गण्डकी प्रदेशकाे बजेट : सार्वजनिक खर्च कटौती, स्वास्थ्य र कृषिमा विशेष जोड

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ १४ गते १७:५८
ljlgof]hg ljw]os k]z ub}{ dGqL u'?ª kf]v/f, !$ h]7 M u08sL k|b]z;efsf] a'waf/ a;]sf] k|b]z;ef a}7sdf ljlgof]hg law]]os @)&&–)&* sf l;4fGt tyf k|fyldstf k]z ub}{ cfly{s dfldnf tyf of]hgfdGqL ls/0f u'?ª . t:jL/ M xl/ af:tf]nf÷/f;;

वासुदेव पौडेल /हरि बाँस्तोला
पोखरा

Advertisement

गण्डकी प्रदेश सरकारले महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट मुक्त हुँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति लिएको छ ।


गण्डकी प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७÷७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेकाले आगामी बजेट विगतको भन्दा फरक ढंगले आउने बताए ।

Advertisement


कोरोना भाइरसले प्रभावित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बचाउँदै पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने असामान्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने

कोरोना भाइरसको प्रभाव र असरलाई वस्तुगत विश्लेषण गर्दै आगामी बजेट आउने उल्लेख गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सामूहिक प्रयासबाट यसको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सकिने बताए । मन्त्री गुरुङले कोरोना भाइरसले प्रभावित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बचाउँदै पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने असामान्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘उपलब्ध साधन स्रोतको न्यायोचित वितरण, समावेशी विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवादोन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सिद्धान्तमा आधारित भइ आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने छ ।’ अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रका सम्बन्धलाई अग्रपृष्ठ सम्बन्ध कायम गर्दै वर्तमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने उनले बताए ।

Advertisement

मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक खर्चलाई वित्तीय पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्वलाई कडाइका साथ पालना गराउँदै आर्थिक अनुशासन एवं वित्तीय सुशासन कायम गर्ने दिशामा आगामी बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने उल्लेख गरे । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउने, स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निावारणमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।

कोरोनाका कारण बन्दाबन्दीले रोकिएका निर्माणाधीन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम र चालू आवका महत्वपूर्ण रोकिएका विकास विकास निर्माणलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकास लक्ष्य, मध्यकालीन खर्च संरचना एवं नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए ।

संघीय सरकारको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना एवं दिगो विकासको लक्ष्यसँग आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमको तादात्म्यता मिलाइने उनले बताए । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्दै उनले क्वारेन्टिनको गुणस्तरीयता एवं क्षमता विस्तारका साथै संक्रमितको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने बताए ।

मन्त्री गुरुङले जिल्ला अस्पतालमा क्षमता विस्तार गरी सघन उपचारकक्षको व्यवस्थाका साथै पर्याप्त पिसीआर परीक्षणको व्यवस्था गराइने, महामारीका कारणबाट रोजगार गुमाएका व्यक्तिका लागि स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्था गरिने, प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरिने, प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी व्ययभार नहुने गरी प्रशासनिक संरचना खडा गरिने उल्लेख गर्दै पर्यटन क्षेत्र, यातायात कृषि, लघु, घरेलु तथा ठूला उद्योग व्यवसायीको वर्गीकरण जीवन्तता प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिने गरी यस क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याइने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र र जिल्लालाई जोड्ने सडक, रणनीतिक महत्वका सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै उनले बृहत पोखरा चक्रपथ, प्रदेश बसपार्क र मेट्रो बसपार्कको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेमा जोड दिए । मन्त्री गुरुङले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेका सडक, मोटरेबल पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँदै सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी, स्वच्छ पिउने पानीअन्तर्गत एक घर एक धारा, गण्डकी प्रदेश उज्यालो कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, साना तथा ठूला सिँचाइ आयोजना, भूमिगत जलउपयोग आयोजना, नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए ।

सवारी साधनको रुट प्रणाली र सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश प्रयोगशाला र मातहतका प्रयोगशालाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरण जडान गरिने बताए । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनलाय, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउनेमा पनि उनले जोड दिए ।
मन्त्री गुरुङले स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिताका लागि प्रदेश खोप कोषमा थप रकम विनियोजन गर्ने, गर्भवती, बालशिशुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिने, समग्र स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै गण्डकी विश्ववविद्यलायअन्तर्गत एक शिक्षण अस्पताल स्थापना गरिने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक आर्दश नमूना विद्यालय निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माण तथा एक स्थानीय तह एक खेलकूद मैदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए ।

सरकारले लौकाहाखोला नवलपुर र कास्कीको पुँडीटारमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै उनले एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना, सीपमूलक तथा उद्यमशीलता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका माध्यमबाट लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरिने बताए ।

मन्त्री गुरुङले कोरोनाका कारण पर्यटनका लागि ऋणमा पुनतालिकीकरण, ब्याजमा अनुदान र थप कर्जा प्रवाहका लागि बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिने उल्लेख गर्दै कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए ।


सूचना प्रविधि पार्क र सञ्चारग्राम निर्माण गर्ने तथा आम सञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिकरूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाइनेछ भने । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने बताउँदै उनले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ भने । रासस

तपाईको प्रतिक्रिया