समाधान संवाददाता

पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले कोरोना प्रभाव अन्त्यका लागि दीर्घकालीन प्याकेजको क्षतिको पूर्ति मात्र नभइ अर्थतन्त्रका केही आधारभूत संरचनाहरुमै आमूल रुपान्तरण गरी दिगो आर्थिक विकासका लागि कठोर निर्णय लिन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटको सन्दर्भमा चेम्बरले दिएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई निजी क्षेत्रमार्फत् आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्न माग राख्दै चेम्बरले साना मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका अध्यक्ष किसान सुनारले जानकारी दिए ।

चेम्बरले उद्योग, वाणिज्य, आपुर्ति, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, नेपाल राष्ट्र बैक, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने उल्लेख गर्दै नेपाल तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित देशको प्रचार गरी नीतिगत सहजता अपनाइ एफडिआई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ ।

कोभिड (१९)को प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्नेबारे कुनेै स्पस्टता नआएकोमा निजी क्षेत्र उत्साहित नदेखिएको उल्लेख गर्दै चेम्बरले बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालु पुँजी थप कर्जा प्रदान गर्नेबारे स्पष्ट व्यवस्थाको तत्काल सम्बोधन गर्न अपिल गरेको छ । चेम्बरले अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्न माग गरेको छ ।

‘अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे हालसम्म ठोस अध्ययन हुन सकेको छैन र तथ्यांकहरु समेत एकीकृत ढंगले आउन नसकेको अवस्था छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कोरानाले अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति अध्ययनका लागि निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनु पर्छ । कार्यदलको अध्ययनका आधारमा अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलन पछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्र्छ ।’

ज्ञापनपत्रमा कोरोनाको असर हेरी चरणवद्ध कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ । प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकार (जिडिपी) को ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरु पर्यटन, यातायात, साना मझौला व्यवसाय, कृषि (दुग्ध क्षेत्र तथा पोल्ट्री र तरकारी) व्यवसायका लागि तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेज मार्फत उद्धार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरु लगायतमा पुनरावलोकन गर्न माग राख्दै चेम्बरले कोरोनाका कारण विदेशिएका जनशक्ति स्वदेश फर्किने र शहरी क्षेत्रबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रतर्फ फर्किरहेको अवस्थामा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रमा जाने अवसर समेत प्राप्त भएको टिप्पणी गरेको छ ।

विश्व बजारमा आएको मन्दीबाट कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ भएको अवस्थामा विप्रेषणको आप्रवाहमा आएको कमीले क्रयशक्तिमा पनि असर पर्ने भएकोले उद्योग क्षेत्रलाई समस्या आइ पर्ने उल्लेख छ । सरकारबाट उद्योग क्षेत्रलाई बिशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न माग राख्दै चेम्बरले कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरुलाई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट दिन आग्रह गरेको छ ।

लकडाउन खुले लगत्तै तत्कालै व्यावसायिक क्रियाकलाप बढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्न माग गरेको छ । बिलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै जान सुझाव दिएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाह कम भइरहेको र आगामी दिनमा झनै घट्न सक्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएर विप्रेषणको क्षतिलाई कम गर्दै लैजान आग्रह गर्दै चेम्बरले यसका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिइ निर्यात व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान प्रभावकारी बनाइनुपर्छ र सुविधा प्रदान गर्दा भ्यालु एडको परिमाणलाई पनि दृष्टिगत गरिनु सुझाव दिएको छ ।

व्यापार घाटामा कमी गर्न र विदेशी मुद्राको संचितिलाई वढाउन पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपिजी ग्यास माथीको निर्भरतालाई कम गर्न माग राख्दै चेम्बरले इण्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय वाहन र यसका व्याट्री र पार्टपुर्जा तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणहरुको आयातमा भंसार छुट दिने, सरल तथा सस्तोमा खरिद गर्न कम व्याज दरमा ऋण तथा किस्तावन्दी सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ ।

लकडाउनका कारण यतिबेला उत्पादन तथा ढुवानीमा अनेकौं समस्याहरु आइपरेकाले व्यावसायिक लागत निकै बढेको दावी गर्दै चेम्बरले बजारमा पुरानै मूल्यमा सामान बिक्री वितरण नगरे कालोबजारीको आरोप सहनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाउन ७ वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र कम्तीमा ३ महिनाको लागि स्टक राख्ने व्यवस्था गर्न चेम्बरको माग छ ।
बन्दाबन्दीले सवै उद्योगहरुको उत्पादन हाल ठप्प अवस्थामा विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गर्न माग राख्दै चेम्बरले अहिलेको बिषम परिस्थितिमा बिजुलीको महशुल तिर्ने समय सीमा वढाउनु आग्रह गरेको छ ।

चेम्बरले ऊर्जा उत्पादनको प्रमुख आधार जलविद्युत रहेकोमा वायु, सौर्य शक्तिबाट समेत ऊर्जा उत्पादन बढाइ वैकल्पिक ऊर्जा स्थापनाको लागि प्रोत्साहित गनै प्रस्ताव गरेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको वातावरण तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै चेम्बरले कृषि, बनजन्य जडिबुटीजन्य र उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा उत्पादित वस्तुको सुनिश्चित बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

चेम्बरले कोरोनाको प्रभाव कम हुने बित्तिकै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिएको छ । सरकारले अनिवार्य रुपमा वर्षको एक पटक निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र आम नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेज सहित आन्तरिक भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजहरु मार्फत केही छुट दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेे वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।

चेम्बरले भ्रमण वर्ष सचिवालय खारेज भइसकेको सन्दर्भमा पर्यटनमा लामो समयदेखि अनुभव र विज्ञता राखेका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मिलित गराई पर्यटन पुनरुत्थानका लागि संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको छ । पर्यटक चाप घटेको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय महत्वका भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण तथा सौंदर्यीकरण, अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नति, पदमार्गहरुको मर्मत सम्भार लगायतका पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई त्रिब्रता दिन अपिल गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिई लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न चेम्बरको माग छ । सवै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाई समेत अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत लामो समयको लागि पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।

चेम्बरले २०७६ चैत्र महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताहरुको
भुक्तानी अवधि ३ महिना वढाउन माग राख्दै समयमानै भुक्तानी गर्ने ऋणीहरुलाई मासिक, त्रैमासिक व्याजको रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले वर्तमान कोभिड १९ले पिडित व्यवसायी उद्योगीलाई सहजता नहुने दावी गरेको छ । सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था गर्न चेम्बरको माग छ ।