भरत कोइराला
पोखरा, १६ जेठ

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले विकासको प्रतिफल आजको भोलि नदेखिने भन्दै स्थिर सरकारले अस्थिर खालको बजेट नबनाउने बताएका छन् ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०७७ सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षमा परिणम देखिँदैन, त्यसैले आवधिक योजना बनाएका छौं । कहिले कहाँ पुग्ने सबै त्यसमा उल्लेख छ ।’

बजेट नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा आएन भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘नयाँ गर्ने भनेर गाईलाई मासु दिन भएन बाघलाई घाँस दिएर भएन, शैली परिवर्तन गर्ने भनेर दिउँसो सुत्ने, राति उठ्ने गर्नु त भएन नि ।’

विकास प्राधिकरणबारे उठेको प्रश्नमा अर्थमन्त्री गुरुङले योजनालाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाना यो संस्था चाहिएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि आयोजनाको अध्ययन गर्न, डिपिआर गर्न सकिएन् । धेरै समय डिपिआरमै बित्यो । यसलाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणको महसुस गरिएको हो ।’

अध्ययन प्रतिवेदन र डिपिआर तयार रहेको योजना रहे बजेटमा समेटेर लैजान सजिलो हुने भएकाले प्राधिकरण चाहिएको उनले प्रस्ट्याए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले वार्षिक रुपमा छुट्याएका योजना नै गरेर नभ्याउने र नीति र योजना आयोगले प्राविधिक काम नगर्ने भएकाले प्राधिकरण चाहिएको उनले बताए ।

कोरोनाको महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु अहिलेको प्राथमिकता भएको उनले बताए । कोरोनालाई कसरी रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका साथै विदेशबाट आएकालाई व्यवस्थितरुपमा कसरी क्वारेन्टिनमा राख्नेजस्ता विषय अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भएको उनको भनाइ थियो ।

कोरोना कोषमा १५ करोड थप
कोरोनाको कोषमा प्रदेश सरकारले सुरुमा १५ करोड राखेकोमा अहिले १५ करोड थपेर ३० करोड बनाएको उनले बताए । हालसम्म कोषमा बाहिरबाट ३ करोड ३ जम्मा भएको उनले जानकारी दिए ।

कोष स्थापनाका अतिरिक्त रोकथाम नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १५÷१५ लाखका साथै राहत वितरणका लागि गाउँपालिकाका लागि ५ लाख, नगरपालिकाका लागि १० लाख र पोखरा महानगरपालिकाका लागि १ करोड प्रदान गरिएको उनले संसदमा जानकारी गराए ।

उनका अनुसार ११ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि १ करोड ४५ लाख प्रदान गरिएको छ । संघ सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा १० खर्बको स्रोत संकदनको अनुमान ठूलो चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यस अवस्थामा पनि ५ खर्बको बजेट घाटा देखाइएको उल्लेख गरे ।

प्रदेशको आर्थिक स्रोत संघबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानवापत प्राप्त हुने रकम, राजश्व बाँडफाँट, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम रहेको उनले बताए । चालु वर्षका लागि ३ अर्बको राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएकामा त्यसको आधामात्रै उठेको उनले जानकारी दिए ।

कोरोनाको कोषमा प्रदेश सरकारले सुरुमा १५ करोड राखेकोमा अहिले १५ करोड थपेर ३० करोड बनाएको उनले बताए । हालसम्म कोषमा बाहिरबाट ३ करोड ३ जम्मा भएको उनले जानकारी दिए ।
कोष स्थापनाका अतिरिक्त रोकथाम नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १५÷१५ लाखका साथै राहत वितरणका लागि गाउँपालिकाका लागि ५ लाख, नगरपालिकाका लागि १० लाख र पोखरा महानगरपालिकाका लागि १ करोड प्रदान गरिएको उनले संसदमा जानकारी गराए ।
उनका अनुसार ११ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि १ करोड ४५ लाख प्रदान गरिएको छ । संघ सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा १० खर्बको स्रोत संकदनको अनुमान ठूलो चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यस अवस्थामा पनि ५ खर्बको बजेट घाटा देखाइएको उल्लेख गरे । प्रदेशको आर्थिक स्रोत संघबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानवापत प्राप्त हुने रकम, राजश्व बाँडफाँट, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम रहेको उनले बताए । चालु वर्षका लागि ३ अर्बको राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएकामा त्यसको आधामात्रै उठेको उनले जानकारी दिए ।