सम्पादकीय

सभा, सम्मेलन गर्न अलिक धेरै मानिस भेला हुनुपर्‍यो भने पोखराका पोखरा सभागृहको विकल्प छैन । १५ सय सिट क्षमताको यो सभागृह चालिसको दसकको मध्यतिर चिनियाँ सहयोगमा बन्यो र नाम राखियो —दीपेन्द्र सभागृह । जसै मुलुकमा २०६२/६३ सालमा जनआन्दोलन भयो, पछि सभागृहको नाम राखियो पोखरा ।

पञ्चायतले चिनियाँ सहयोग मागेर बनाएको सभागृहको नाम गणतान्त्रिक व्यवस्थाले फेर्‍यो । तर यसको हालत पटक्कै फेरिएन । झन् झन् दुरावस्थामा पुग्यो यो भवन ।

चुहिने छानोसम्म छैन, होइन भने कुनै पनि दृष्टिबाट पोखरा सभागृह सभा, सम्मेलनका लागि उपयुक्त छैन । तर अर्काे विकल्प नहुँदा तेलको धुपका रुपमा यही प्रयोग हुन्छ, चाहे पार्टीहरुका कार्यक्रम र शिक्षण, प्रशिक्षणका लागि होस्, कुनै संस्थाको अधिवेशन र महाधिवेशन होस्, स्कुलका वार्षिकोत्सवदेखि प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमको भर यही एउटा सभागृह बनेको छ ।

अहिले आएर गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन यही पोखरा सभागृहमा आजदेखि सुरु हुँदैछ । नदीपुरस्थित सहरी विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा हुँदै आएको सभाको हल साँघुरो भएका कारण सामाजिक दुरी कायम गर्न पोखरा सभागृह रोजिएको छ ।

त्यसैका खातिर भाँच्चिएका कुर्ची मर्मत गरिएको छ । पूरै सभागृहमा रंगरोगन पोतिएको छ । धुलोमैलो सफाचट पारिएको छ । चउरको झारको झाडी पन्छाइएको छ । फिँजारिएका रुखका हाँगा छिमलिएको छ । एक किसिमले सभागृहको रुपरंग फेरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सभागृह अहिले मर्मत सम्भार गर्न मात्रै प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । खर्च योभन्दा ज्यादा हुन पनि सक्छ ।

यही सभागृहमा महानगरको नगर अधिवेशन पनि हुनुपर्नेछ असारको १० गते बजेट ल्याउन । नगरको बजेट अधिवेशनमा ३÷४ दिन उसैले प्रयोग गर्नेबाहेक समय अब प्रदेश सभाकै रुपमा सभागृह यो याममा रहनेछ ।

वास्तवमा पोखरा सभागृह भत्काएर नयाँ स्वरुपमा निर्माण गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको योजना छ । अर्थात सभागृहको सम्भारभन्दा संहार गर्नुपर्ने बेला थियो यो । कोरोना भाइरसको महामारी नआएको भए सम्भार हैन संहार गर्नुपर्ने सभागृह फेरि टालटुल गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएदेखि नै यसको संहार र नयाँ निर्माणको योजना अघि सर्नुपर्ने थियो । अझ त्यसअघि नै निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने प्रक्रिया भएको थियो । विरोधका कारण त्यो सफल हुन सकेन ।

जनप्रतिनिधि आइसकेपछि त्यसलाई टुंगो लगाएर भकाभक काम गरेका भए पोखरामा नयाँ सभागृह र त्यो पनि अत्याधुनिक सभागृह तयार भइसक्थ्यो । तर कार्यकालको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि महानगरले माखो मार्न सकेन । यो जनप्रतिनिधिमा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नहुनुको परिणामबाहेक केही होइन ।

महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्ने नारा दिएका प्रतिनिधिले यति काम पनि गर्न सकेनन् भन्दा पूरै नगरबासीले अप्ठेरो मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश सभा सकिएपछि तुरुन्तै भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्‍यो भने अहिलेको सम्भारमा खर्च भएको २५ लाख रुपैयाँ खेर गएको सावित हुन्छ । वास्तवमा यसरी राज्यको ढुकुटी व्यर्थ खर्च हुनुको दोषको भागिदार पनि अरु कोही नभएर महानगरपालिकाको नेतृत्व हो ।