गोरखाका ११ वटै स्थानीय तहलाई नागरिक समाजको १५ बुँदे सुझाव

समाधान संवाददाता २०७७ वैशाख ३१ गते १२:००

समाधान संवाददाता

गोरखा – गोरखाका ११ वटै स्थानीय तहलाई नागरिक समाजले १५ बुँदे सुझाव सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । नागरिक साझा सवाल गोरखाले जिल्लाका दुई नगरपालिका सहित नौ गाउँपालिकालाई कोरोना रोकथाम र यसबाट सृजित समस्यालाई अनुकुल बनाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

गोरखाका १५ वटा नागरिक समाज संघसंस्था आवद्ध नागरिक साझा सवालले मंगलबार एक कार्यक्रमका बिच स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई सुझाव सहितको १५ बुदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र अधिवक्ता एवं संयोजक स्थानेश्वर दुवाडी र नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखाका अध्यक्ष किशोरजंग थापाले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

कोरोना भाइरसको विश्वब्यापी महामारीको नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यको लागि स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी र पारदर्शी रुपमा अघि बढाउन नागरिक समाजले माग गरेका छन् । संयोजक दुवाडीद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा कोरोना महामारी विरुद्धको अभियानमा स्थानीय तहले नागरिक समाजसंग समेत सहकार्य गरी अघि बढ्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै चेकजाँचलाई द्रुत गतिमा बढाउन, क्वारेन्टिन, आइशोलेसन मापदण्ड अनुसारका बनाउन, राहत तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेको खर्च विवरण नियमित सार्वजानिक गर्न, लकडाउन पिडितका लागि प्रभावकारी राहत प्याकेज ल्याउन माग गरिएको छ ।

नागरिक साझा सवालले पछिल्लो समय कालोबजारी मौलाएको, अनुगमनमा कडाई नभएको, विपद जोखिम न्यूनिकरण र ब्यवस्थापन ऐन तर्जुमा र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जस्ता बिषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएको छ ।स्थानीय सरकारको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट योजना तर्जुमा प्रकृयालाई तत्काल शुरु गरी समयमै वजेट सार्वजाजिक गर्न र बजेट तर्जुमा प्रकृयालाई समावेशी, सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउन समेत अनुरोध गरेको छ । नागरिक समाजले वर्तमान परिस्थितिको आँकलन गरी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र विपद ब्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिई आगामी वजेट तर्जुमा गर्न समेत माग गरिएको बताइएको छ ।

मंगलबार सदरमुकाम आएका ७ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलाई पत्र बुझाइएको र बाँकी रहेका ४ वटा स्थानीय तहलाई भने इमेल मार्फतध्यानाकर्षण पत्र पठाइएको सोच नेपालका जिल्ला प्रतिनिधी मोहसिन अलि मियाँले जानकारी दिए ।

हेर्नुस् के के छन् १५ बुँदामा

१) कोरोना भाइरसको विश्वब्यापी महामारीको नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यको लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट भए गरेका कार्यको हामी उच्च मुल्यांकन एवं सरहना गर्दछौ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सिमित श्रोत साधनका वीच भएको प्रयासलाई अझ बढाउन हामी अनुरोध गर्दछौ ।

२) कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा यसको विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि स्थानीय सरकार एक्लैको प्रयास प्रयाप्त छैन । त्यसैले यस अभियानमा नागरिक, नागरिक समाजका संघसंसस्था एवं निजि क्षेत्रको संलग्नता बढाउन सरकारको तर्फबाट आवस्यक समन्वय गर्ने एवं सहकार्यको वातावरण तयार गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

३) स्थानीय सरकारले कोरोना नियन्त्रण र प्रतिकार्यको लागि उल्लेखनिय प्रयास गरेको छ । यस अवधिमा थुप्रै स्वास्थ्य सामाग्री, सेवा तथा अन्य भौतिक सामाग्री खरिद गरिएका छन् । यस्ता अति आवस्यक बस्तु तथा सेवा खरिद सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी स्थानीय सरकारले नियमित रुपमा सार्वजानिक गर्ने ब्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौ । यसले सार्वजानिक सेवा र श्रोत उपयोग बारे नागरिकले थाहा पाउनेछन् ।

४) स्थानीय स्तरमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन केन्द्रलाई गुणस्तरिय, भरपर्दो र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुल बनाउन, नियमित सुधार गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

५) कोरोना महामारीका कारण श्रृजित परिस्थितिका कारण समाजका गरीव, श्रमिक, पछाडि पारिएकाको र समुदायको नैसर्गिक र मानवअधिकारहरु हनन हुने गर्दछन् । त्यसैले त्यस्ता वर्ग र समुदायको हक, हितका लागि विशेष प्याकेज सहितको कार्यक्रम लागु गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

६) कोरोना महामारीको कारण हाम्रा उत्पादनका सबै क्षेत्रहरु ठप्प छन् । यसले भविष्यमा निक्कै नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले उत्पादनका क्षेत्रलाई आफ्नो काम गर्ने वातावरण मिलाउन स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७) स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा बाहिरी जिल्लाबाट मजदुर ल्याउदा उच्च जोखिम हुने भएकाले स्थानीय मजदुर प्रयोग गरी काम अघि बढाउन अनुरोध गर्दछौ ।

८) स्थानीय सरकारले गरेका कोभिड १९ रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजना नियमित र भरपर्दो अनुगमन हुनु आवस्यक छ । यसको लागि नागरिक समाज सहितको समावेशिय अनुगमन संयन्त्र निर्माण, परिचालन र अनुगमन प्रतिवेदनको नियमित सार्वजानिकिकरणको ब्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौ ।

९) स्थानीय सरकारले कोरोना तथा अन्य विपद जोखिमको लागि आफुलाई सम्पूर्ण रुपमा तयार बनाउनुपर्दछ । यसको लागि विपद जोखिम न्यूनिकरण र ब्यवस्थापन ऐन तर्जुमा र सो को कार्यान्वयनको लागि पालिका स्तरीय विपद जोखिम न्यूनिकरण र ब्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्दछौ । कतिपय स्थानीय सरकारले सो ऐन र कार्ययोजना निर्माण गरेको भएपनि तत्काल आवस्यक परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

१०) कोरोना महामारीको अवसर छोपी बजारमा बस्तु तथा सेवा प्रवाहमा अवरोध श्रृजना हुने, बजार भाउ वृद्धि गर्ने, अत्यावस्यक वस्तु र सेवा नदिने आवस्था श्रृजना हुने भएकाले नियमित वजार अनुगमन प्रकृयालाई नियमित गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

११) स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका फलफुल तरकारी तथा खाद्य वस्तुलाई सहज रुपमा वजारमा विक्री वितरण गर्न पाउने वातावरण श्रृजना गर्न तथा साना किसानलाई वस्तु उत्पादन र वजारीकरण गर्ने वातावरण मिलाउन अनुरोध गर्दछौ ।

१२) कोरोनाको संक्रमणको कारण नागरिकले पाउनुपर्ने अन्य स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई बन्द गर्ने तथा ढिलाई गर्ने कुरालाई अन्त्य गर्दै सबैखाले स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाको वातावरण सहज तुल्याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

१३) स्थानीय सरकारको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति कार्यक्रम तथा वजेट योजना तर्जुमा प्रकृयालाई तत्काल शुरु गरी समयमै वजेट सार्वजाजिक गर्न अनुरोध गर्दछौ । वजेट तर्जुमा प्रकृयालाई समावेशी, सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउन समेत अनुरोध गर्दछौ ।

१४) बजेट तर्जुमा गर्दा वर्तमान परिस्थितिको आँकलन गर्ने एवं कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र विपद ब्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दछौ ।

१५) कोरोनाको असरका कारण आगामी दिनमा बैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश युवाहरु फर्कने सम्भावना रहेकाले उनिहरुको सिप र दक्षताका आधारमा स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना गर्न र ब्यवसायिकतामा लगाउने गरी आगामी बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

तपाईको प्रतिक्रिया