समाधान संवाददाता

संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट सबैभन्दा थोरै पैसा पाउनेमा गण्डकी प्रदेश परेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर १ ले पाउने भएको छ । गण्डकीपछि सबैभन्दा कम बजेट कर्णाली सरकारका लागि संघीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले छुट्याएका छन् ।

७ वटा प्रदेशलाई संघले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुर अनुदान शीर्षकमा ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको छ ।

संघीय सरकारले विनासर्त तल्ला सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समानीकरण अनुदानमात्रै तल्ला सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता र क्षेत्र तय गरी खर्च गर्न सक्छन् । समपूरक अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न छनोट गरेर पठाएका आयोजनामा खर्च हुन्छ । ससर्त अनुदान भने संघले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत शीर्षकमा दिएको हुन्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर राजस्व बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ । राजस्व बाँडफाँड चालु आवको भन्दा ८ अर्ब ७५ करोडले कम छ ।