प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रदेशले गर्ने

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ १४ गते ६:१२

समाधान संवाददाता
पोखरा, १४ जेठ


गण्डकी प्रदेश सभाले वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा मंगलबार नै सांसदहरुले भाग लिएका थिए । विधायन समितिमा दफावार छलफल भई केही सुझावसहित सभामा विधेयक पेस भएको थियो । वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षतिमा प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, प्रकृति, जैविक विविधतामा पर्ने वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामान गर्न वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हुँदा विधेयक ल्याइएको विधेयकको प्रस्तावनामा छ ।

राष्ट्रिय गौरवका र संघीय विकास आयोजनाबाहेकको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था गरी विधेयक आएको छ । स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने सानासाना आयोजनाको वातावरणीय परीक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने यो विधेयकको व्यवस्था रहेको मन्त्री लम्सालले सुनाए । छलफलमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री लम्सालले सभामा आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।

‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रदेशबाट गर्ने कुरा यो ऐनमा प्रष्ट गरेका छौं, त्यसको रिपोर्ट तयार गरेर विकास निर्माणमा गयौं भयो भने हामी कहिँ पनि बाध हुँदैन, वातावरणीय क्षति पनि पु¥याउँदैन,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘धेरै मेहेनत गरेर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेरेर, नेपालको संविधानको अनुसार ऐन ल्याएका छौं ।’

संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी विधेयक ल्याइएको र संघीय ऐनमा भएका बाहेक व्यवस्था गरिएको हुँदा सानो भएको मन्त्री लम्सालले बताए । ‘संघीय ऐनमै भएको कुरा दोहो¥याएका छैनौं,’ उनले भने, ‘जस्तो क्षतिपूर्तिको कुरा । तर ऐनमा सबै कुरा आउँदैनन्, नियमावलीमा आउँछ ।’ विधेयक हतारमा नल्याएको पनि उनको प्रष्टोक्ति छ ।

कुनै विकास आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको व्यवस्था वातावरण विधेयकले गरेको जानकारी मन्त्री लम्सालले दिए । ‘ऐन धेरै मेहेनत गरेका ल्याएका छौं, धेरै विज्ञसँग छलफल गरेर ल्याएका छौं, यसले धेरै कुराको बाटो यसले खोल्छ,’ उनले भने । मन्त्री लम्सालका भनाइमा विदेशीले सहयोग गरे कोषमा आउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधायन समितिले दिएको सुझावलाई विधेयकलाई समेटिएको छ । यो विधेयक प्रदेश सभामा माघ ५ गते प्रस्तुत भएको थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले वातावरण संरक्षणका निम्ति जहाँजहाँ चुनौती छन्, ती सामान गर्न यो ऐन सफल रहोस् भन्ने शुभकामना दिए । सांसद इन्द्रधारा विष्टले वातावरण प्रदूषणबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको माग गरेका थिए । सांसद सरीता गुरुङ र मनकुमारी गुरुङले पनि छलफलमा भाग लिए ।

प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको सेवा र सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तु गरे । प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापाले समितिको प्रतिवेदन पढेर सुनाए । सभाले राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमबिक्रम शाहीलाई प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य चयन गरेको छ ।

विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले प्रदेश माघ ८ गते प्रस्तुत भई २३ गते विधायन समितिमा पठाइएको गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरे ।
मंगलबारको बैठकमा शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले आआफ्ना विचार राखेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया