बजेट कार्यान्वयनमा कार्यक्षमता चुनौतीपूर्ण

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ १५ गते २१:२०

आनन्दराज मुल्मी, अर्थ विश्लेषक

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व कम उठेको सन्दर्भ । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्चमा सुस्तता देखिएको बेला आगामी वर्ष २०७७/०७८ को प्रस्तुत बजेटमा ५८ अर्ब रुपैयाँको आकार सानो बनाइएको छ । मलाई लाग्छ यो बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष हो । गतवर्ष १५ खर्ब ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट थियो ।

यस वर्ष १४ खर्च ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट छ । यसमा पनि चालु तर्फको खर्च ६४ प्रतिशत छ। धेरै अंश प्रशासनिक खर्चमै गएको छ । पुँजीगत खर्च कम हुने भएको छ । यसका दुइवटा पहल हुन सक्छन् । सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्य सुविधा, स्तरोन्नति, नयाँ निर्माणमा बढी ध्यान केन्द्रीत छन् । विनियोजित बजेटमा गतवर्षभन्दा ठूलो रकमले वृद्धि भएको छ । एकातर्फ बजेट वृद्धि भएको छ ।

Advertisement

अर्कोतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । २ सय ७२ अस्पताल निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि छन् । यसबाट नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यक्षमता नबढाई हुँदैन भन्ने देखिन्छ । नेपाली जनजीवनमा स्वास्थ्य क्षेत्र महत्वपूर्ण हो भन्ने प्राथमिकता स्थापित ग¥यो । सरकारले उचित समयमा स्थापित ग¥यो । हामी सबैले आशा गरौं विनियोजित गरेको बजेट खर्च हुन सकोस्, हामीलाई त्यसतर्फ उन्मुख गराएको छ ।

अर्कोतर्फ राजस्व निकै कम उठ्छ भन्ने आंकलन कोरोना सुरु हुँदै देखिको हो । आगामी ६÷७ महिना यसको असर रहन्छ भन्ने लाग्छ । आगामी वर्ष जति राजस्व उठ्छ त्यसकै आधारमा बजेट तर्जुमा गरेर ल्याइएको छ । हामी ऋणमा धेरै निर्भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । वैदेशिक ऋण ३ खर्च र आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्ब हाराहारीमा छ । यसले राम्रो संकेत पनि दिएको छ । जति पनि आन्तरिक ऋण उठाउने हो त्यसलाई चालु खर्चमा नराख्ने सबै विकास निर्माणमा मात्र खर्च गर्ने सिद्धान्त तय भयो । बजेटले आन्तरिक ऋण विकास निर्माणमा खर्चिने मान्यता अघि बढाएको छ ।

Advertisement

व्यावसायिक क्षेत्रलाई बजेटले के गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न छ । यसपटक राजस्व कम उठ्छ, सबै व्यवसायी पीडित छन्, आउँदा दिनमा समस्या बढ्छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर आदिमा करको वृद्धि गरिएको छैन । पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, सुन जहावरतमा अलिकति मूल्य वृद्धि गर्ने भनिएको छ । यसले ठूलो मूल्य वृद्धिमा प्रभाव पर्दैन भन्ने अनुमान छ । साना मझौला उद्यमहरुलाई आयकरमा छुट दिने भनिएको छ त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । छुटको रेन्ज भने निर्देशिका र कर कार्यालयले कसरी कार्यान्वयन गर्छन् हेर्न बाँकी नै छ ।

पर्यटनको हकमा दुईवटा महत्वपूर्ण पक्ष छन् । हामीले भन्दै पनि आएका थियौं । पर्यटनबाहेकका अन्य क्षेत्र सञ्चालनका लागि मजदुरको तलब, बिजुली खर्च तिर्न गाह्रो भयो भन्ने थियो । सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ५० अर्बको कोष खडा गर्ने र त्यसबाट सञ्चालन खर्च तिर्न सक्ने गरी कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । कसले पाउँछन् कस्ताले पाउँछन् भन्ने कुरा निर्देशिकाले टुंगो लगाउने हुँदा कार्यान्वयनको पाटो हेर्नै पर्ने हुन्छ । तर पनि सिद्धान्तः रुपमा सञ्चालन खर्च पनि टार्न नसकेको बेला नयाँ उपायको खोजी भयो ।

धेरै चर्चा भएको र हामीले पनि माग गरेको पक्ष भनेको पुनर्कर्जा हो । १ खर्बको कोष खडा गर्ने र ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सबै प्रदेशमा सन्तुलन मिलाउने र साना ठूला उद्यमलाई राहत दिने भनिएको छ । यो अत्यन्तै राम्रो हो । राष्ट्रबैंकले ६० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भनेको थियो । सरकारले खडा गर्ने भनेको कोषबाट सबैखाले व्यवसायले राहत पाउने व्यवस्था निर्देशिकामार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ । पहुँच हुनेले पाउने अरुले नपाउने भयो भने असन्तुलन देखिन सक्छ । हामी त्यो अपेक्षा गरेका छैनौं ।

रोजगारका लागि थुप्रै कार्यक्रम आएका छन् । हिजो पनि कृषिमा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरका कुराहरु आएका थिए । रोजगारीका लागि सीप तालिमका कुराहरु आएका थिए । यि सबै कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीपूर्ण पाटो हो । सरकारले बजेट पनि दिने कुरा गर्छ, तालिम पनि दिने कुरा गर्छ तर हाम्रो निकाय नै चुस्त हुन सकेका छैनन् । सरकारले दिएका निर्देशन पूरा गर्न चुकेका छन् । अब चुक्न दिनु हुँदैन । किन कि बेरोजगारी प्रमुख समस्याको रुपमा देखिँदै छ । हिजोदेखि भन्दै आएका कुराहरु धेरै छन् । भन्दाभन्दै पनि कार्यान्वयन नभएका पक्ष धेरै छन् ।

सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा कृषि र एउटा पशु प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । तर समस्या कहाँ छ भने हामीसँग कृषि र पशु प्राविधिक नै पर्याप्त छैनन् । त्यसैले गर्दा कृषिमा उत्पादकत्व नबढेको हो । कृषिमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु छन् । सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुलाई सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसपटकको बजेटले दिएको रकम सदुपयोग गर्न सक्यौं भने कृषिमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । सायद त्यहीँ कारणले होला गाह्रो साह्रोमा पनि ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

लक्ष्य भेटाउने चुनौती मूल्यवृद्धिसँग जोडिएको छ । मुद्रास्फीति झन्डैझन्डै ६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले मूल्यवृद्धिमा ७ प्रतिशतसम्म लैजान सक्ने छ । मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा स्थिर राख्नुपर्छ भन्ने छ । तर त्यही दरमा स्थिर राख्न सरकार र राष्ट्रबैंकलाई चुनौती हुनेछ । मूल्यवृद्धिदर बढ्यो भने मानिसको क्रय क्षमता ह्रास आउँछ ।

सुविधा कटौती हुने र क्रय क्षमतामा ह्रास आउँदा अवस्था जटिल हुनसक्छ । मूल्यवृद्धिलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सरकारले त्यसैकारण पनि हुनसक्छ खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने तयारी गरेको छ । प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न निकाय खारेजदेखि रिक्त रहेको दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना नगर्ने नीतिले सघाउ पुर्याउन सक्छ । तर पहुँच हुनेलाई यो लागु नहुने र पहुँच नभएका निकाय मात्र खारेज हुन पुग्दा विडम्बनापूर्ण हुन्छ ।

सवारी साधन खरिद, गोष्ठी, सम्मेलन लगायतका कार्यक्रममा सबैलाई मान्य हुने नियम लागु हुनुपर्छ । नेपालमा भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौतीमा यसलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रले ल्याएका प्रोत्साहन भत्ता, खाजा भत्ता लगायतका खर्चिला कार्यक्रमले धेरै व्यवभार थपेको छ । यसलाई रोक्न पनि वन सट डिसिजनले बजेटलाई सन्तुलन राख्न प्रयास सुरुआत गरेको महसुस गर्न सकिन्छ । बजेटको आकार नै घटेपछि सबै मन्त्रालयको बजेट कम छ स्वास्थ्य बाहेक । स्वास्थ्यमा बजेटको सदुपयोगका लागि सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बजेट कम विनियोजन भएको आकारबाटै थाहा हुन्छ । सकेसम्म नदोहोरिने गरी काम गनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीले सैद्धान्तिक रुपमा व्यक्त गर्नुभएको छ । अनुगमनदेखि लिएर संघीयताको मर्मको अनुसार मर्का नपर्ने गरी संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

बजेट हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा खासै कार्यक्रम छैन । हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । एउटै मात्र प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण के थियो भने नवलपुर जोड्न सुरुङमार्ग बनाउने भन्ने कुरा थियो । अन्य ८ वटा सुरुङ मार्ग बनाउने कार्यक्रम घोषणा हुँदा गण्डकीमा योजना पर्न सकेन । जसबाट गण्डकी पछाडि पर्न सक्छ ।

अब प्रदेशले आफ्नो बजेटलाई यस दिशातर्फ उन्मुख हुने गरी पेस गर्नुपर्छ । किनकी नवलपुर भावनात्मक रुपले गण्डकी प्रदेशसँग जोडिन सकेको छैन । त्यहाँको नागरिकलाई अपनत्व महसुस गराउन पनि प्रदेशले अबको बजेटमा गम्भीर रुपले ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले प्रदेशका १ गन्तव्य स्थलमा पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम ल्याएको छ । यस अवस्थामा पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम कत्तिको आवश्यक हो वा होइन सोच्नु पर्छ । यस अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी पुनःउत्थान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नु महत्वपूर्ण हो ।

बजेटले हामीलाई के दिशानिर्देश गरेको छ भने नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सकेनौं भने आर्थिक संकटमा पर्छौ भन्ने महसुस भएको छ । निजी क्षेत्रलाई अझैपनि सहुलियतमा महत्व दिनुपर्ने थियो । किन पनि भने नेपालको जिडिपीमा झन्डै ७७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । रोजगारको अवसरमा सिर्जनामा ७० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रको योगदान छ । विद्युुतको उपभोग ५२ प्रतिशत गरेर निजी क्षेत्रले महसुल तिरेको छ ।

३० लाख हेक्टरमध्य २३ लाख हेक्टर जमिनमा कृषिखेती भएको छ त्यसमा सबै निजी क्षेत्रका मानिस छन् । जसरी निजी क्षेत्रलाई अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो त्यसरी बजेटले सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको महत्वलाई आंकलन गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर आफ्नो क्षमतामा भएका आयकरमा छुट दिने, केही करमा सहुलियतमा छुट दिने प्रयास गरिएको छ । यो भन्दा बढी प्रोत्साहन दिएर निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

(समाधानकर्मीईश्वर देवकोटासँगको कुराकानीमा आधारित)

तपाईको प्रतिक्रिया