अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि र रोजगारी

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ ७ गते १८:१०

आनन्दराज मुल्मी

कोभिड १९ महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिले भोलिको अर्थ प्रणालीलाई निकै चुनौतिपूर्ण स्थिति देखिँदै छ । नेपाल जस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउने, रोजगारी उपलब्ध गराउने, लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्था गर्ने अपरिहार्य काम भएता पनि त्यति सहज छैन, तथापी सीमित श्रोत र साधनलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्दै अधिकतम उपयोग गर्नेतर्फ राज्य संयन्त्र र सरकारको ध्यान पुग्ने छ ।

विगत कैयन वर्षदेखि कृषि नेपालीको मूल पेशाको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ तर क्रमशः कृषि क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने प्रकृयामा रही आएको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दा हाल नेपालको ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर २७.६ प्रतिशत भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको हकमा यो २८.२ प्रतिशत रहन गएको छ । तर कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन । कृषिलाई निर्वाहमुखीको रुपमा लिएर मुलुकका एक करोड नब्बे लाख जनता यसलाई मुल पेशाको रुपमा लिएका छन् । तर देशमा रहेको झन्डै ३१ लाख हेक्टर जग्गा कृषियोग्य भूमिको रुपमा रहेता पनि झन्डै ८ लाख हेक्टर जग्गा बाँझो वा उत्पादनको लागि प्रयोग नभएको अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ मुलुकको लागि चाहिने खाद्यन्न लगायत कृषिजन्य वस्तु नपुग भएर आयात भइरहेको अवस्था छ । उदाहरणको लागि धान चामल कनिका, मकै, गहुँ दाल, दलहन, विउ विजनको लागि ५०/५१ अर्ब खर्च ग¥यो । आलु, प्याज, गोलभेंडा, बोडी सिमी वन्दा आदिको लागि २८ अरव बाहिर पठाऔं ।

स्याउ, कागती, सुन्तला, अंगुर, केरा, अनार आदि किन्न १९ अरव खर्चियो भने माछामासुको लागि ६ अर्व, चियाकफीको लागि ११ अर्व, दुग्धजन्य वस्तुको लागि २ अरव त्यस्तै मल, यांत्रिक सामान, धानमकै तरकारी आदिको विउ, सबै गरेर साढे १ खरब वरावरको आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

नेपालबाट चियाकफी, अलैची, अम्लेसो, अल्लो सिस्नो, दलहन आदि अप्रशोधित वस्तुहरु नियात गरेको छ । यसले के देखाउछ भने अझै पनि हामीसँग भएको कृषि योग्य भूमिलाई उत्पादन कार्यमा लगाउने, निर्वाहमुखी चरित्रलाई त्यागेर व्यवसाय उन्मुख बनाऔं भने, कृषि पेशालाई पनि मर्यादित पेशा बनाउने रणनीति अंगिकार गर्ने हो र रोजगारीको लागि सबैभन्दा उत्तम क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सरकारको नीति हुने हो भने आयात प्रतिस्थापन उद्योगको रुपमा स्थापित गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छ ।

अहिलेको अवस्थामा पनि कृषिमा संलग्न व्यक्ति परिवारको यथार्थ बारे राज्य गंभिर बनेको पाउँदैनौं । उत्पादन गरेको वस्तुहरुलाई बजार पु¥याउने काममा भोग्नुपर्ने कठिनाइ, कृषि क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रहेको विचौलिया, कृषि उत्पादनको लागत बढ्दा पनि उचित मूल्य पाउन नसक्नु, बिक्री भएको वस्तुको भुक्तानी समेत पाउन लामो समयसम्म कठिन परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने स्थिति, मल, विउको सुनिश्चितता नहुँदा धेरै किसान नक्कली मल, नक्कली बिउ, नक्कली खरिददारसँग हुने दर्लभ भेट, समयमा ऋण वित्तीय सहयोग नपाउने अवस्थाले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरु उत्साहित हुन सकिएको अवस्थालाई ठिक हिसाबले सम्बोधन गर्ने यो उचित समय सृजना भएको छ ।

कृषि उत्पादन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता किन हुनुपर्दछ भने (१) आयात प्रतिस्थापन गरेर ठूलो धनराशी विदेश पठाउनबाट रोक्न सक्छौं । (२) खाद्य सुरक्षामा अत्यन्तै संवेदनशील र असुरक्षित रहेको हाम्रो मुलुकलाई खाद्यसुरक्षित मुलुकतर्फ उन्मुख गराउने प्रयासको थालनी (३) कोविड १९ ले जन्माएको विश्वव्यापी वेरोजगारी अवस्थामा विदेशमा काम गर्न जाने र गएका नेपाली युवाहरुलाई मुलुक भित्र नै स्वरोजगार र रोजगारी मा संलग्न गराई वेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने रणनीति बनाउन ।

