कोरोना संक्रमणले विश्वलाई आक्रान्त बनाएका बेला नेपालका स्थानीय तहहरुले उदाहरणीय काम गरेका छन् । गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइन गर्नेदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनामा कतिपय गाउँपालिकाले गरेका निर्णय अनुकरणीय पनि छन् । संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेकै पालिकाहरुले हो । पालिकाहरु नै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । पालिका आफै कानुन, कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । तर त्यसका पनि सिमित दायरा छन् ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले स्थानीय व्यवसायीबाट तरकारी र फलफूल नियन्त्रणमा लिएर कार्यालय परिसरमै खाल्डो खनेर गाडेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । बहस सुुरु भएको छ कि के नगरपालिकासँग यो अधिकार छ ? अनि कुन कानुनलाई टेकेर यो कारवाही गरियो ? कसैले गल्ती गर्छ भने उसलाई सबैभन्दा पहिला सचेत गराउनुपर्छ, सच्चिने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । एकैपटक ठूलै कारवाही गरेर बहादुरी देखाउनुपर्छ भन्ने छैन ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले गरेको यो कारवाही प्रक्रिया पक्कै पनि पाको छैन । अधिकारसम्पन्न भन्दैमा स्थानीय तहले जेसुकै पनि गर्न पाउँदैन । उसका पनि सिमित दायरा हुन्छन् ।

स्थानीय तहलाई अनुगमन र कारवाही गर्ने जिम्मा पक्कै छ । पालिकाका उपाध्यक्ष तथा उपमेयरले अनुगमनको जिम्मा पाएका हुन्छन्। अनुगमनका लागि संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिने गरी पालिकाले कानुन बनाउन पाउँछ । शुक्लागण्डकीमा कानुनका आधारमा भन्दा पनि भीडबाट निर्देशित भएर कारवाही गरेको देखिएको छ । जुन कुरा पालिकाका प्रवक्ता खीमबहादुर कुमालले प्रष्टै पारेका छन् ।

तरकारी र फलफूल नियन्त्रणमा लिएपछि नगद कारवाही गरेर छाड्नुपर्ने सोच बनाइरहँदा भीडले नष्ट गर्नै पर्छ भन्ने दबाब दियो । त्यही अनुसार खाल्डो खनेर फलफूल गाडियो । आखिर फलफूल र तरकारीकै दोष थियो त ? पहिलो त नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा तरकारी पसललाई अत्यावश्यक सूचीमा राखिएकै छैन ।

यसभन्दा अगाडि व्यास नगरपालिकाले पनि जिल्ला बाहिरको तरकारी नल्याउने निर्णयबाट पछि हटेको थियो । पछि आएर फेरि शुक्लागण्डकीले बाहिरको तरकारी र फलफूलमाथि प्रतिबन्धमात्र लगाएन पसल नै खोल्न निषेध गर्‍यो । के शुक्लागण्डकी तरकारीमा आत्मनिर्भर हो त ? अथवा तनहुँको मात्रै तरकारीले उसलाई पुग्छ त ? कि जोडिएका लमजुङ, स्याङ्जा, गोरखा वा कास्कीबाट ल्याएको तरकारी संक्रमित हुँदा तनहुँको मात्रै स्वच्छ हुन्छ त ?

व्यवसाय र व्यवसायीको संरक्षण गर्नु पालिकाको पनि दायित्व हो । तर यहाँ संरक्षणको त कुरै छाडौं, भीडको दबाबमा व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने बनाउने काम भएको छ । यस्तो अवस्था तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।

भारतीय बजारबाटै ल्याएको सही, भन्सारबाट भित्रिने बेलामा प्रक्रिया पु¥याएरै आएको हुन्छ । अनि नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र पनि हो । त्यसैले आयात नै गर्दिन भन्ने कुरा पनि हुँदैन । सामान नेपाल भित्र्याउने बेलामा भन्सार बिन्दुमै परीक्षण गरिनुपर्नेमा बजारमा आइसकेपछि व्यवसायीलाई मार पार्ने गरी नष्ट गर्नु नियमसंगत नै होइन ।

अझ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधिको उपस्थितिबिना यो काम भएको छ । तरकारी जफत गर्दा व्यवसायीको रोहबरमा मुचुल्का पनि गराइएको छैन । अनुगमन टोलीले कुनै व्यावसायिक संस्थामा अनुगमन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उपभोक्ता ऐन अनुसार मुचुल्का बनाउनुपर्छ । तर नगरपालिकाले यो प्रक्रिया अपनाएकै छैन ।

नगरवासीको स्वास्थ्यका बारेमा पालिकाले चासो देखाउनु पक्कै सकारात्मक पक्ष हो । तर अधिकारका नाममा व्यवसायीलाई आतंकित पार्नु पनि त भएन नि ।

व्यवसाय र व्यवसायीको संरक्षण गर्नु पालिकाको पनि दायित्व हो । तर यहाँ संरक्षणको त कुरै छाडौं, भीडको दबाबमा व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने बनाउने काम भएको छ । यस्तो अवस्था तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।