समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा २ संक्रमितको उपचार र स्याहारमा खटिएका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने प्रोत्साहन भत्ताको रकम सुन्दा असहज लागेको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा उनले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइए पनि दोहोरो हुने सुविधा नपाउने बताए ।

उनले भने, ‘२ बिरामीको उपचारमा खटिएकालाई १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ माग भइ आएको सम्बन्धमा मिडियाबाट थाहा भयो, प्रदेशसभामा पनि कुरा उठ्यो, धेरै कुरा मलाई जानकारी छैन । स्वास्थ्यमन्त्रीलाई थाहा होला, दुरुपयोग हुनेगरी भत्ता दिइनु हुँदैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने कार्यविधि भए पनि दोहोरो सुविधा लिन कानुनीले बन्देज लगाउने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सबै कानुनलाई हेरेर खर्च गर्ने हो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि उत्साहित होऊन भनेर सुविधा राखेका हौं, जथाभावी गर्न होइन ।’

यो पनि – २ बिरामीको उपचारमा प्रोत्साहन भत्ता डेढ करोड !

बागलुङका १९ र ६५ वर्षीया २ जना संक्रमितलाई पोखरा ल्याएर उपचार गर्ने चर्चा चलिरहँदा धौलागिरी अस्पतालले उनीहरुको त्यहीँ उपचार गरेर सकुशल घर फर्काएको थियो । कोरोना पुष्टि भएपछि बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेकी अंशु सापकोटा चैत १५ गते अस्पताल भर्ना भएर २८ दिनपछि घर फर्किएकी थिइन् ।

जिल्लाकी दोस्रो संक्रमित बागलुङ नगरपालिका–३ गौंडाकोटकी ६५ वर्षीया मनकुमारी पौडेल चैत २० गते अस्पताल भर्ना भएर २२ दिनमा निको भएकी थिइन् । तर २ जना संक्रमितको उपचारमा खटिएको भन्दै अस्पतालले प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्नेको ‘जम्बो लिस्ट’ पठाएपछि यो विषयले निकै चर्चा पाएको छ । कोरोना कोष सञ्चालक समितिले भने अस्पतालको मागअनुसारको रकम दिने/नदिनेबारे निर्णय गरिसकेको छैन ।

सरकारले उपचारमा संलग्नहरुको हकमा कार्यान्वयनमा ल्याएको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ ले संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेकालाई सरकारले तोकेको तलबको शत प्रतिशत भत्ता दिने उल्लेख छ । बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने डाक्टर र नमुना संकलन गर्ने जनशक्ति पर्छन् ।

संक्रमणको शंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न अर्थात् ल्याबका कर्मचारीले ७५ प्रतिशत भत्ता पाउने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा खटिएका जनशक्तिबाहेक संक्रमित र नमुना ओसारपोसारमा संलग्नले ५० प्रतिशत भत्ता पाउने उल्लेख छ ।

कोरोना कोष सञ्चालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति बनाइएको छ । सो समितिमा अन्य मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको महाशाखाका कर्मचारी पनि सामेल छन् ।