समाधान संवाददाता
पोखरा, २९ वैशाख

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराले नेपाली भूमिमा भारतले बाटो बनाएर नेपालको सार्वभौमिकता माथि नै नांगो हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

सञ्जालले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर नेपालको पश्चिम सिमानामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाल भित्र पर्ने भनि सुगौली सन्धी लगायत ऐतिहासिक दस्तावेजबाट पुष्टि भइसकेको जनाएको छ ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नेपालको सहमति बेगर एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गर्नु र सो स्थानमा भएको सडक एकांकी ढंगबाट सञ्चालनमा ल्याउनु नेपाल र नेपाली जनताप्रतिको गभ्भीर अपमान एवं हेपाहा प्रवृत्ति रहेको सञ्जालले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्थापित सिद्धान्त अनुसार पनि सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गर्न नमिल्ने सञ्जालको ठहर छ ।

नेपाल र भारत निकट छिमेकी हुनाले यी दुई देश बीच परापूर्व देखि नै सौहार्द सम्बन्ध रही आएको छ । तैपनि भारतले २ देश बीचको सीमा क्षेत्रका कैयौं स्थानमा विगत देखि नै मिचाहा प्रवृत्ति देखाइआएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारत सरकारका रक्षा मन्त्रीबाट नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै तिव्वतको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरी उद्घाटन समेत गरेको गरेकोमा यस्ता असमान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरितका क्रियाकलाप यथाशीघ्र बन्द गर्न सञ्जालको माग छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको सडक रहेको क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता गरियोस् र सिमा सम्वन्धी अन्य विवाद समेत कुटनीतिक तबरबाट टुंगो लगाउनेतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । पक्ष विपक्ष नभनि सवै राजनैतिक पार्टि यस दिशामा एकतावद्ध भै समस्याको समाधान गर्ने तर्फ अग्रसरता देखाइयोस् भनि जोडदार माग गर्दछौं ।’
विज्ञप्तिमा सञ्जालका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरे, मानवअधिकार संरक्षण मञ्च, कास्की अध्यक्ष कमलप्रसाद अर्याल, गैसस महासंघ नेपालका महासचिव रामप्रसाद सुवेदी, मानवअधिकार समूह, कास्की संयोजक श्यामनाथ कुँवरले हस्ताक्षर गरेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराले जनाएको छ ।