कृषकमैत्री नीति बनाउन निर्देशन

समाधान संवाददाता २०७७ वैशाख २९ गते १०:४३

पोखरा

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ – ७८मा कृषकमैत्री नीति तथा बजेट ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरसँगकाे छलफलका क्रममा समितिले उक्त सुझाव दिएको हो ।

समिति सभापति दीपक कोइरालाले अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई आधुनिकीरण, वैज्ञानिकीकरण गर्ने व्वयस्था मिलाउन समितिले सुझाव दिएको बताए । प्रदेश भित्र कृषकले  उत्पादन गरेको वस्तुको बजार ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको कोइरालाको भनाई थियो । समितिले अबको बजेटमा कृषिलाई समृद्धि र रोजगारीसँग जोडेर कार्यक्रम बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

साना ठ‍ूला सब प्रकारका किसानको लगत राख्न समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव पनि दिएको छ । कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउन, साउन महिनामै कार्यविधि निर्माण गरेर योजनाहरु सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन, केही कृषि उपजमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन, कोभिड १९को कारण विदेशबाट फर्केर आएका  युवालाई लक्ष्य गरेर कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले कोभिड १९को कारण सरकारको ध्यानपनि कृषितर्फ गएको बताए । गत वर्षभन्दा यस वर्ष आफ्नो मन्त्रालयको बजेट बढेर आउने उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार यस वर्ष २ अर्ब ३० करोडको बजेट आउँदैछ । चालु वर्षमा १ अरब ६२ करोड मात्रै बजेट रहेको मन्त्री थापामगरले बताए ।

मन्त्रीले नयाँ योजनाहरुमा बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको सम्भावान भएर पनि उत्पादन नभएको लसुन प्याज जस्ता वस्तुमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए ।

चालु आवमा कोभिड १९को कारण बजेट ६० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन नसक्ने अवस्था छ । आफ्नो मन्त्रालयले ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यसहित काम गरेको भएपनि मुख्य कामगर्ने सिजनमा लकडाउनको कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको उनले बताए ।

मन्त्री थापामगरले गण्डकी प्रदेशमा ५ प्रकारका किसान वर्गीकरण गरिएको बताउँदै कृषि एप पनि सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए ।

प्राकृतिक प्रकोपको कारण कृषि बाली तर्फ ठूलो नोक्सान भएकोले आफ्नो मन्त्रालयले किसानलाई १ करोड राहत वितरण गरेको उनले जनाए ।

उनले समितिले बजेट कार्यन्वयन र कार्यक्रम तर्जुमाको लागि बोलाएर महत्वपूर्ण सुझाव दिएकोमा समितिलाई धन्यवाद पनि दिए ।

समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले रोजगार बढाउने, आयत प्रतिस्थापन गर्ने कृषिनै भएकोले बजेट निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । साना किसानलाई सहयोग र ठूला फार्महरुलाई टिकाउने योजना ल्याउनु पर्ने उनकाे भनाइ थियाे ।

समिति सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले स्याङ्जामा हालै आएको असिना पानीले १७ करोड १४ लाख भन्दा बढीको क्षति भएको जानकारी गराए । स्याङ्जामा सुन्तला फूल खेल्ने बेला असिना पानी आएकोले ठूलाे क्षति भएको बताए ।


समितिका अर्का सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री गाउँमा  प्राविधिकको समस्या देखिएको बताए । उनले कृषितर्फको सिंचाईको बजेट कम भएको भन्दै बजेट बढाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले आगामी बजेट आएको एक महिना भित्र कार्यविधि बनाएर काम गर्ने बतावरण बनाउन मन्त्रालयलाई  सुझाव दिए । बजेट आएको लामो समयसम्म पनि कार्यविधि नबन्दा बजेट कार्यन्वयनको अवस्था कमजोर हुने गरेको उनकाे भनाई थियो । अहिले स्याउ लगायतका विरुवा अन्य मुलुकबाट चर्को मुल्यमा ल्याउनु परेकोले पोखरामै टिस्युकल्चर ल्याबको योजना ल्याउन माग गरे ।


सदस्य हरिशरण आचार्यले पनि बजेट कार्यन्वयनको मुख्य समस्या कार्यविधि देखिएकोले कार्यक्रम तथा बजेट आएपछि छिटो भन्दा छिटो कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यन्वनमा जानुपर्ने जनाए ।

सदस्य सरीता गुरुङले कृषकलाई भार नपर्ने गरी कृषि बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने तर त्यसको व्यवस्था प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वयमा हुनुपर्ने बताए ।

समितका अर्का सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश सरकारको समीक्षा गर्ने बेला आएको बताए । व्यवस्था फेरि पनि खर्च गर्ने शैली परम्परागतनै भएकोले अन्तिम चौमासिकमा बजेट खर्च हुने गरेको भन्दै प्रदेशले यसलाई सच्याएर जानुपर्ने बताए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका भूमिस्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख गंगा पोखरेलले कृषिको आधुनिकीकरणका लागि प्रदेशमै पहिलो पटक चक्लाबन्दीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, उत्पादन लागतमा कमी ल्याई उत्पादन बृद्धि तर्फ मन्त्रालयले जोड दिएको बताए । उनले प्रदेशमा जनशक्ति नहुँदा प्रदेशले गर्ने जग्गा नापीको काम अहिले संविधान विपरीत संघीय सरकारले गरेको पनि बताए ।

मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर गृष्म नेउपानेले अहिले पनि २८ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको बताए । उनले रिक्त दरबन्दी धेरै प्राविधिक तर्फ भएकोले पनि काममा केही समस्या भएको जनाए ।

तपाईको प्रतिक्रिया