काठमाडाैं

साना र ठूला व्यवसायीलाई एउटै डालोमा नगन्‍न बैंकरहरूको सुझाव
काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिमा विगतमा ठूलो परिमाणको नाफा गर्ने र स–साना व्यवसायीलाई कोभिडको नाममा एउटै डालोमा हालेर वित्तीय क्षेत्रले राहत दिनु नहुने कुरा उठेको छ ।

मंगलबार समितिले वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरेकामा सो क्षेत्र प्रतिनिधि र पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत सांसदहरूले यस्तो कुरा उठाएका हुन् ।

वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका भुवन दाहालले यस किसिमको प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको संसदमा जानकारी गराए । विगतमा धेरै नाफा गर्ने र स–साना व्यवसायबाट थोरै लाभ लिनेलाई एउटै डालोमा हालेर कर्जामा सहुुलियत दिन नहुने उनको जिकिर छ ।

कोभिडका कारण स–साना व्यवसाय बढी मारमा रहेको बताउँदै उनले ठूला व्यवसायीलाई पनि सहुलियत दिनुपर्ने पक्षमा भनेर आफूहरू रहेको बताए । दाहालले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम गर्न कुनै हालतमा नसकिने संसदलाई जानकारी गराए । यसो गर्दा आफूहरूलाई नै घाटा पर्ने उनले बताए । दाहालले आफूहरूले १४ लाख ऋणीलाई राहत दिएको जानकारी दिए । उनको प्रश्न छ, “हामीले त दियौं, उद्योगीले दिनुपर्छ कि पर्दैन ?”

यद्यपि सबैका लागि भनेर ब्याजदर घटाउने कोशिसमा आफूहरू लागेको उनको भनाइ छ । कोरोना भाइरसका कारण क्षति परेका साना व्यवसायलाई तीन महिना नभएर ६ महिनाकै आधारमा दरमा कर्जा दिने प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकमा पठाएको उनले बताए । उनले भने, “सहुलियतको नाममा साना र ठूलाको बीचमा विभेद गर्नुपर्छ । ल्यान्डिङको दर कम हुनुपर्छ ।”

उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको दर ५ प्रतिशतसम्म झरिनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यस्तो काम हामीलाई सरकाले सहुलियत दिन्छ भने मात्रै सम्भव छ । किनकि बैंक बैक साना लगानीकर्ताको पनि हो । हामीले लगानीकर्तालाई घाटामा लाने पनि सोच्नु हुँदैन ।”

उनले बैंकको कार्यकारी प्रमुखको तलब र कर्मचारी तलबमा बढी खर्च हुने गरेको स्वीकारे तर प्रति कर्मचारी खर्च भने सरकारी कर्मचारीको बराबर रहेको बताए । उनले भने, “टेलिकमको पनि बढी छ । राष्ट्र बैकको कर्मचारीको ३ गुणा बढी तलब छ । हाम्रोमा मात्रै प्रश्न उठाउन भएन ।”

बिजेनेस हाउस रहे मात्रै बैंकको अस्तित्व रहने उनले स्वीकार गरे । तर, भएर सानालाई बेस रेटमा कर्जा दिन सकिए पनि ठूला, जो नाफामा छन् तिनीहरूलाई बेस रेटमा दिन नसकिने दाबी उनले गरे । दाहालले थपे, “पहिले बैंकहरूबाट ज्यादति थियो भनिन्थ्यो । तर, परिवेश फेरिएको छ । अहिले लागत बढ्दा मात्र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने र घट्दा घट्ने अवस्था छ ।”

संसारको कुनै पनि नियमनकारी निकायले वित्तीय क्षेत्रलाई २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन निर्देशन नदिएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकको प्रशंसा उनले गरे । दाहालले भने, “२ प्रतिशत ब्याज घटाउ भन्ने अहिलेसम्म संसारभरि नभएको काम भयो । यसबाट पनि पुगेन भन्न मिल्दैन ।”

उनले घाटामा परेकालाई मात्र राहत दिनुपर्ने दोहो¥याए । व्यापारीलाई सँगै लैजाने कुरामा आफूहरू सकारात्मक भएको सुनाए ।

बैंकर्स संघले कृषिमन्त्रीको संयोजनमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैकर्स संघ र सहकारीहरू सम्मिलित एउटा संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । पाँच वर्ष्भित्र आधारभूत कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने सुझाव दिएको छ । दाहालले भने, “हाम्रो केही माग छैन । योगदान मात्रै गर्न चाहन्छौं ।”

संघले गैरआवसीय नेपाली र विदेशिी निक्षेपकर्ताको ब्याजमा करको छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसैगरी १० अर्ब डलर बराबरको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई ६ अर्बमा झार्न सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा तीन अर्ब डलरभन्दा बढी रकम परिचालन गर्ने अवसर हुने संघको बुझाइ छ ।

बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिल शाहले बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेपकर्ताको भएकाले राहत निक्षेपकर्तालाई पनि बराबर हुनपर्ने माग सुझाव दिए । उनले निक्षेपको ब्याजदर मूल्यवृद्धिभन्दा माथि हुनुपर्ने भन्दै निक्षेपकर्ताको फोन आइरहेको बताए । उनले भने, “निक्षेपकर्ताले आफ्नो ५० वर्षको कमाइ बैंकमा राखेको कारण ब्याज कम गर्ने कुराले आफ्नो अवस्था बिग्रने भन्दै फोन आउन थालेको छ ।”

शाहले बैंकका कर्जालाई आफूहरूले रातो, पहेंलो र हरियो भनेर विभाजन हुने गरी अध्ययन गरिरहेका बताए । उनले भने, “रातो जोनमा पर्यटनलगायत अति प्रभावित क्षेत्र छ । पहेंलो अलि कम परेको र हरियोमा प्रभाव नपरेको क्षेत्र राखेका छौं,” उनले भने, “सबैलाई समान राहत हैन, यसरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।” शाहले नेपाली अर्थतन्त्रको १० प्रतिशत कोरोनाको प्रभावमा परेको दाबी गरे ।