अहिले नेपालमा ७९९५००० काम गर्न सक्ने जनशक्ति मध्य ७०८६००० काममा संलग्न पाइएको छ । वेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये संगठित क्षेत्र ३७.८ प्रतिशत र असंगठित रुपमा ६२.२ प्रतिशत छ ।

गण्डकी प्रदेशमा काम गर्न सक्ने संख्या १८,६८,००० रहेकोमा ६८०००० मात्र काममा संलग्न भएको २०१८ श्रमसर्भेले देखाएको छ । एउटा ठूलो समूह जो काम गर्न सक्दछ, आर्थिक क्रियाकलापमा भाग लिन सक्दछ, जसले काम नपाउँदा सामाजिक विकृति, अपराधजन्य कार्यमा संलग्न हुन सक्दछ । आउँदो ०७७÷०७८ को नेपालको बजेटले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

कृषि कार्यमा संलग्न हुन चाहने लाई समूहगतरुपमा बढावा दिने, जो सँग जमिन छैन उपलब्ध गराउनेतर्फ तदारुकता देखाउने, सार्वजनिक, सरकारी, वनक्षेत्रमा रहेको, बाँझो जग्गा दिन सकिन्छ । कृषि कार्यमा संलग्न हुन चाहनेलाई सिप प्रविधि, व्यवस्थापन बारे अभिमुखीकरण व्यवस्था गर्ने ।

कृषि कार्यकसो लागि नभइनहुने प्राविधिकहरु, विउविजन, मल (प्रांगरिक संभव नभए अन्य मल, किटनासक औषधि, मौसम प्रतिकुलबाट हुने क्षतिबाट बचाउने विमा, संचालन पूँजीको लागि वित्तीय पहुँचता कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता निश्चित गर्ने, खाद्यन्न, तरकारी, फलफूल, मासुजन्य, दुग्धजन्य ।

राज्यले सुनिश्चिता गर्दिनुपर्छ कि हाम्रो मागलाई धान्ने उत्पादन कार्य भइरहेको छ भने सो कार्य नगरी अन्य उत्पादनमा संलग्न हुन प्राविधिक सल्लाह पनि दिन जरुरी छ । उत्पादनको लागि लामो समय लाग्ने अवस्था रहेको छ भने सोअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको मोडेल बनाउन जरुरी छ ।

त्यसैले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कृषि क्षेत्र हेर्ने निकाय बलियो प्रभावकारी, प्राविधिकयुक्त किसान कहाँ पुग्न सक्ने, बजारको अवस्था जानकारी गराउने र बजामुल्य बारे लागतबारे, भुक्तान र ऋण सहुलियत व्यवस्था गर्न सक्ने र बिचौलिया विहीन बजारीकरण संयन्त्र निर्माण गर्न सक्ने गरी कार्यालयको आवश्यकता छ ।

अन्यथा नवप्रवेशी व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गर्न कठिन हुन सक्दछ । उत्पादन  मात्र सबै थोक होइन, कृषक आफैले बजार पु¥याउने कठिन काममा धेरै समय र लागत वेहोर्नुपर्ने अवस्थालाई प्रत्यक पालिकाले यातायातसाधन व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्न सक्दछ । समय मै प्राविधिक मल, विउ प्याकेजिङ सामग्री र बजारीकरण गर्न सहकारी उपयुक्त माध्यम बनाउनु पर्दछ ।

प्रदेश, स्थानीय सरकार, आफ्ना वेरोजगार युवालाई तत्कालै कृषितर्फ आकर्षण गर्ने यो एउटा उपाय हु नसक्दछ । अनुदानको लागि छुट्याएको रकम समग्र कृषकको हितमा प्रयोग गर्ने नीति त्यो यातायात साधन खरिद, बजारका लागि भण्डारण केन्द्रको निमार्ण, गुणस्तर र अर्गा निक हो भन्ने प्रमाणित गर्ने संरचना निर्माण कुन ठाउँमा के बाली, के बोट, के तरकारी उपयुक्त हुन्छ, प्राविधिक सरसल्लाहको लागि परामर्शकेन्द्र उत्पादकत्व बढाउने प्रविधि विस्तार, वित्तीय व्यवस्थापन आदिका लागि खर्चिन सक्नु उपयुक्त हुनेछ ।

कृषि उत्पादन बढाउन तत्काल गरिने रोजगार कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठूलो सघाउ पु¥याउँदैन तर कोविडले पु¥याएको आर्थिक क्षतिलाई मलहम लगाउने काम हुनसक्दछ । अहिलेसम्म २३४०९ जना कृषकले मात्र ऋण ५०४७ करोड मात्र पाउनसकेका छन् । कोविड १९ ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठोसरुपमा उकास्न आर्थिक स्वरुप र संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया