विश्वमोहन अधिकारी

विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणले सबै प्रकारको अर्थ व्यवस्थामा नराम्रो गरी असर पारिरहेका बेला विभिन्न देशमा सरकारहरुले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशतसम्मको राहत प्याकेज ल्याएको अवस्था छ ।

अमेरिकाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत, भारतले १० प्रतिशतको राहत प्याकेज ल्याइसकेका छन् भने नेपालमा अहिलेसम्म ल्याइसकेको अवस्था छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ मा नै बजेट जेठ १५ गते ल्याउने प्रावधान रहेको र अहिलेको बजेट तयारी तथा आकार हेर्दा राहतको प्याकेज बजेट मार्फत नै ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

संकट व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी भूमिका सरकारको हुने हुँदा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नीजि क्षेत्रको समेत समन्वयमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत अथवा ३ सय ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेजको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि यस विषम परिस्थितिमा आफ्नो उपस्थिति मात्र होइन गहन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

समय समयमा प्रदेश सरकारको औचित्य तथा भूमिकामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको परिवेशमा आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्ने अवसरको रुपमा यस समयलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, विभिन्न किसिमका संघ संगठनहरुसँग समन्वय गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिका प्रमाणित गर्नु पर्दछ । जसका लागि छुट्टै रणनीतिक योजना अन्तर्गतसर्वदलीय संयन्त्रको निर्माण गरेमा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरु, सम्पूर्ण देशवासीले समेत अपनत्व अनुभव गर्दछन् ।

यसले आत्मविश्वासको निर्माण हुन्छ, सरकारलाई विपक्षीहरुसँग भन्दा आफ्नै पार्टी भित्रका गुट उपगुटहरुको असहयोग रहेको गुनासोबाट बच्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय भावना र एकताको सिर्जना हुन्छ, सरकारलाई असफल बनाउने खेल नहुन सक्छ, किनभने यो असहज र विशेष परिस्थिति हो । चालु प्रकृतिको खर्चमा कटौती गरी स्वरोजगार ररोजगार सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानीका लागि विभिन्न उपायहरुको खोजी आवश्यक छ ।

प्रदेशस्तरको श्रम बैंकररोजगार बैंकको स्थापनादेखि स्वपुँजी निर्माण तथा दण्ड÷सजाय र पुरस्कारको व्यवस्थामा समेत प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने छ । जसका लागि आफ्नो प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विभिन्न क्षेत्ररतहसँग समन्वय गर्नुपर्दछ । सधैंको जस्तो परम्परागत रुपमा मात्र बजेट तथा नीति निर्माणको कुनै महत्व रहँदैन ।

केन्द्रीय सरकारसँग समन्वयः

आज राजनीतिक अधिकारभन्दा आर्थिक अधिकारका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग लड्नुपर्ने अवस्था छ ।

हुनत नेपालको संविधान २०७२ को अनूसूची ५ मा संघको अधिकारको सूची (धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ सँग सम्बन्धित) बुँदा ५ मा केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण संघको अधिकारमा राखिएको छ ।

तथापि केन्द्रीय सरकारले बजेट निर्माण तथा विनियोजनका क्रममा विभिन्न उपायहरुबाट आफ्नो प्रदेशमा धेरै बजेट विनियोजनका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहसँग समन्वयः

गण्डकी प्रदेशमा रहेका ११ जिल्ला, १ महानगरपालिका, २६ नगरपालिका, ५८ गाउँपालिका, ७ सय ५६ वडा कार्यालयसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सकेमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।

स्थानीय तह भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सरकार भएकाले यससँगको समन्वय निकै लाभकारी हुनसक्छ । प्रदेशभरि छरिएर रहेका करिब ४ हजारभन्दा बढी स्थानीय आमा समूहलगायत अन्य संघ संगठनहरुसँग समन्वय गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

हाल गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या नगन्य छ । यो प्रदेशबाट रोजगार तथा अध्ययनको क्रममा विदेश रहेको संख्या धेरै रहेको र लकडाउन खुलेपछि ठूलो संख्यामा आउने सम्भावना रहेकोले पनि प्रत्येक स्थानीय तहसँग समन्वय अत्यावश्यक छ ।

त्यस विषम परिस्थितिमा पनि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडाको आकार, भौगोलिक अवस्था, स्रोत र साधनको उपलब्धता अनुसार कम्तीमा सयदेखि ३ सय जनासम्म युवालाई रोजगार ÷ स्वरोजगार प्रदान गर्नका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा पुँजी, प्रविधि, मल, बीउ, कच्चा पदार्थ, कृषि उपकरण, बजारीकरण, अनुसन्धान आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस रणनीतिबाट गण्डकी प्रदेशले मात्र करिब १ लाख ५० हजार रोजगार वा स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्छ । अझ देशमा रहेको अतिरिक्त मानव संसाधनलाई उत्पादनसँग त्यसमा पनि कृषिसँग जोड्न सकेमा प्रदेश सरकारले सजिलै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वयः

कोरोना भाइरसको असर अन्य क्षेत्रमा जस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत परिसकेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय सस्था, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहको समन्वयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

मुद्रा तथा बंैकिङ सम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्वान्वयनको अधिकार संघीय सरकारसँग रहेपनि सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रदेश कार्यालय पोखरामा नै रहेका र प्रदेश कार्यालयमा समेत अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुँदा प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।

तरलता व्यवस्थापन

यस लकडाउनको समयमा र पछि पनि आ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि व्यवसायीहरुलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या तरलताको हुने देखिन्छ । एकातिर कर्मचारीको तलब, घरभाडा लगायतका सञ्चालन खर्च गरिरहनु पर्ने बाध्यता र अर्कोतिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण हुन नसक्दा नगद प्रवाहमा पर्ने असर हामीले सोचेभन्दा महंगो हुनसक्छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीलाई तरलता आवश्यक परेको समयमा तुरुन्त प्रदान गर्न सक्ने संयन्त्रको निर्माण आवश्यक छ जसले व्यवसायीहरुमा आफ्नो दुखमा सरकार छ भन्ने भावनाको विकास गर्न सकिन्छ । संघीय शासन व्यवस्था अपनाएका विश्वका केही देशहरुले प्रदेशस्तरीय वित्तीय संस्थाको स्थापना गरेको पाइन्छ ।

पोखरा पर्यटन उद्योगको राजधानी, पर्यटन व्यवसायीको जम्मा लगानी करिब ३ सय अर्ब र कर्जा ७५ अर्बभन्दा बढी छ । कोरोना भाइरसको सबैभन्दा धेरै असर पर्यटन उद्योगमा परेकोले पर्यटन क्षेत्रगलाई विशेष राहत आवश्यक ।

कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तु तथा सेवाको मौज्दात सकिएको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुसँगको समन्वयमा यसको व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।

कर्जा तथा सापटको क्षेत्र

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफामात्र आर्जन गर्ने उद्देश्यले उत्पादनशील क्षेत्र भन्दा गैर उत्पादनशील क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई विस्तारै नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा रोजगार सिर्जना हुने क्षेत्र त्यसमा पनि छोटो जीवन चक्र भएको वस्तुरसेवामा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

रोजगार/स्वरोजगारको क्षेत्र

प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकार, स्थानीय तह, विदेशबाट फर्कने सम्भावित जनशक्त्ति, स्वदेशमा रोजगार बजारमा आउने जनशक्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा रोजगारर स्वरोजगार सिर्जना गर्न वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयसँग निम्नानुसारको सुविधाका लागि समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ ।
– कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्त्तानी समय पर सार्ने
– चालुपूँजी कर्जा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने
– आवश्यकतानुसार कर्जा पुनर्तालिकीकरण पुनसंरचना गर्ने
– ब्याज पुँजीकरण गर्ने
– छिटो छिटो ब्याजदरमा हुने परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्ने
– पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने
– रुग्ण उद्योग कर्जा प्रदान गर्ने
– पर्यटन तथा हवाई उड्डयनजस्ता अति प्रभावित क्षेत्रमा ब्याज अनुदान दिने
– कर्जा तथा सापटको नवीकरणमा सहजता प्रदान गर्ने
– विभिन्न किसिमका शुल्कमा छुटरमिनाह प्रदान गर्ने
– इबैंकिङ सेवाका लागि समन्वय गर्ने
– पुँजी बजारको शाखा स्थापनामा पहल गर्ने
– बिमा शुल्कमा बिमा प्रिमियममा सरकारी अनुदान बढाउने
– नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रदान गर्न नसक्ने छुट सुविधा नेपाल सरकारबाट पाउनका लागि केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गर्ने
– विज्ञ टोलीको गठन गर्ने
– खोज तथा अनुसन्धानमा आफ्ना संयन्त्रको परिचालन गर्ने
– अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्ने

निजी क्षेत्रसँग समन्वय

नेपालको अर्थतन्त्रमा ६५ प्रतिशत भूमिका निजी क्षेत्रको भएको हुँदा निजी क्षेत्रको कदर सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग एउटै टेबलमा बसी उनीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

निजी क्षेत्रको सहयोगबिना देशको विकास असम्भव प्राय छ । निजी क्षेत्रले पनि विस्तारै आफ्नो लगानी उत्पादनबाट व्यापारतर्फ स्थानान्तरण गरेको, पारदर्शी हुन नखोजेको, फाइदा आफूले मात्र लिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा काम गरेको, श्रमको शोषण गरेको, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न नसकेको जस्ता आरोपबाट मुक्त हुनुपर्दछ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कम योगदान भएको प्रदेशको रुपमा गण्डकी प्रदेश रहेको अवस्थामा आफ्नै स्रोतको विस्तार गर्दै केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार, बैंक तथा वित्तीय सस्था, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, अन्य संघ संस्थासँगको समन्वयमा यस विषम परिस्थितिमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक अधिकारी बैंक विज्ञ हुन् ।