सांसदको प्रश्न: विकास प्राधिकरण किन ?

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ १६ गते २२:५८

भरत काेइराला
पोखरा, १६ जेठ

गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत ग¥यो । स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गरिएको ७४ बुँदे सूचीमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।

बुँदा नम्बर ६५ मा प्रदेश विकास प्राधिकरणबारे उल्लेख छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रदेशस्तरमा १ प्रदेश विकास प्राधिकरण गठन गरी आयोजना बंैक स्थापना गरिनेछ ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नै तवरले काम गरेका छन् । अझ योजना निर्माणका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोग क्रियाशील छ । सरकारले त्यही आयोगलाई पर्याप्त कर्मचारी दिएको छैन । जसका कारण प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको छैन ।

भएका संरचनालाई पूर्णरुपमा प्रयोग गरी खर्च कटौती गनुपर्ने बेलामा थप प्रशासनिक बोझ थप्ने सरकारको तयारीप्रति सत्तापक्षका सांसदले नै गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा विरोध गरेका छन् ।

सांसद आशा कोइरालाले मन्त्रालयका शाखा र महाशाखाले गर्न सक्ने कामका लागि अनावश्यक प्रशासनिक संरचना बनाइएको भन्दै विकास प्राधिकरण आवश्यक नभएको भनाइ राखिन् । उनले भनिन्, ‘खर्च कटौतीको कुरा आइरहँदा यसमा पुनर्विचार गरियोस् ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले त सरकारको यो कदमलाई नौटंकीको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘यो नौटंकी भयो, नीति तथा योजना आयोगले काम गरिहेका बेला विकास प्राधिकारण किन चाहियो ?’ प्रशासनिक र आर्थिक बोझ थप्ने तयारीमा सरकार रहेकाले यस्ता गतिविधिले सरकारको प्राथमिकता निर्धारण नभएको पुष्टि भएको उनको भनाइ थियो ।

जनयुद्ध बिर्सिएको भन्दै असन्तोष
जनयुद्धको जगमै टेकेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय प्रणाली स्थापित भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले सहिद, बेपत्ता परिवार र घाइतेका विषय प्राथमिकतमा नपरेको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

सांसद आशा कोइरालाले शान्ति सम्झौताका बाँकी कामलाई संघ र प्रदेश सरकारले ध्यानै नदिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौं, चिनी पनि धेरै खाए गुलियो हुन्छ । प्रदेश सरकारको हृदयमा किन पर्न सकेन ?’ यो विषयलाई विषेश महत्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने उनले माग गरिन् ।

सहिदका मूल्य मान्यता स्थापना गर्न सरकार चुक्न नहुने भन्दै बेपत्ताको खोजी, घाइतको उपचारका कुरा तत्काल सुरु गर्न उनले आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘सहिदका नाममा पार्क र बाटाघाटा बनाएका छौं । त्यसको अपनत्व प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ । पीडित र प्रभावितको तत्यांक लिएर नीति कार्यक्रम र बजेट आओस भन्ने सरकारलाई सुझाव छ ।’

सांसद दीपक कोइरालाले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन बलिदान गर्ने सहिद, घाइते, र बेपत्ता हुनेहरु र तिनका परिवारलाई   नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । गणतन्त्र ल्याउन बलिदान गर्ने सहिद , घाइते तथा वेपत्ताहरुको आश्रित परिवारलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नगर्ने कुरा गम्भीर विषय हुने उनकाे भनाइ थियाे ।


सांसद मधुमाया अधिकारी गुरुङले सहिद परिवारको संरक्षण, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र उनीहरुको परिवारको उत्थानका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिन् ।

सांसद गायत्री गुरुङले पनि जनयुद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिद, बेपत्ता परिवार र घाइतेको आवाजलाई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नसमेटिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरिन् ।

शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले बजेटको प्राथमिकतामा भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई समेट्न नसकेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई नछुटाउन आग्रह गरेका छन् ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा सांसद मायानाथ अधिकारीले कोभिड १९ ले पारेको असर र पुरानै रुपमा फर्काउनुपर्ने असामान्य अवस्थामा आएको सिद्धान्त व्यावहारिक रहेको बताए । आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात घटाउनका खालका कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउन उनले सुझाव दिए ।

