संघीय बाटो र कोरोना कहर

समाधान संवाददाता २०७७ वैशाख ३१ गते ६:३७

सरस्वती गुरुङ

भूकम्प आयो, धेरैको मन भाँचियो । सबैले भनेः ‘कमसेकम स्थानीय रुपमा जनप्रतिनिधि भएको भए !’ अहिले कोरोना आयो । ६ वर्षअघिको परिकल्पनाका जनप्रतिनिधि छन् । भूकम्पमा जस्तै जनताको मन भाँचिएकै छ । हिजो कमसेकम राज्य प्रणालीप्रति प्र्रश्न मात्रै त थियो । आज व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा छ । न विपदको पूर्व तयारी छ, न समाधानको बाटो । सामान्य नागरिकको विचारभन्दा जनप्रतिनिधिको फितलो मानसिकताले संघीयताको औचित्यमाथि बलियो प्रहार गरेको छ । फलतः सर्वसाधारणले संघीयतालाई अभिसापको रुपमा आँकलन गर्न थालिरहेका छन् ।


स्थानीय तहको चुनाव भएको ३ वर्ष पूरा भइसक्यो । तर स्थानीय निकाय र स्थानीय सरकारका काम कारवाहीमा के त्यस्तो तात्विक भिन्नता आयो ?


कोरोनाले नागरिक घरभित्र थुनिएका छन् । त्यसो भए के संघ सरकारले नै यो व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो त ? त्यो पनि विल्कुल होइन । चुरो कुरो के हो भने जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामा स्थानीय तहको सफलता असफलता मापन हुन्छ । असल र दक्ष जनप्रतिनिधि भएको स्थानीय तहले राम्रो व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छन् । जनतामा सरकारको प्रत्याभुति गराएका छन् । दुखसुखमा छोइएका छन् ।
यतिमात्रै काम गरेर पोखरालाई भने पुग्दैन । पोखरा महानगरपालिका अरु स्थानीय तह जस्तो होइन । पर्यटनको राजधानी, अन्तर्राष्ट्रिय सहर भएका कारण पोखराको भूमिका फरक छ । प्रदेशभित्रको सबै स्थानीय तहको नेता पनि हो पोखरा । नेता भनेको अभिभावक हो ।



कोरोनालाई राजनीतिक अवसरभन्दा मानवीय दायित्वका रुपमा हेर्नु जरुरी छ । विडम्बना, त्यसो हुन सकेन । अहिले राहत बाँडेर अर्को चुनावलाइ भोट फकाउने कुनियत सबैभन्दा डरलाग्दो राजनीति हो ।

लकडाउनका समयमा स्थानीय तहले गरेको राहत वितरण सामान्य लाग्ने असामान्य काम हो । लकडाउन पालना गराउने र जनताको घरमा चुलो बाल्न जनप्रतिनिधिले गरेको दिनरातको खटाई सम्मानयोग्य छ । तर राहत वितरणमा गरिएको राजनीतिक विभेद सह्य छैन । अझै पनि कतिपय परिवार भोकै बसिरहेको सामाचारहरु सुनिन्छन् । सरकारले बाँडेको राहत कसको घरमा पुग्यो त उसो भए ? प्रतिपक्षी र सम्बन्धित निकायले त्यसको छानबिन गरोस् ।कोरोनालाई राजनीतिक अवसरभन्दा मानवीय दायित्वका रुपमा हेर्नु जरुरी छ । विडम्बना, त्यसो हुन सकेन । अहिले राहत बाँडेर अर्को चुनावलाइ भोट फकाउने कुनियत सबैभन्दा डरलाग्दो राजनीति हो ।


अहिले विकास निर्माणको काम ठप्प छ । स्मार्ट सिटीका कुरा गर्दिन । सडकका खाल्डा किन पुरिएन भनेर प्रश्न पनि गर्दिन । चुनावको घोषणापत्र हेर्न आग्रह पनि गर्दिन । मात्र प्रश्न गर्छु, कोरोनापछि पोखरेलीलाई कसरी जोगाउनुहुन्छ ? खाद्य संकटको विश्वव्यापी अनुमान, नेपालको कमजोर कृषि उत्पादन । खाद्य आयातमा हुन सक्ने बन्देज र ऋणात्मक बन्न सक्ने अर्थतन्त्र लिएर नागरिकको सुरक्षा कसरी गर्न सकिएला ? हिजोसम्म पर्यटनको राजधानी भनेर शानका साथ भाषण गर्ने हाम्रो महानगरले पर्यटन उद्योगलाई उठाउन कस्तो रणनीति ल्याउला ? कृषि, खेलकुद र जंगलका पातमा समेत पर्यटन देख्ने हाम्रो नजरले अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाइ कसरी हेर्ला ?


