समाधान संवाददाता
पोखरा, १० जेठ

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षमा अघिल्ला योजनालाई निरन्तरता दिँदै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण काम नभएका योजना तथा बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिँदै सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्र्कष समितिको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतसँग भएको छलफलमा सभापति कोइरालाले सम्पन्न नभएका पुराना आयोजनालाई बीचमा अलपत्र नछाड्न निर्देशन दिँदै बजेट विनियोजन गर्दा जनताको आवश्यकताका आधारमा गर्न सुझाव दिए ।

समितिले मन्त्रालयलाई योजनाको कार्यान्वयन समयमै र गुणस्तरीय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेशको आयस्रोत बृद्धिका लागि जनतासँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले हाइड्रोमा लगानी गरेर प्रदेशको स्रोत बढाउन सुझाव पनि दिएको छ ।

छलफलमा मन्त्री बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सिलिङ जम्मा ४ अर्ब रहेको बताए । चालु आवमा सो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट १२ अर्ब ९१ करोड रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ४ अर्ब रकमको सिलिङ प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा योजना छनोटको काम अगाडि नबढाएको बताए ।

बहुवर्षे योजनालाई निरन्ता दिनलाई समेत उक्त रकम अपुग हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले अर्थ तथा विकास समितिलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बजेट बढाउन सुझाव दिन आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारले यस अघि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश प्रदेश भित्र एक घर एक धारा, प्रदेशको राजधानीबाट प्रत्येक नगरपालिका वा गाउँपालिकाको केन्द्र सम्म पुग्ने कालोपत्रे मोटरबाटो, उज्यालो प्रदेश लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेत प्रभावित हुने भन्दै सके चालु आवभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नभए अहिलेको बजेट जति आवश्यक पर्ने बताए ।

मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति वैैशाखसम्म ३९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै १ निर्वाचन क्षेत्र १ नमुना सडकको वित्तीय प्रगति ८७ प्रतिशत रहेको बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरु जनकलाल श्रेष्ठ, चन्द्रमोहन गौचन, राजीव गुरुङ, विनोद केसी, मीनप्रसाद गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, हरिशरण आचार्य, सरीता गुरुङ लगायतले मन्त्रालयले चालु आवमा गरेका कामको प्रगति र आगामी योजनाको बारेमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

समितिका सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासा जवाफ मन्त्री बस्नेत र मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले दिएका थिए । सचिव मरहट्टाले गत वर्षभन्दा यस वर्ष तीव्ररुपमा काम भइरहँदा कोरोनाका कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको जनाए ।

उनले पुरानो खरिद ऐनकै कारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए । नीतिगत समस्या समाधान भए खर्च गर्ने तौरतरिका र कामले समेत गति लिने उनको भनाइ थियो । बजेट असारमा आए पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ योजनाको काम मंसिरभन्दा अगाडि सुरु गर्नसक्ने अवस्था नै नभएको उनले बताए ।