बास्केट फन्डको विरोध

नेकपा सांसद आशा कोइरालाले संघीयतको मर्म अनुरुप प्रदेश सरकारले काम गर्नै नसकेको भनाइ राखिन् । उनले भनिन्, ‘सेवा लिन विकास कार्यान्वयन इकाइमा जिल्ला काटेर जानु पर्छ । प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यालय रहनुपर्छ ।
शीर्षक नछुट्याई सरकारले बास्केट फन्डमा रकम राखेर बजेट ल्याएकोप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उनले एकातिर सरकारको बजेट खर्च कम हुने र काम पनि नदेखिने भएकाले शीर्षक छुट्याएरै वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गरिन् ।

कांग्रेस सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेल र ओमकला गौतम, डोबाटे विश्वकर्मा पनि अबन्डा बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

रोग र भोकबाट बचाऊ
कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले रोग र भोकबाट नागरिकलाई जोगाउने गरी सकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनु सुझाव दिए । अहिले विदेश र खासगरी भारतबाट प्रदेशमा फर्केकालाई राखिएको क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको, खानबस्नै समस्या परेको भन्दै उनले यसमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्न उनले आग्रह गरे ।

प्रदेश गौरवका ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिने नाममा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ससाना कार्यक्रम नछुटाउन उनको माग छ । स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउन, दलित र लक्षित वर्गको बजेट कटौती नगर्न उनको सुझाव छ ।

सांसद ओमकला गौतमले यो सरकार बजेट कार्यान्वयनमै चुकेको भन्दै अबका वर्ष यस्तो नगर्न सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, ‘चैत ११ बाट त लकडाउन भयो चैत १० सम्म यो सरकार बजेट कार्यान्वयमा किन चुक्यो ?
प्रदेशको कान्छो जिल्ला नवलपुर उपेक्षामा रहेको भन्दै प्रदेशलाई कोरानाबाट जोगाउन राम्दी र मुगलिनका नाका रोक्ने सुझाव आउँदा आफूलाई अचम्म लाग्ने बताइन् । सिंगो नवलपुर जिल्लालाई छाडेर प्रदेशलाई सुरक्षित राख्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

मुहानमा बसेर पानी धमिल्याइयो
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थााले आफ्नो पार्टीलाई संघीयता विरोधी भन्नेहरुले नै संघीयतको विपक्षमा काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘आफू मुहानमा बस्ने, पानी धमिलो बनाउने अनि माछा त आफै मर्छ नि ।’ संघीयता आफैमा खर्चिलो व्यवस्था रहेको पुष्टि हुँदै गएको भन्दै उनले संसद भवन बनाउ नसकेकै कारण बिरालोले छाउरा सारेजस्तो गर्नु परेको बताए ।

थुप्रै स्रोतको कुरा गर्दा मुक्तिनाथदेखि त्रिवेणीसम्म अर्बौंको सम्पति भए पनि त्यसको दोहन भइरहँदा सरकारले त्यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । ठूला विद्युतका आयोजना, सिमेन्ट फ्याक्ट्री स्थापना गरेर आन्तरिक राजश्व पनि प्राप्त हुने र रोजगारी पनि पनि सिर्जना हुने खालका योजना ल्याउन उनले सुझाए ।

समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले सरकारको विगतको व्यवहारका कारण अहिले बोलेका विषय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको बताए । ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सरसर्ती हेर्दा राम्रो आए पनि अब कार्यक्रम कस्तो आउने हो हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
सांसद मोहनप्रसाद रेग्मीले स्वरोजगार निर्माण गर्ने कार्यक्रममा बजेट बढाउन सुझाए । भूमिहीनका बारेमा ठोस नीति र कार्यक्रम आउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद ललितकला गुरुङले आफूहरुले सरकारले बारम्बार सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसपालि पनि उस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिन् । परिस्थितिले गाउँ फर्कने वातावरण बनाएको भन्दै कृषि र ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगानी बढाउन उनको सुझाव थियो ।

भूगोल सुहाउँदो बिउ, र औजार, महिलालाई सुहाउँदो कार्यक्रम, युवा लक्षित योजनामा सरकारको ध्यान उनले आकर्षण गराइन् ।

नेकपा सांसद मीना गुरुङले नीति कार्यक्रम एकातिर बजेट अर्कोतिर नहोस् भन्दै पर्यटनलाई उकासेर बेरोजगारी अन्त्यका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ३ तहका सरकारबीच अझै पनि समन्वय हुन नसकेको भन्दै यसमा प्रदेश सरकारले ख्याल गर्न आग्रह गरिन् । उनले श्रम स्वीकृति र श्रम अभिलेखीकरण अनिवार्य गरिनुपर्ने भन्दै यसका कारण श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने भनाइ राखिन् ।

सांसद मनबहादुर गुरुङ, समय सुहाउँदा बजेट आउने संकेत पाएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरे ।

सांसद सावित्रा रानाले विषेश परिस्थितिले विशेष योजनाको माग गरिरहेको भन्दै सरकारले पनि त्यही अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । विशेष कार्यक्रम ल्याएर थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद लक्ष्मी सुनारले कृषि उत्पादनका लागि समयमा मल बिउ नपाउनु, उत्पादन पछि बजार नपाउनु, सिँचाइको अभाव, बाटोको अभाव, नदीको कटान मुख्य समस्या रहेको बताइन् ।

स्वास्थ्य शिक्षातर्फ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई काम गर्न नसक्ने भएपछि दिइने रकम बढाउन आग्रह गरिन् । दलितका लागि स्नातकसम्म निशुल्क शिक्षा, परम्पारगत सीपको तालिम लिएर पिछडिएको वर्गलाई उकास्न जरुरी रहेको बताइन् । भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासका बारेमा सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन उनको आग्रह थियो ।

सांसद मधुमाया अधिकारी गुरुङले प्रदेशका योजना कार्यान्वयन पक्ष ठूलो रहेको भन्दै यसमा पक्कै प्रदेश सरकारको ध्यान जाने बताइन् ।

सांसद जनकलाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य र कृषिलाई ध्यान दिएर ल्याइएको यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्ने बताए । अर्धावार्षिक समीक्षामा कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै उनले अब बजेटमात्र छुट्याएर हुँदैन कार्यान्वयनमै जान आग्रह गरे । कृषिमा फौजी किराका समस्या रहेको र यसको नियन्त्रणमा सोच्न आग्रह, फेरि सलह कीराको आतंक मच्चिएको भन्दै नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद पुष्पा केसी भण्डारीले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र कृषिका लागि बिउ जोगाउने अभियानलाई ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

सांसद रोशन गाहामगरले नवलपुरको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने थारु, बोटे, माझी र मुसहरको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । बौंदीकाली र बुलिङटारमा केन्द्रीय प्रसारणको बिजुली नपुगेको बताए । जिल्लाको नाम सबैभन्दा लामो भएको भन्दै अहिले संविधान संशोधन गर्दा बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवपरासीका ठाउँमा नवलपुर र सदरमुकाम कावासोती कायम गर्ने गरी सिफारिस गर्न प्रदेश सकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद राजीव पहारीले शून्यतामा महल होइन, यथार्थमा झुपडी बनाउने गरी सिद्धान्त र प्राथमिकता सरकारले ल्याएको दाबी गरे । आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने खालका कार्यक्रम आएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘समाजवाद उन्मुख बजेट आउन लाग्दा पनि विरोध गर्दा अचम्म लागेको छ । सुरु भएका बहुवर्षे योजनालाई निरन्तरता दिनु के सरकारको गल्ती हो र ? ती योजनालाई अलपत्र छाड्नु त भएन नि ।’

सांसद विनोद केसीले सांसदसँग बसेर छलफल गरेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको भन्दै आर्थिक मितव्ययिता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘धेरै युवा विदेशबाट सिप सिकेर आउँदैछन् । गाउँमा खाद्यान्नको अभाव हुँदैछ । उनीहरुले सिकको सीप अनुसार सदुपयोग गरी उत्पादन बढाउन जरुरी छ ।’ सांसदको अनुहार हेरेर होइन् ठाउँको आवश्यकता हेरी बजेट आउनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

सांसद मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदीले अवस्था र माटो सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन लागेको बताइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया