहत वितरणका नाममा विभिन्न स्थानहरूमा भीड जम्मा हुने वातावरण सिर्जना गर्नु, कोरोना भन्दा पनि लकडाउनले निम्त्याएका समस्याले त्रस्त जनतालाई घर जाने वातावरण बनाउन नसक्नु जस्ता गतिविधि हेर्दा हाम्रा नेता तथा जनप्रतिनिधिमा रहेको अज्ञानता मात्र होइन उनीहरूमा भएको व्यवस्थापकीय असक्षमता पनि झल्किन्छ । माथि भनिएका गतिविधिहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना नियन्त्रणको लागि गर्न नहुने वा गर्न नपर्ने सुचीमा राखेको छ ।बाँच्नु पर्छ, के के देख्न र सुन्न पाइन्छ भन्ने कुरा नेपाल र नेपालीलाई नै देखेर भनिएको हुनुपर्छ ।

सरदर नेपालीहरू यति सोझा र निरीह छन् कि केही सिमीत तथाकथित सामाजिक व्यक्तिहरूका पछाडि अन्धभक्त भएर विश्वास गर्छन् र आफूले एकपटक सही भनेको व्यक्तिको हरेक पटक र हरेक विषयमा गरेका अभिव्यक्तिको यसरी समर्थन गर्छन मानौं उनीहरूले देवत्वधारण गरिसकेका हुन र उनीहरूको विपक्षमा कुरा गर्नु अक्षम्य छ । हामी नेपाली यस विषयमा पनि भाग्यमानी भयौं कि हाम्रा लगभग ७० लाख बालबालिकाको वार्षिक परीक्षा सकाउन हामीलार्इ सहजता भयो । युनेस्कोको मे २ को रिपोर्ट अनुसार विश्वमा ७३.८ प्रतिशत विद्यार्थीको पढार्इ यस समयमा ठप्प छ । चीनले मात्र पढाइलाई अहिले केही खुकुलो गरेको अवस्था छ । विश्वले १९१८ पछि यस किसिमको विश्व माहामारी भोगेको यो पहिलो पटक हो तर विश्लेषकहरू अबका महामारी मानव निर्मित भाइरसबाट फैलिन सक्ने र छिटै यसको असर विश्वमा देखिने भविष्यवाणी गरेका छन् । हुनत अहिलेको महामारीलार्इ पनि चीनले बनाएको भाइरस भनेर भ्रमपूर्ण अपव्याख्या पनि गरियो जुन चीन स्वयं र विश्व स्वास्थ्य संगठनले खण्डन गरिसकेका छन् । यस समयलाई भविष्यमा आउन सक्ने महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भरपूर प्रयोग गर्न सकिन्छ । जनतालार्इ उनीहरूले देखेका अन्य धेरै समस्या भन्दा यो समस्या बढी गहन र अपरिहार्य छ, यस्तो महामारी फैलन नदिन अन्य धेरै विषयलाई बलिदान दिएर पनि सरकारले दिएका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या हुनु जरूरी छ ।

अर्थतन्त्र धेरै लामो समयसम्म बन्द राख्न नसकिने भएकोले विश्वका धेरै मुलुकहरूले अब लकडाउन खुकुलो पार्दै जानेछन् तर त्यसपछि पनि मानिसमा सजगता र सचेतना बाँकी नरहेमा यो परिस्थिति झन् जटिल हुने कुरा डरलाग्दो सत्य हो । यो बेला भनेको सरकारले लकडाउन गर्नाले यो गर्न पाइएन, त्यो गर्न पाइएन भनेर सरकारका घोषणाहरूलार्इ आत्मसाथ नगर्नु भनेको आफ्नै र मानव जातिकै अस्थित्वमा खेलवाड गर्नु हो । हामीले अहिले हाम्रा भावी पुस्तालाई जीवन जोगाउने कला सिकाउने बेला हो तर नेपालका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय शिक्षा मन्त्रीको शिक्षा सम्बन्धी धारणामा अपरिपक्वता देखिइरहेको छ । चैत्रको दोस्रो हप्तामा सकिनुपर्ने विद्यालय स्तरका परीक्षालाई १० दिन अगाडि सारेर अति विशिष्ट कार्य गरेको शिक्षा मन्त्रालयले अहिले आएर लकडाउन पछि लगत्तै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लिने कुरा गर्नु, कुनै तयारी नभएको र छिट्टै हुने सम्भावना पनि नदेखाइकन अबका दिनमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु, प्रदेश सरकारहरू विद्यालयका नतिजा प्रकाशन तथा पुस्तक विक्री वितरणमा बढी केन्द्रित हुन खोज्नु, विभिन्न विद्यालय तथा शिक्षकहरू भिडियो कन्फ्रेन्सिङका स्क्रीनसटहरूलार्इ सामाजिक मिडियाहरूमा पोस्ट्याउँदै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको गर्व महसुस गर्दै बस्नु र अरू विद्यालयहरू पनि पछाडि परेको महसुस गर्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रनु जस्ता कुराहरूले सरकारको मात्र नभै जनस्तरमा पनि विषयको गाम्भीर्यताको खडेरी रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । अनलाइन माध्यमलार्इ प्रयोग नै नगर्नु भन्ने उद्येश्य होइन तर हामीले के र कसरी सिकाउन खोज्दैछौं भन्ने बुझ्न जरूरी देखिन्छ ।

विश्व विद्यालय तहमा पनि भरपर्दो अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा समस्या रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा पूर्व प्रा वि तहबाटै अनलाइन कक्षा सञ्चालन शुरू गरेको घोषणालार्इ चर्को आलोचना गर्न सबैले सक्नु पर्छ । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नै नसकिने भन्ने हुँदैन । यो बुझ्नुपर्‌यो कि अनलाइन कक्षाका पनि विभिन्न आयाम हुन्छन्, पाठ्यक्रम हुन्छ, पाठ्यवस्तु हुन्छन्, शिक्षक तालिम हुन्छन् । ती सब कुराको सामञ्जस्य मिलेमा हाल पाइएको श्रोत र साधनबाटै पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ तर पूर्ण गतिमा कार्य गरेर पनि यी कुराको पूर्ण तयारी पूरा गर्न यीनलार्इ सर्वसुलभ बनाउन कम्तीमा अझै दुई वर्ष लाग्ने देखिन्छ कम्तीमा नेपालमा । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न अटुट इन्टरनेट र विजुली चाहिन्छ भनेर हामीजस्तो समाजमा सरकारको कटाक्ष गर्नु पनि बिरोधको लागि बिरोध हो किनकि अनलाइन कक्षाका धेरै किसिमका प्रारूप हुन्छन् र हामीलाई सुहाउने रूप प्रयोग गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भने होइन । तथापि सबभन्दा पहिला त्यसको जरूरत अध्ययन हुनुपर्‍यो । माथि भनिए अनुसार अहिले अनलाइन कक्षाको आवश्यकता विल्कुल जरुरी लाग्दैन ।

अनलाइन कक्षाका प्रारम्भिक पूर्वाधार पनि तयार नगरी एक सामाजिक तप्काका विद्यार्थीलाई मात्र मध्यनजर गर्दै त्यसै भिडियो कन्फ्रेन्सिङ्लाई अनलाईन कक्षा भनेर झुक्याउनु भनेको एकखालको बौद्धिक अपराध हो ।कक्षा १० मुनिका लगभग ७० लाख बालबालिकाको एउटा तह सकिएर बसेका छन् । नयाँ तहको पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम पनि उनीहरूसँग छैन । यस्तो बेलामा उनीहरूलार्इ नयाँ पाठ्यसामाग्री पढाउन खोज्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याएजस्तो हो । एकपटक पनि कक्षाको प्रारूप र कार्यविधि नबुझाइ हतारमा

विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा अनिवार्य गर्न खोज्नु भनेको आजलाई मात्र होइन भविष्यका धेरै वर्षहरूको लागि विद्यार्थीहरूमा अनलाइन कक्षाप्रति नकारात्मकता विकास गराउनु हो । एस. ई. ई., कक्षा ११ तथा कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा भन्दा पहिला परीक्षा चाहिएको छ र त्यस परीक्षा पनि सकेसम्म विद्यार्थी मैत्री र अहिलेको समय सापेक्ष हुनु अत्यन्त जरूरी छ । खासमा पढाइ अब अझै दुई महिना रोकियो भने पनि वा जहिले शुरु भए पनि शुरू भएको दिनबाट एक शैक्षिक वर्ष पूरा हुने गरेर पढाउने व्यवस्था गरिएमा विवेकपूर्ण हुन सक्छ ।

यसपटक लकडाउनले क्षति दिएका महिनाहरू आगामी वर्षहरूमा समायोजन गर्दै लगेमा दुई वा तीन वर्षमा शैक्षिक सत्र बैशाखमै ल्याउन पनि सकिन्छ । यसको लागि शिक्षाविद् तथा सरकारी निकायहरूका बीचमा राम्रो तादाम्यता आउने चाहिँ संसयको विषय हो । कुनै दिन थियो, भएको र दिन मिल्ने बिजुली लुकाएर इन्भर्टर, सोलार र ब्याट्रीको बजार खोलिएको थियो । यसरी नै आज देश बन्द भएको बेला पारेर र बन्द अझ बढाएर अनलाइन कक्षाको बजार त बनाइँदैछैन, सोचनीय छ । हामी शिक्षालाई कति महत्त्व दिन्छौं भन्ने थाहा छ नि, जति दिन्छौं यति व्यग्र भएर पढाईको चासो लिने न जनता हौं, न त नितीनिर्माता । यस्तो बेलामा अनलाइन कक्षाका देखावटी दाँत प्रदर्शन गरेर सरकारले जगहँसाइ गरेको कुरा असान्दर्भिक र असामयिक रहेको धेरैलाई लाग्नु स्वभाविक हो ।

विश्वका बालबालिका, युवा, वयस्क, बृद्ध सबैले अहिले यति राम्रो जीवन जिउने कला (Survival skill) सिक्न सक्छन् जुन १०० वर्षमा अहिले मौका मिलेको छ र सायद अर्को केही वर्षहरूमा हामीलाई आवश्यक पर्ने छ, हाम्रै जीवनमा । यसको लागि अनलाइन कक्षा सहयोगी होइन, बाधक हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया