सरकारी निर्णयले ४५ सय पोखरेली भत्ताबाट वञ्चित

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ ११ गते ४:२७

अनुप पौडेल, पोखरा

पोखराका ४५ सयभन्दाबढी एकल महिला र अति अशक्त अपांगले तेस्रो किस्ताको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने भएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पालिकालाई २६ चैतमा गरेको परिपत्रअनुसार उनीहरुले यस वर्षको अन्तिम किस्ता नपाउने भएका हुन् ।

६० वर्षमुनिका एकल महिलालाई मापदण्ड नतोक्दासम्म भत्ता रोक्न परिपत्र, नीलो कार्ड भएका अति अशक्तको पनि भत्ता रोकियो

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र त्यसलाई लागु गर्न गत चैत ३ गते सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सामाजिक सुरक्षा नियमवालीमा त्यस्ता वर्गले पाउने गरेको भत्ता कटौती गर्ने उल्लेख छ । विभागले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा ६० वर्षमुनिका एकल महिलालाई सरकारले न्यूनतम आयको मापदण्ड नतोक्दासम्म भत्ता रोक्न भनिएको छ ।

सो परिपत्रले गर्दा तेस्रो किस्ता पाउनबाट पोखराका ४५ सय बढी एकल महिला र अति अशक्त अपांगता भएकाले यो आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ता पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसबाहेक बालबालिकाले पाउँदै आएको सुरक्षा भत्ताको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने बताइएको छ ।

पोखरा महानगरसँग नीलो कार्ड भएका अति अशक्तको तथ्यांक भएपनि ६० वर्षमुनिका एकल महिला कति छन् भन्ने तथ्यांक छैन । महानगरका पञ्जीकरण महाशाखा प्रमुख चन्द्रकान्त तिमिल्सिनाका अनुसार पोखरामा ७ हजार ७ सय ५४ एकल महिलाले भत्ता लिने गरेका छन् । तर, नयाँ परिपत्रअनुसार करिब ३६ सय एकल महिलाले अन्तिम किस्ता नपाउने अनुमान छ ।

‘नयाँ परिपत्रअनुसार ३६ सय एकल महिलाले भत्ता नपाउने अनुमान छ । वडाले जन्म मिति हेरेर विवरण संकलन गर्दा ६० वर्ष नपुगेकालाई समावेश गर्दैन,’ महाशाखा प्रमुख तिमिल्सिनाले भने । पोखराका ९ सय २० जना अति अशक्त नागरिकले भत्ता पाउने गरेको महानगरको तथ्यांक छ ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई २ हजार, एकल महिलालाई २ हजार, पूर्ण अशक्त अपांगलाई ३ हजार, अतिअशक्त अपांगतालाई१६ सय र बालबालिकालाई ४ सय र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । यसबाहेक ७० वर्ष उमेर कटेकाहरुले मासिक १ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च पाउँछन् ।

सबै गरेर महानगरले २९ हजार नागरिकलाई भत्ता दिँदै आएको पञ्जीकरण महाशाखा प्रमुख चन्द्रकान्त तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । प्रथम चौमासिकमा महानगरले २९ हजार १ सय ११ जनालाई भत्ता दिन २७ करोड र दोस्रो चौमासिकमा २९ हजार ४ सयलाई भत्ता दिन करिब २५ करोड गरेर महानगरले ५२ करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । यो केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको रकम हो ।

केन्द्रबाहेक महानगर आफैंले पनि ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक थप २ सय रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १ करोड २४ लाख र दोस्रोमा १ करोड १४ लाख रुपैयाँ ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाका लागि खर्च गरिसकेको छ ।

महानगरले अन्तिम किस्ता जेठको दोस्रो हप्तासम्म वितरण गर्ने गरेको थियो । तर बालबालिकाले पाउँदै आएको भत्ताका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले थप निर्णय गर्नसक्ने भनिएपछि भत्ता वितरण केही समय ढिलो हुनसक्ने महाशाखा प्रमुख तिमिल्सिनाले बताए ।

‘हप्ता दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ला कि भनेर मौखिक सहमतिमा रोकेका छौं । वडाले विवरण पठाइहाले भने निकासा हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले बालबालिकालाई सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरे पोखराका २९ सय ४७दलित बालबालिकाले भत्ता पाउने छैनन् ।

एकल महिला र अति अशक्त अपांगको भत्ता रोक्नेसँगै बालबालिका र दोहोरो सुविधा लिनेको पनि भत्ता रोक्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ । तर दोहोरो सुविधा लिनेको पहिचान कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । ‘दोहोरो सुविधा लिएकालाई पनि भत्ता नदिन भनिएको छ । तर त्यस्ताको तथ्यांक लिन र छानबिन गर्नवडालाई पनि गाह्रो छ,’ तिमिल्सिनाले भने ।

‘भत्ता नदिने निर्णय हेपाह प्रवृत्ति’

सरकारले भत्ता नदिने गरी स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेपछि एकल महिला र अपांगता भएकाहरु त्यसको विरोधमा छन् । सरकारको यो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने र भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

देश महामारीसँग जुधिरहँदा अशक्त वर्गले पाउँदै आएको भत्ता काट्नु हेपाहा प्रवृत्ति भएको अपांग राष्ट्रिय महासंघकी केन्द्रीय सदस्य अन्जना केसी बताउँछिन् ।

‘महिनाको १६ सय रुपैयाँ आउँछ र त्यसैले नै ग्यास किनौंला भन्ने वर्ग पनि हामीकहाँ छ । एकल महिला र अपांगता भएकाहरु सडकमा आएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्दैनन् भनेर पाउँदै आएको सुविधा कटौती गर्नु हेपाह प्रवृत्ति हो,’ उनले भनिन् ।

निर्णयबाट प्रभावित हुने सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी नदिई हतारमा निर्णय गर्नु शंकास्पद भएको उनले बताइन् । ख वर्गका अपांगता भएका भन्नाले कम्मरमुनि आधा शरीर नचल्ने, पूर्ण दृष्टिविहीन, दैनिक क्रियाकलाप स्वयं गर्न नसक्ने आदि पर्छन् । पोखरामा त्यस्ता व्यक्तिको संख्या १० हजार बढी रहेको अनुमान छ ।

एकल महिला समूह गण्डकीका अध्यक्ष प्रमिला तझ्या पनि सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछिन् । तझ्या भन्छिन्, ‘थुप्रैले दोहोरो सुविधा पहिल्यैबाट लिएका छैनन् । बरुब्रिटिस र इन्डियन पेन्सन जसले खाएको छ उनीहरुलाई नदिँदा हुन्छ । उनीहरुलाई उतैबाट धेरै आउँछ ।’

भत्ता नदिने गरी स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्र फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको उनले बताइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया