डा. मिलन ज्ञवाली

स्वास्थ्यको हिसावले विश्व अहिले नसोचेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ जुनकुराको चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन । तर चर्चागर्नु पर्ने, ध्यानदिनुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरु भने धेरैछन् । ती कुराहरुमा कतिपयको ध्यान पुगेको छैन, कतिपयलाई स्थिति थाहाभएर पनि निर्णय लिन अन्योल भएको छ र कतिपयले निर्णय लिएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तै अन्योलभित्रको विषय हो— देशको आर्थिक व्यवस्था ।कलकारखानाहरु बन्द छन् । सेवामुखी व्यवसाय पनि चलेका छैनन् । यातायातका साधन ठप्पप्राय छन् । सहरको छेउछाउमा रहेका र साना कृषकहरुले अलिकता भए पनि सहरकोबजारलाई सम्हालेका छन् ।

जेनतेन उपलब्ध भएका दैनिक उपभोगका सामानहरुले देश भोकमरीमा परेको छैन । ढुवानीका केही साधनहरु चलेका छन र त्यसैले देशलाई सुस्त गतिमा भए पनि अगाडि बढाइरहेको छ ।

कालापानी एकातिर टन्किरहेको छ भने अर्कोतिर कोरोनाको व्यवस्थापन घाँटीमा अड्किरहेको छ ।त्यसैगरी एमसिसीको चटारोमा संसद् अलमलमा परेको छ । बढ्दो तापक्रमसँगै असार नजिकिँदै छ र राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुतगर्ने बेला आएको छ ।

बजेटबारे सरकारलाई सुझाव १ पढ्न यहाँ थिच्नुहोस्

यस्तो छ नेपालको अवस्था अहिले । विदेशमा बसेर नेपाललाई हेर्दा देखेको दृष्य हो यो । यसै दृष्यलाई केन्द्रमा राखेरयो लेख बजेट सुझाव शृंखलाको लागि तयार गरिएको हो ।

खासमा भन्नु पर्दा यो लेख विज्ञहरुका लागि भन्दा पनि आम जनताका लागि लेखिएको हो । ती जनताहरु जसलाई देशको अर्थ व्यवस्था र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको बारेमा कम जानकारी छ । तसर्थ यो लेखमा कुनखालकोअर्थव्यवस्थाको ठीक वा बेठीक भन्ने बहस नगरी अहिलेको अवस्थामा नेपालको लागि उपयोगी हुनसक्ने वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

एकै छिन कुरा गरौं वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको बारेमा । वित्तीय नीति सरकारले लागु गर्ने एक किसिमका नीति हो जुन २ किसिमको हुन्छ — विस्तारमुखी र संकुचनमुखी ।

विस्तारमुखी नीति अवलम्बन गर्दा नागरिकहरुलाई रकमको उपलब्धता गराइन्छ । रकम उपलब्ध गराउने तरिका मध्येको एक हो कर कटौती । आयकर कटौती गर्ने, बिक्रीकर कटौती गर्ने र भन्सारकर कम गर्ने । जसले गर्दा मान्छेहरुले सरकारलाई दिने रकम बच्न जान्छ जुन उनीहरुले सामान किनेर खर्च गर्दछन् ।यसरी कर कटौतीबाट बचेको रकम मान्छेहरुले खर्च गर्नथाले पछि मुद्रा प्रवाह बढ्न थाल्छ । रकम जति बढी परिचालित भयो त्यती बढी यसको गति बढ्छ । यसको गतिसँगै आर्थिक उन्नति हुनथाल्छ ।

यसको उल्टो— यदि देशको आर्थिक विकास सम्भावनाभन्दा बढी भयो भने वा लक्ष्य भन्दा धेरै महंगी बढेको खण्डमा संकुचन वित्तीय नीति लागुगरेर मुद्रा प्रवाहलाई कम गरिन्छ । यसरीआर्थिक विकास गतिलाई कम गरी विकासमा सन्तुलन ल्याइन्छ ।

यसैगरी आर्थिक विकासका लागि उपयोग गरिने अर्को नीति हो — मौद्रिक नीति । यो नीति केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने गर्दछ । यो पनि वित्तीय नीति जस्तै दुई किसिमको हुन्छ — विस्तारमुखी र संकुचनमुखी ।

बजेटबारे सरकारलाई सुझाव २ पढ्न यहाँ थिच्नुहोस्

विस्तारमूखी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दा बैंक ब्याजदर कमी गरिन्छ । जसले गर्दा निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो निक्षेपबाट ब्याज कम पाउँछन । अतयव उनीहरुले बचत गरेको रकम निकालेर खर्च गर्दछन् । व्यवसायीहरुले सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार पनि गर्दछन् । यसरी रकमको परिचालन बढ्न थाल्दछ । मुद्रा प्रवाहको गतिसँगै देशको अर्थिक विकास हुन थाल्दछ ।

यदि अर्थिक विकास देशको क्षमता भन्दा बढी हुन गएमा बैंक ब्याजदर बढाएर निक्षेपकर्तालाई उत्साहित र व्यवसायीहरुलाई दुरुत्साहित गरिन्छ । जसलाईसंकुचनमुखी म्रौद्रिक नीति भनिन्छ । यसरी मौद्रिक प्रवाहको गतिलाई नियन्त्रण गरेर देशको आर्थिक विकासमा सन्तुलन ल्याइन्छ ।

यी त भए सिद्धान्तका कुराहरु । अब हेरौं यी नीतिहरुको प्रयोग र व्यवहारिक पक्ष । अहिलेको परिवेशमा वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेकुरा बुझ्नु अघि यी नीतिहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी असर गर्दछन् भन्ने कुरा चर्चा गर्न जरुरी छ ।

सन् १९३० को दशकामा आएको अर्थिक मन्दी र यसले निम्त्याएको बेरोजगारीको समस्याले गर्दा केन्द्र सरकारहरुले अर्थव्यवस्थामा आफ्नो हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखे । सोही अनुरुप पश्चिमा देशहरुले अर्थतन्त्रमा आफ्नो संलग्नता बढाए ।

यस्तो खालको अर्थ नीति जुनदेशले लागु गरे ती देशको आर्थिक उन्नति भयो । बेरोजगारीको समस्या पनिसमाधान हुँदै गयो । अर्थात् बेरोजगारी सरकारले राखेको लक्ष्य भित्र पर्न गयो । स्मरण रहोस् धेरै जसो देशहरुले २ देखि ३ प्रतिशत बेरोजगारीको लक्ष्य राखेका हुन्छन् ।

ती देशहरुले मुद्राको प्रवाहमा रकम थप गरे । करमा कटौती गरे । कतिपय देशहरुले त देशका जनताहरुलाई नगद पनि बाँडे । मकाउ तथा हङकङले त अहिले पनि आफ्ना नागरिकहरुलाई रकम बाँड्ने गर्दछन् ।

सन् १९८०को दशकमाआइपुग्दा नपुग्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक ब्याजदरमा मात्र परिवर्तन गरेर आर्थिक बिकास सुचारुरुपमा गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तको विकास भयोे । यस्तो बैंक ब्याजदरमा गरिने परिवर्तनले सन् २००८को मन्दी अगाडि सम्म काम ग¥यो तर २००८को मन्दीलाई भने थेग्न सकेन ।

यहाँ बैंक ब्याजदर भन्नाले केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको बीचमा गर्ने कारोवारको लागि तोकिदिएको ब्याजदर हो । तर केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्षरुपमा व्यक्तिहरुसँग कारोवार गर्दैन ।

यसको मतलव वित्तीयसंस्थाहरुले ग्राहकहरुसँग के कतिको दरले ऋण दिने र निक्षेपमा कति ब्याज दिने भन्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसारउनीहरु आफैले निर्णय गर्दछन् । बैंकदरको आधारमा ग्रहकहरुलाई निक्षेपमादिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको सन्तुलन मिलाउँछन् । नेपालको परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको निर्वाह गर्दछ ।

अहिलेको अवस्था सन् १९३०को भन्दा पनि जटील हुँदैछ । तसर्थ वित्तीय नीतिले मात्र वा मौद्रिक नीतिले मात्र समस्या समाधान होला भन्नु असम्भवप्राय छ । अमेरिकाले दुवै नीति अवलम्बन गरिसकेको छ । बैंक ब्याजदर घटाएर शून्यप्रतिशतमा ल्याएको छ । यसको साथमा बेरोजगार जनतलाई घरघरमा रकम पठाएको छ ।

बेलायतले पनि दुवै नीतिहरु लागुगरेको छ । बैंक ब्याजदर घटाएर शून्य दशमलव १ प्रतिशत बनाएको छ । कम्पनीहरुलाई आफ्ना कर्मचारीहरु जागिरबाट ननिकाल्न पनि अनुरोध गरेको छ । त्यसबापत कर्मचारीलाई दिने तलवको ८० प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।यसको अलावा कम्पनीहरुलाई ऋण आवश्यकता परेमा १ वर्षका लागि बिनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

व्यक्तिगतस्तरमा घरकर्जाको किस्ता ३ महिनाको लागि तिर्नु नपर्ने बनाएको छ । बेलायती अर्थमन्त्री भन्दछन् — तपाईं कर्मचारीलाई सहयोग गर्नुस्, हामी तपाईंलाई । आवश्यक परे हामी अझै सहयोग गर्छौं । यति हुँदाहुँदै पनि बरोजगार भत्ताका लागि अवेदनहरु गर्नेहरुको संख्या ८ लाखले बढेर २१ लाख पुगेको छ । अमेरिकामा बेरोजगारहरुको संख्या बढेर ४ करोड पुग्न थालिसकेको छ ।

विभिन्न सम्भावनाहरुलाई अध्ययन गर्दा बेरोजगारीको समस्यालेनेपाललाई पनि नराम्रैसँग असर गर्ने छ । एकातिर कलकारखाना बन्द भएको र वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्किएकाहरु पुनः काममा नजाउन्जेलसम्म बेरोजगारी थपिने सम्भावना छ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्स घट्नेछ ।

यसले मौद्रिक प्रवाहमा ठूलो समस्या निम्ताउने छ । आन्तरिक वा विदेशी दुवै खालको पर्यटनमा नकारात्मक असर पर्ने अर्को सम्भावना पनि छ । आर्थिक क्रियाकलाप प्राय शून्य भएको अवस्थामा आर्थिक विकासको सम्भावना पनि न्यून हुँदै गएको छ ।

ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भनेर भन्न नसकेपनि अबको बेला हो — सही बाटो छनौटको, इमान्दारिताको र सहकार्यको । अहिलेको अर्थव्यवस्था भित्रै रहेर अर्थिक विकास गर्ने भनेको उपयुक्त किसिमको वित्तीय तथा मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु हो ।

त्यसो भए, कस्तो हुन्छ त नेपालका लागि उपयुक्त मानिने वित्तीय तथा मौद्रिक नीति ? सजिलो लाग्ने तर जटील प्रश्न ठडिएको छ हाम्रा अगाडि ।

जटील हुनुको पहिलो कारण हो विश्वासको संकट । नेतृत्व वर्गले राम्रो काम गर्न नसक्नु र राम्रै भएका काममा पनि जनताले विश्वास नगर्नु । यसैसँग जोडिएको अर्को कारण हो देशमा २ वटा अर्थतन्त्र हुनु । एउटा त भयो देखिने अर्थतन्त्र । कति उठ्यो र कति खर्च भयो — यी सबैको चुस्त दुरुस्त हिसाब किताब भएको। अर्को छ नदेखिने अर्थ व्यवस्था । अर्थात् व्यक्तिगत ऋण दिने लिने परम्परा तथा लुकेर कमाएको रकमको कारोबार ।

यी दुवै अवस्था र व्यवस्थाहरु एकै दिनमा सुल्झिने र विश्वास पलाइहाल्ने खालका छैनन् । तसर्थ पारदर्शिताका साथ विस्तारमुखी वित्तीय तथा मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । कर घटाउने, देशभित्र सञ्चालन गरिने ठूला तथा साना योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने ।

लामो समयका लागि भन्दा पनि छोटो समयमको लागि ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ऋण उपलब्ध गराउनेकाम सरल र छिटोे गर्नुपर्ने हुन्छ । निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम गरी पुँजी परिचालन गर्न सकियो भने वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको निस्क्रिय पुँजी परिचालन हुनेछ ।

नीतिहरु उपयुक्त हुँदैमा समस्याको समाधान हुँदैन । यसका लागि जनताको मन जित्नुपर्ने हुन्छ जुन काम दुखको घडीमासरल हुन्छ । अतवित्तीय तथा मौद्रिक नीति सफल बनाउनका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने कामहरु थुप्रै छन् ।

उदाहरणको रुपमा पदीयकारणले पाएका तर अनावश्यक सुविधाहरु कटौती गर्ने र त्यसै गरी आम जनतालाई सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । अन्त्यमा मुद्रा प्रवाह जति छिटो गर्न सकिन्छ त्यति नै छिटो आर्थिक मन्दीबाट मुक्ति पाउन सकिनेछ । अनि भोकमरीबाट मर्नुपर्ने छैन ।

[email protected]