विश्वबाट बेरोजगार बनेर फर्किने आफ्ना नागरिकलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ला ? ढोकाभित्र थुनिएको हाम्रो देशको भविष्य (विद्यार्थी) लाई सामान्य अवस्थामा कसरी निकाल्न सक्ला ? हिजोअस्ति दिन बिताएजस्तो होइन, अब संकट पसिसक्यो । बेरोजगारलाई दक्षताअनुसार काममा लगाउने, विद्यार्थीलाई समयानुकुल जनशक्तिमा रुपान्तरित गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने तथा केही नयाँ र आकर्षक ठूला आयोजनाको थालनी गर्नका लागि कोरोना अवसरको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । अब तपाईंको घोषणापत्रले पोखरा नचल्ने भयो । राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेर बनाउन लगाएका मास्टरप्लान पनि फेल भयो । अबको मास्टरप्लान कोरोनाको संकटबाट छुटकारा पाउनका लागि हुनुपर्छ । विषयविज्ञ खटाएर आगामी बजेट निर्माणमा ठूलै मेहनत गर्नु जरुरी छ ।


जसरी विश्वयुद्धपछि अमेरिका लगायतका देशहरु शक्तिशाली बन्दै गए, त्यसै गरी ठूला महामारीपछि विकासोन्मुख राष्ट्रहरु शक्तिशाली बन्दै गएको धेरै तथ्यहरु हाम्रा सामु छन् । संघ सरकारले त्यसबारे सोच्ला । हामी सुन्दर उपत्यकाभित्र बसेर सुन्दर मनले सुन्दर महानगर बनाउने अठोट गरौं । सोही अनुसार परिकल्पना गरौं, कार्ययोजना बनाऔं र आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयन गरौं । टुक्रे योजनाको अन्त्य गरेर आउँदो ६ महिना वा वर्षदिनमा पोखरा आउनैपर्ने नयाँ गन्तव्य स्थापित गरौं । पोेखरा विकासको लागि सर्वपक्षीय भिजनको प्रस्ताव मागौं । हुन त महामारी कुनै पनि अवस्थामा राम्रो होइन । तर कोरोना संघीयता स्थापित गर्ने वा यसको औचित्य पुष्टि गर्ने गतिलो माध्यम बनेर आयो ।
स्थानीय तहको चुनाव भएको ३ वर्ष पूरा भइसक्यो । तर स्थानीय निकाय र स्थानीय सरकारका काम कारवाहीमा के त्यस्तो तात्विक भिन्नता आयो ? जहाँ निकायभन्दा सरकार नै ठीक भनेर प्रमाण पेस गर्न सकियोस् ? तामझामका साथ जनताले स्वागत गरेको संघीय प्रणाली निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगै फर्किने अवस्था नआओस् । आज संघीयता छ । जनप्रतिनिधि छन् । सबैको आफ्नै भूगोल छ, आफ्नै नागरिक छन् । अर्थात संघीय राष्ट्रियता छ । तर जिम्मेवारीबोध कमजोर छ । जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहार ‘दिन काट्ने र काल पर्खिने’ उखानजस्तो छ । विकास र समृद्धिको तीब्र इच्छाका कारण आएको संघीयता हाम्रै कारण विकल्पबारे बहस गर्नुपर्ने समयमा पुगिसकेको छ । विश्वास गरौं, आगामी २ वर्षका काम संघीयताप्रति मान्छेको उत्साह जाग्ने खालको होस् । हाम्रा सहिदको सपना साकार हुने मार्गचित्र बनोस् ।
गुरुङ नेपाली कांग्रेसबाट पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयरकी उम्मेदवार हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया