समाधान संवाददाता
पोखरा, ५ वैशाख

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समिति र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबीच आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाबारे छलफल भएको छ ।

समितिले स्वास्थ्य र कृषिको बजेट बढाउनुपर्ने, कृषिउत्पादन र रोजगारीलाई जोड्नु पर्ने, कृषि बिमा सरकारलेनै अनिवार्य रुपमा गरिदिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकेर बिक्री नभए बजार व्यवस्थापन सरकारले गर्ने, गत वर्षका महत्वपूर्ण योजनाका साथै क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिनु पर्ने, प्रदेशका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गराउन पर्ने लगायतका सुझाव दिएको समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बताए ।

समितिले कोभिड १९ पछि विदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्कदा उनीहरुलाई पनि रोजगारी दिने गरी नीति तथा बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भएको बताए । कोभिड १९ ले शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले अहिले आउने बजेट स्वाभाविक बजेट नभएको बताएका छन् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा २ गुणा बजेट बढी आउने उनले बताए । कृषिको बजेट पनि बढेर आउने जनाउँदै मन्त्री गुरुङले क्रमगत योजनाहरुलाई भने निरन्तरता दिइने जानकारी मन्त्री गुरुङले दिए ।

कोभिड १९ को कारण आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भएको भन्दै अब सुरक्षित रहँदै उत्पादन र विकास निर्माणको काममा लाग्नुपर्ने बताए । अनुदानलाई राहतको प्याकेजमा लैजाने पनि गुरुङले प्रष्ट पारे ।

छलफलमा अर्थ तथा विकास समितिका सदस्यहरु इन्द्रलाल सापकोटा, विनोद केसी, मीनप्रसाद गुरुङ, चन्द्रमोहन गौचन, जनकलाल श्रेष्ठ, सरीता गुरुङ र डोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश सरकाले अन्य प्रदेशको भन्दा उत्कृष्ट बजेट ल्याउन र संघीयता माथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई नीति कार्यक्रम तथा बजेटबाट जवाफ दिनुपर्नेमा सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा कोरोना भाइरसरोगले गण्डकी प्रदेशको जनजिवन र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।