बजेटबारे सरकारलाई सुझाव–१

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ ६ गते १६:१७

रामकृष्ण ज्ञवाली

यतिबेला पूरै विश्व कोरोना भाइरसको महामारीका विरुद्ध लडिरहेको छ । मै हुँ भन्ने महाशक्ति राष्ट्रको समेत आर्थिक हैसियतमा उथलपुल गराएको यो विपत्तिबाट धरमराएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कयौं देशले राहातका प्याकेजहरु घोषणा गरिरहेका छन् ।

यही महामारीका बीचमा हाम्रो देशमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ । देशमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै सकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रलाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्नु त स्वभाविकै छ ।

देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यतिले मात्र पुग्नेवाला छैन । अब देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गोरेटोमा डो¥याउनका लागि देख्दा निकै साना तर दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको नीतिगत निर्णय र बजेट विनियोजन अवको आवश्यकता हो ।

हाम्रा सहयोगी राष्ट्र समेत कोरोना कै कारण आर्थिक रुपमा थला परेको अवस्थामा न त वैदेशिक सहायता धेरै आउने सम्भावना छ न त ऋण नै लिएर बजेट बनाउने स्थिति । आन्तरिक आम्दानीमा पनि ठूलो ह्रास आएको छ ।

यस्तो कठीन परिस्थितिमा बढो चलाखीपूर्ण ढंगले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । विगतमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको किताब खोज्ने र त्यसैमा अंकहरु अदल बदल गर्ने जुन परिपाटी थियो, अहिले त्यसले काम गर्नेवाला छैन ।

त्यसैले बजेट निर्माण गर्नु अघि यसका स्टेक होल्डरहरुलाई केही सहयोग पुगोस भनेर शृंखलाबद्ध रुपमा बजेट निर्माण गर्न सक्रिय सरोकारवालाहरुलाई सुझाव वा आइडिया दिने प्रयास गरेका छौं । पहिलो शृंखलामा कन्स्ट्रक्सन क्षेत्र अर्थात् निर्माण कार्यमा खटिने मजदुर प्राविधिक जनशक्तिको विषय उठाउने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको वैदेशिक मुद्राको आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । विदेशमा गएका अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदारले पठाउने रकमले यसको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । कोरोना भाइरसले विश्वलाई प्रभाव पारेका कारण विभिन्न देशमा काम गर्न गएका १५ देखि २० लाख नेपालीहरु यही आर्थिक वर्षको सुरुआतमा नेपाल फर्कन्छन भन्ने अनुमान छ ।

यसै त देशमा रहेका मानिसहरु बेरोजगार बनेका छन् भने अर्को २० लाख मानिस थपिँदाको अवस्थालाई ध्यान दिएर बजेट बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यकिन तथ्यांक त कतै पाइँदैन तर नेपालको निर्माण क्षेत्रमा दक्ष र अर्धदक्ष गरी करिब ७ देखि १० लाख भारतीय नागरिक कार्यरत भएको अनुमान छ ।

निर्माण क्षेत्रमा प्लास्टर गर्ने, टायल लगाउने, काठको काम गर्ने कार्पेन्टर, सडक पिच गर्ने, प्लम्बर, पेन्टर लगायतका प्राविधिक काममा भारतीय कामदारकै बाहुल्यता छ । ‘पर्खाल लगाउने र खाल्डो खन्ने काम गर्ने सबै नेपाली र अन्य प्राविधिक काम गर्ने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय छन ।’

निर्माण व्यवसायी संघ कास्कीका सल्लाहकार अर्जुन थापाको भनाइ हो यो । उनका अनुसार धेरै पारिश्रमिक पाउने काम भारतीयले गर्छन् भने नेपाली अदक्ष छन् र थोरै पारिश्रमिक पाउँछन् । अब यसैलाई लक्षित गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यस पटकको बजेट बनाउनु सबै भन्दा उत्तम हुनेछ ।

विदेशमा रोजगारी गुमाएर आएका युवाहरुको मानसिक अवस्था विछिप्त हुन्छ । उनीहरुलाई परिवार पाल्ने आशाको त्यान्द्रो दिन सकिएन भने ठूलो सामाजिक विकृति उत्पन्न हुन्छ ।

देशमा रोजगारीको वातावरण नभएरै विदेशिन बाध्य भएकाहरुलाई देश मै केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटी हुनु स्वभाविकै हो । यस्तो बेलामा सरकारले कुनै अवसर प्रदान गर्ने हो भने विदेशबाट फर्किएको मध्ये ठूलो पंक्ति देशमै परिश्रम गर्न तयार हुनेछ ।

त्यसैले यो वर्षको बजेटको ठूलै हिस्सा देशमा अभाव भएको दक्ष मजदुर उत्पादनमा खर्च गर्नु सर्वाधिक उपयुक्त हुनेछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर योजना बनाउने हो भने प्रत्येक पालिकाहरुमा एउटा न एउटा तालिम केन्द्र खोल्न सम्भव छ ।

कतै प्लास्टर गर्ने त कतै सडक पिच गर्न सिकाउने, कतै पेन्टर उत्पादन गर्ने, कतै प्लम्बिङ त कतै कापेन्टरको तालिम लगायत निर्माण कार्यसँग सम्बद्ध विविध तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यसबाट विदेशी मजदुर विस्थापन मात्र हुँदैनन्, स्वदेशी पुँजी स्वदेश मै रहने छ । देश भित्रको बेरोजगारी घटनेछ । र देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने छ ।

अतः यस वर्षको बजेटमा नयाँ विकास निर्माणका काममलाई रकम विनियोजन गर्नुभन्दा विकास निर्माणका काममा खटिने जनशक्ति उत्पादनमा खर्च गरौं । यसबाट बेरोजगार बनेका हजारौं घर परिवारमा चुलो बल्नेछ, देशको पुँजी पलायन हुनबाट जोगिने छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया