व्यावसायिक कृषि चक्रमा संस्थागत संयन्त्रको खाँचो

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ १४ गते १३:४०

भरतराज ढकाल

कृषिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा एक तिहाइ योगदान दिएको छ । दुई तिहाइ बढी नागरिकको मुख्य पेसा कृषि हो भनिन्छ । धेरैको आश्रित पेसा कृषि भएपनि यसले देशको अर्थतन्त्रमा जति सकारात्मक प्रभाव पार्नु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।

करिब तीन दशक अघिको निर्यातमुखी कृषि अब आयात खुम्चिँदैछ । कृषिलाई रेमिट्यान्सले विस्थापित गरिरहेको तीतो यथार्थ जगजाहेर छ । दीगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नु पर्नेमा द्धिविधा छैन ।

नेपालमा उपलब्ध जनशक्ति (श्रमशक्ति), भूबनोट, जलवायु र यसको सम्भावनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने कृषिले अहिलेसम्म धेरै फड्को मारी सक्नुपर्ने हो । तर, कृषिमा आवद्ध जनशक्ति र उत्पादनलाई तुलना गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व अत्यन्तै न्यून छ ।

किन नेपालको कृषि हात मुख जोड्ने मात्र आधार बन्न पुग्यो ? किन यसमा व्यवसायिकता ल्याउन सकिएन ? किन यसलाई निर्यातको मुख्य क्षेत्र बनाउन सकिएन ? किन युवाहरुको रोजाइको (आकर्षक) पेसा बनाउन सकिएन ? विश्लेषण यहिँबाट सुरु गर्नु पर्दछ । हामी कहाँ चुकेका छौं ? हाम्रो विगतका रणनीति, योजना र परिचालनमा कहाँ कमजोरी भयो ? दुई तिहाइ बढी जनशक्तिको पेसा हुँदा किन अपेक्षित परिणाम आउन सकेन ?

किन कृषि उपजको आयात वृद्धि भइरहेको छ ? नेतृत्व र नीति निर्माणको तहमा बस्नेले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको लागि अध्ययन गरेनौं कि ? विदेशमा भएका कृषि क्रान्तिलाई अवलोकन गरेनौं कि ? कृषिको नाममा भाषण, सभा र गोष्ठीहरु गरेनौं कि ? अनुदान बितरण र तालिमका कुरा गरेनौं कि ? यावत प्रश्न हाम्रो मस्तिष्कमा एकसाथ उब्जन्छ ।

अहिले हेर्दा कमजोर क्षेत्रको रुपमा कृषि भएको वास्तविकता हाम्रो अगाडि छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण बिना हामीले अपेक्षा गरे अनुरुपको रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौं ।

कृषि क्षेत्रमा टड्कारो रुपमा देखा परेको समस्या भनेको कृषकको उपजले न्यायोचित मूल्य र बजार नपाउनु हो । जब किसानले आफ्नो लागत र जोखिममा उचित प्रतिफल पाउँदछन्, यो क्षेत्र पनि व्यावसायिक र रोजाईको पेसामा रुपान्तरण भैहाल्छ ।

कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि उपभोक्ताको माग र रोजाइ अनुसारको गुणस्तरीय उपज किसानबाट उत्पादन गराइ सोको सुनिश्चित प्रतिफल किसानले पाउने बजार प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ ।

नेपालको गरिबीको दर केही वर्षदेखि घट्दो रहेको तथ्यांकले देखाउछ । यसको प्रमुख कारण लाखौंको संख्यामा विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सको योगदान नै हो । अहिले विश्वव्यापी भएको कोरोनाले विदेशिएका अधिकांश नेपाली वेरोजगार भई स्वदेश फर्कने संघारमा छन् ।

फर्कने र रोकिने श्रमशक्ति अब देशमा रहनु पर्ने अवस्थाले अहिलेकै अवस्था विद्यमान रहेमा बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्नेछ । बेरोजगारीले सामाजिक र आर्थिक विसंगति निम्त्याउने छ । अराजकता र अनुशासनहिनता मौलाउने छ ।

यो जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक र सृजनशील कार्यमा आवद्ध गराउन सकिदैन, त्यसले अस्थिरतालाई मलजल गर्र्नेछ । यसर्थ, कृषिनै यस्तो क्षेत्र छ हो जहाँ यो जनशक्तिलाई सहजै, छिटो र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यमा परिचालन गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारले उपयुक्त वातावरणको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्दछ भने संस्थागत क्षेत्रबाट कृषि क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्न निजी क्षेत्रका कम्पनीले अहम् भूमिका खेल्न सक्दछन् ।

हाल कृषि क्षेत्रमा भूमिका खेल्नेको व्यक्तिगत पहल र संरचना अपारदर्शी, ठूलो जोखिम लिन नसक्ने, आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास गर्न नसक्ने र अनेकन सीमितताको घेरामा बाँधिएकोले संस्थागत प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

किसान गुणस्तरीय उत्पादनमा मात्र केन्द्रित रही भण्डारण, बिक्री वितरण, मूल्यमा हुने उतार चढाव र सम्भावित जोखिमको बारेमा चिन्ता लिनु नपर्ने वातावरण बनाउन सकेमा उत्पादन बढ्ने र धेरै कृषकलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । उत्पादनपूर्व र उत्पादन पश्चातका क्रियाकलाप र साधनमा संस्थागत क्षेत्रको संलग्नता बढाउन सकेमा अहिले भएका बेथिति घटाएर प्रतिफलको सुनिश्चितता किसानलाई दिन सकिन्छ ।

कृषि उत्पादनको लागि विभिन्न प्रकारका साधनको आवश्यकता पर्दछ । उपयुक्त प्रविधि, बीउ, मल, औजार, औषधी, सिँचाई, ज्ञान, सीप, पुजी र श्रमले कृषि उत्पादनलाई ग्यारेन्टी गर्दछ । श्रमको लागि नेपाली जनशक्ति पर्याप्त छ, पुजीको लागि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था उल्लेख्य छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानीको लागि निर्देशित पनि गरेको छ । यो वाहेकका अन्य साधन र उपकरणको पहुँच विस्तारको लागि निजी वा सहकारी वा गैरसरकारी संस्थाको पहलमा ठूला ठूला नाफामूलक वा सामाजिक उद्यमलाई परिचालन गर्नु पर्दछ ।

यस्ता संस्थाले बजार जोखिमलाई आफैले सहने, कृषि पूर्वाधार विकासमा लगानी, स्वयंले रोजगारी सिर्जना, वस्तु र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित, किसानमा विश्वास आर्जन, स्वदेशी र विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहूँच विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

कृषकको खेतबारीमा उब्जनी भएको कृषि उपजलाई बजारसम्म पु¥याइ किसानको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न यस्ता कम्पनीहरुले कृषि चक्र निमार्ण गर्न सक्दछन् ।

कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील हुने यस्ता संस्थाले स्थानीय वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र सरकारी र गैरसरकारी निकायसँगको समन्वयमा कृषि उद्यमशीलता विकासका लागि उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्दछन् । साथै, उत्पादक र उपभोक्ताहरुलाई सहज तवरले जोड्न व्यवस्थापकीय काम गर्दछन् ।

नेपालमा विपत्तीमा सम्झिने विषय र काम नै कृषि हो । यसका सम्भावना, विकल्प र प्रविद्धताहरु यस्तो बेला आउँछन् पनि । सरकारले योजना ल्याउँछ तर परिणाम शून्यजस्तै । चाहे त्यो भूकम्प र नाकाबन्दीको बेला होस वा अखाद्य र विषादीयुक्त खाद्यवस्तुहरु पैठारी हुँदाको बेलामा होस । हुरीझै‌ चर्चा हुन्छ अनि पानीको फोकाजस्तै बिर्सिइन्छ ।

नेपालको भूबनोट र जलवायुले कृषि उत्पादनको विशिष्ट सम्भावना दिएको छ । अब, हाम्रो मौलिक सिकाइलाई एकीकृत गरी प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै यही संभावनालाई रुपान्तरण गर्ने बेला आएको छ ।

विगतका कमजोरीलाई केलाएर सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, कृषि बिमा र कृषक बीचमा आपसी सहयोग, सहकार्य, विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ । यसको विकल्प छैन ।

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई एकीकृत रुपमा विकास र प्रवद्र्धन गरी कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन निम्न पहलकदमीको आवश्यकता पर्दछ । सबै सरोकारवाला मिलेर काम गर्न सक्यौं भने असम्भव पनि छैन । पहिलोः पछिल्लो समय वा विगतमा गाउँमा खेती किसानी गर्ने जनशक्ति थिएन ।

उनीहरु या त विदेश पलायन भए वा सहर पसेका थिए । व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न चाहेनन् वा आकर्षित गर्न सकिएन वा गर्न चाहनेले श्रमिक पाएनन् । नेपालीहरु सहरमा वा विदेशी भूमिमा विभिन्न जोखिम लिएर कठिन र तल्लो स्तरको काम गर्न तयार भयौं ।

यदि गाउँमा नै अविच्छिन्न पैसा आउँथ्यो र हामीले कृषि कर्मलाई मर्यादित पेसाको रुपमा लिन्थ्यौं भने घर परिवार छोडेर विदेशिने रहर हुने थिएन । आज अवस्था र परिस्थिति बदलिएको छ ।

ठूलो संख्यामा रहेका सहर केन्द्रित जनशक्ति गाउँ प्रवेश गरिसकेका छन् । विदेशी भूमिमा रहेका जनशक्ति स्वदेश फर्कन तम्तयार छन् । अब हाम्रो जनशक्तिलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी उनीहरुको क्षमता र सीप अनुसारको जिम्मेवारी र उद्यममा परिचालन गर्नै पर्दछ ।

शिक्षित तथा व्यावसायिक कृषि गर्नसक्ने जनशक्तिलाई ठूलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक कृषकको रुपमा विकास गर्ने र विशेष सीप तथा दक्षता नभएका धेरै जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गराई देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ ।

दोश्रोः हाल कृषि पेसामा संलग्न तथा पेसा सञ्चालन गर्न तयार कृषकलाई उनीहरुको आवश्यकता बमोजिमको विश्वसनीय र गुणस्तरीय कृषि उत्पादनका सामाग्रीको समयमै उपलब्धताको अभाव छ । उपयुक्त कृषि प्रविधिको अपर्याप्तता, पुँजीको अभाव वा महँगो पुँजीको कारणले कृषिमा लगानी गरे अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यो समस्या समाधानको लागि धेरै तहगत बिक्री गर्ने बजार प्रणाली भन्दा ठूला कृषि कम्पनीले सिधै समुदायस्तरको सामुदायिक संस्था वा सहकारी संस्थालाई बिक्री गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकेमा छिटो र सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय उत्पादनका साधनको उपलब्धताको सुनिश्चितता हुन्छ ।

तेश्रोः कृषिको बिक्री वितरण वा बजारीकरणको सन्दर्भमाप्रमुख दुई समस्या छन् । विकसित देशमा बजारको अध्ययन (उपभोक्ताको माग, खपतको परिमाण, मौसम अनुसारको कृषि उपजको रोजाइ, पोस्ट हार्भेस्ट व्यवस्था र उद्योगमा खपत) को आधारमा उत्पादनको क्षेत्र निर्धारण गर्छन् ।

सहजै ती उत्पादन बजारमा खपत हुन्छन् । तर हामी एक अर्काको देखासिकीमा उत्पादन गरेर बजार खोज्न हिँड्छौ । यसले कि त किसानको उत्पादन बजारको माग भन्दा धेरै भई बजार मूल्य उत्पादन लागत भन्दा कम हुन सक्दछ । जसले किसानहरुलाई कृषि पेसा मै वितृष्णा पैदा गराउँछ । अथवा, बजारको माग अनुसार उत्पादन नहुँदा ती कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने र मूल्य धेरै तिर्नुपर्छ ।

कृषि उद्योगमा ध्यान नगएकोले व्यावसायिक उत्पादनले बजार पाएको छैन । ठूलो मात्रामा तयारी खाद्य वस्तु आयात गरी महँगो मूल्यमा आम उपभोक्ताले खरिद गर्नु परेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका केही कृषि उद्योगले शतप्रतिशत वा बढी भन्दा बढी कच्चा पदार्थ आयात गरी ती उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो परिदृश्यमा नेपालमा कृषि उत्पादनको सहज खपत वा प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गरी उद्योग संचालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

यस्तो कार्य गर्न कृषिसँग सम्बन्धित कार्य गर्न स्थापना भएका कम्पनी वा संस्थाले गर्न सक्दछन् । सरकारले यस्ता कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

चौथोः नेपालको भूगोल अनुसारको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिको लागि आवश्यक अनुसन्धान र प्रसार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरकारी निकायले अनुसन्धान र प्रसारमा लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा कृषिको पूर्वाधार विकासमा सरकारी तवरबाट लगानी र सहजीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ, तर त्यसको अभाव छ । नेपालको भूबनोट अनुसार विभिन्न प्रकारका कृषि उपजको लागि अत्यन्तै अनुकुलित वातावरणीय संभावना हिमाल, पहाड र तराईमा छन् ।

यो भौगोलिक विशिष्टतामा उत्पादनको प्रचुर संभावना हुँदा हुँदै पनि बीउ, बोटविरुवाको पौष्टिक तत्व, औजार र अन्य आवश्यकताको लागि आँशिक वा पूर्ण रुपमा परनिर्भर रहेका छौं । स्वेदशी प्रविधि र उपकरणमा प्रवद्र्धनात्मक सरकारी योगदानको खाँचो रहेको छ ।

माथि उल्लेखित कृषिमा व्याप्त समस्या र चुनौतिलाई अवसरमा बदल्नको लागि संस्थागत तवरमा स्थापना हुने कृषि कम्पनी÷सहकारी÷सरकारले निम्न काम गर्नुपर्दछ ।

१. कृषक, कृषक समुह तथा सहकारी संस्थालाई बजारको माग अनुसारको बृहत उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाई कृषि उपजको उत्पादनमा जोड गर्ने । कृषकलाइ आवश्यक कृषि सामाग्री– मल, बिउ, आधुनिक उपकरण, औषधी, बिरुवा आदि) समयमा नै उपलब्ध गराइदिने, कृषकले उत्पादन गरेको उपजलाई खेर जान नदिई खरिदको ग्यारेन्टी गर्ने र कृषकको उत्पादन लागत तथा जोखिमको मात्रा अनुसार नाफा सहितको प्रतिफल सुनिश्चिता गर्ने । यसले कृषकलाई उत्पादनमा उत्प्रेरित गरी कृषि उपजको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छ । सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको लागि कौसी खेती तथा रछ्यान खेतीको अभ्यास गराउन आवश्यक प्याकेज सहित सेवा प्रदानमा सहजीकरण गर्ने ।

२. कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय कृषि सामग्री जिल्लास्तरीय कृषि श्रोतकेन्द्र र त्यसको मातहत हरेक स्थानीय तहमा रहने कृषि सम्पर्क केन्द्र(सहकारी संस्था) मार्फत समयमा उत्पादनका साधन उपलब्ध गराउने र कृषकको उत्पादनलाई यही माध्यमबाट संकलन गरी बजारसम्म पहूँच बढाउने । यो प्रणालीले कृषकहरुलाई गुणस्तरीय कृषि उत्पादनका साधनको समयमै सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुनुको साथै धेरै भन्दा धेरै व्यावसायिक किसानको विकास गर्न सकिन्छ ।

३. विश्वमा विकसित भई सकेका उपयुक्त प्रविधिलाई नेपालमा भित्राई नेपाली कच्चा पद्धार्थ, सीप र जनशक्ति परिचालन गरी अनुसन्धान गरेर कृषि उद्योगको स्थापना गर्ने । यसले अनुसन्धान लागतलाई जोगाउँछ । संभावनाको आधारमा नेपाली ज्ञान र सीपको प्रयोग गरी अन्य देशलाई उपयुक्त प्रविधिको विकास र निकासीमा जोड दिन सकिन्छ । एक प्रदेश एक उत्पादन उद्योग (अनुसन्धान सहितको) र स्थानीय स्तरमा तिनै उद्योगलाई सहयोग गर्ने घरेलु उद्योगको स्थापना गर्ने । यसले नेपाली उत्पादनको प्रशोधन र खपत देशभित्र भई लाखौं नागरिकलाई नयाँ रोजगारीको अवसर दिनेछ ।

४. उत्पादित कृषि उपजको भण्डारणको लागि सरकारको सहयोगमा ठूला ठूला भण्डारण केन्द्रको स्थापना गर्ने । मौसम अनुसार कृषकले उत्पादन गरेका उपजलाई संचित गरी बजारको माग अनुसार आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने । प्रशोधनजन्य उद्योगको लागि वर्ष भरीलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भण्डारण गरी माग अनुसार स्वेदेशी तथा विदेशी बजारमा आपूर्ति गर्न सकियोस । किसानको दिमागबाट उत्पादित वस्तुको मूल्य र बजारको झण्झटलाई सदाको लागि मुक्त गराउनुपर्दछ ।

५. उत्पादन गर्ने किसान, बजारीकरण गर्ने कृषि कम्पनी र कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच त्रिकोणात्मक सम्झौता गरी किसानको उत्पादन कृषि कम्पनीले किन्छन । त्यसको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्छ र कृषि कम्पनीले किसानको उत्पादनको भुक्तानी सिधै किसानलाई नगरी जुन वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गरेको छ सोही संस्थाको बैंक खातामा गरिदिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यस्तो प्रणालीको विकास हुन सकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी कृषि क्षेत्रमा बढ्दछ ।

६. किसानले आफूले बिक्री गरेको कृषि उपज उपभोक्ताले कति मूल्यमा खरिद गरेका छन् र उपभोक्ताले आफूले खरिद गरेको वस्तु कुन किसानले वा कुन ठाँउमा उत्पादन भएको हो भन्ने जस्ता कुराको जानकारी आवश्यक भएमा सजिलै थाहा पाउन सकिने प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । दैनिक उपभोग्य वस्तु वा कृषि उपजहरुको बिक्री वितरण संस्थागत रुपले हुनु पर्दछ । संस्थागत प्रणालीको विकास गर्न सकेमा राज्यलाई मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु सर्वसुलभ दरमा प्राप्त हुन सक्छ । संस्थागत प्रणालीलाई सहकारी प्रभावकारी हुन्छन् ।

७) किसानको प्रमुख समस्या मूल्य र बजार हो । उपभोक्ताको हैसियत अनुसार बजारलाई ग्रेडिङ गर्न सकेमा किसानले उपयुक्त मूल्य पाउछ र बजारको निश्चित हुन्छ । अहिले विपन्न देखि सम्पन्नसम्मको कृषि बजार एउटै छ । जसको कारण मूल्य तथा सेवामा सन्तुष्टि देखिदैन ।

८) सरकारले किसानलाइ उत्पादनपूर्व भन्दा पनि उत्पादनपश्चात अनुदान दिनुपर्छ । उत्पादनपूर्व अनुदान दिदा दुरुपयोगको सम्भावना हुन्छ र प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन हुन सक्छ । उत्पादनपश्चातको अनुदान सही किसानले मात्र पाउछ र बजारमा सहजै प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ ।

९) जोसँग जग्गा छ उ कृषि पेसा गर्दैन, जोसँग कृषि पेसा गर्ने योजना छ उसँग जग्गा छैन । तसर्थ किसानलाई आवश्यकता अनुसार सहजै जग्गा उपलब्ध गराउने र जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने र किसानलाइ घरदैलोमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने काम स्थानीय सरकार र सहकारीले गर्नु पर्दछ ।

१०. कृषक, व्यवसायी तथा उपभोक्ता सबैको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न गुणस्तरीय र सर्वसुलभ कृषि उपज र उत्पादनका साधानको जाँच तथा परीक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने । कृषिमा योगदान गर्न नयाँ सोच र योजनासाथ आउने कृषि विद्यार्थी तथा व्यवसायीको लागि इन्कुवेसन केन्द्रमा समावेश गरी आवश्यक पुजी तथा अन्य सहयोग गर्ने ।

देशको कृषि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने उद्येश्यले मुक्तिनाथ विकास बैंकको लगानी रहेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले गरेका कामलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । कृषिको मूल्य शृंखलामा आवद्ध हुने सम्पूर्ण कृषक, सहकारी संस्था, सरकारी निकाय, कृषि उद्यमी, गैरसरकारी संस्था, र आम उपभोक्ता सो कम्पनीले लक्ष्य अनुरुप सहकार्य र सहजीकरण गर्ने नीति लिएको कुरा स्मरणीय छ ।

ढकाल मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया