विन्दुकुमार थापा

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम विगत वर्षहरुमा जस्तै यसपालि पनि थुप्रै लोकप्रिय नाराहरु लिएर जनताहरुलाई भ्रममा पार्ने, झुक्याउने, अल्मल्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रयासको पुलिन्दा पेस गरिएको छ ।

जस्तो कि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष, गण्डकी प्रदेश विकास प्रधिकरण, प्रदेश स्तरीय आयोजना बैंक, भष्ट्राचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सार्वजानिक प्रशासनमा सदाचार र इमान्दारी प्रर्दशन गर्दै भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्नँ भन्ने कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएका हुन् । भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने भनेको त हास्यास्पद हो । यो सरकारबाट त्यो अपेक्षा गर्नै सकिँदैन ।

विगतमा पनि आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म जस्ता नारा र पोखरा वृहत चक्रपथ निर्माण, पोखरा बसपार्क निर्माणलाई १ करोड छुट्याएको, प्रदेशमा मुटु, मृगौला, क्यान्सर सम्बन्धी विशिष्टकृत अस्पताल निर्माण जस्ता धेरै कुराहरु ल्याइएको थियो । तीनको केही काम अगाडि बढ्न सकेन अहिले पनि तीनै कुरा ल्याइएको छ । चालु वर्षको साढे ८ महिनाको अमूल्य समय त्यसै खेर फालियो । रातो किताबमा परेका महत्वपूर्ण योजना आजका दिनसम्म पनि टेन्डर नभएर बजेट फ्रिज भएका थुप्रै छन् । अत हामीले रातो किताबमा योजना पार्‍यौंं भनेर पनि ढुक्क हुने अवस्था रहेन ।

हामीले व्यवस्था परिवर्तन ग¥र्यौं तर मानसिकता, काम गर्ने शैली परिपाटीमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौं । कर्मचारीमा बढ्दो राजनीतीकरण र सरकारमा पादासिन व्यक्ति पार्टीका कार्यकर्ताजस्तो र जनताप्रतिभन्दा पार्टीप्रति जिम्मेवार भइदिँदा कार्यन्वयनमा फितलो भएको छ । व्यापक अनियमितता, अपारदर्शिता, कमिसनको खेल र भ्रष्टाचारमा रुमलिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण यो सरकारले १० लाखको योजना पनि विकल्प हुँदाहुँदै हामीलाई अहिले अन्तिम समयमा आएर अनिवार्य टेन्डरमा जानुपर्छ नत्र हुँदैन भन्नु हो । किनकि टेन्डरमा जाँदा अटोमेटिक रुपमा भागबन्डा आउँछ । जबकि हामीलाई १ करोडसम्म निर्माण समितिलाई दिन सकिने भनिएको हो ।

कोषमा टन्न रकम, जनता भोकै
प्रदेश नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लाग कोष १५ करोडको स्थापनाको कुरा ल्याएको छ । जसमा ३ करोड ३ लाख व्याक्ति र संघ संस्थाबाट थप हुनआई १८ करोड ३ लाख जम्मा भएकोमा आजको दिन सम्म लकडाउनको ७० दिन सम्ममा करिब ७ करोड मात्र खर्च भएको छ । ११ करोड बढी रकम कोषमा बाँकी छ । जनताहरु आरडिटी, पिसिआर टेस्ट गर्न नपाएर छट्पटाएर बसेका छन् जनता खान नपाएर भोक भोकै बस्नु परेको छ ।

असुरक्षित क्वारेन्टाइन

भारतीय सीमाबाट आएका नेपालीहरुलाई सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा आरडिटि टेस्ट नगरिकनै स्थानीय पालिकाको जिम्मामा पठाइएको छ । किट कै अभाव देखाउँदै यहाँका क्वारेन्टाइनमा बिना टेस्ट अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्नुपरेको छ ।

असुरक्षित क्वारेन्टाइन कै कारण त्यहाँबाट भाग्ने आत्महत्या गर्ने सम्मका खबर हामीले सुनेका छौं । त्यो ११ करोड कोषको शीर्षक नामजस्तै कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रणमा र उपचारमा खर्चिएन । त्यो कोष केका लागि हो, जनताले राहत पाएका छैनन्, भोकभोकै बस्न परेको छ, काम पाएका छैनन् । जनता भोकमरिमा पर्न थालेका छन् । लकडाउनको आज ७० दिन पुगेको छ के यसरी लकडाउन बढाउँदै लग्ने अनि पिसिआर टेस्टको दायरा नबढाउने हो भने लकडाउन के का लागि र किन ? म सभामुख मार्फत् प्रदेश सरकारलाई सोध्न चाहन्छु ।

जनता अब कोरोनाबाट भन्दा पनि भोकमरीले र कोरोना बाहेक अन्य रोगबाट मर्न लागेका छन्, उपचार पाएका छैनन् । मुटु, मृगौला क्यान्सरका साथै दीर्घ रोगीहरु समस्यामा परेका छन् । अब लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कोरोनासँग सुरक्षित हुँदै लड्दै पनि जाने र संक्रमणको प्रकृति हेरी जोन छुट्याएर ग्रिन जोलाई खुकुलो र रेड जोनलाई अझ कडा गर्न जरुरी छ । नत्र जनता भोकले र रोगले सडकमा उत्रन सक्छन्, लकडाउनको अवज्ञा हुनसक्छ । जनता आजित भइसकेका छन्, डिप्रेसनमा गइरहेका छन् । अब चोरी डकैती लुटपाट बढ्न सक्छ, आत्महत्या बढ्न सक्छ । त्यसैले गण्डकी प्रदेशलाई सिल गरौं, ११ जिल्ला सिल गरौं अनि रेड, एल्लो र ग्रिन जोन छुट्याएर सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर लकडाउन खुलाउँदै जनजीवन सहज बनाउँदै लग्नुपर्छ । आम जनजीवन कष्टकर भएको छ । उद्योग, व्यवसाय कृषि क्षेत्र सबै तहस नहस भएको छ, यातायातको क्षेत्र र विषेषगरी पर्यटन उद्योग नराम्ररी थला परेको छ । यी क्षेत्रलाई उकास्न आर्थिक राहत प्याकेजको जनताले अपेक्षा गरेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक मन्दीको सम्भावना बढेर गएको छ ।

लकडाउनको मोडालिटी फेरौं
भारतले पनि यसै आर्थिक मन्दीलाई मनन् गरी ४ पटकसम्म राहत प्याकेज ल्याएको छ । हालै भारतीय वित्त मन्त्रीले २० लाख करोडको आर्थिक राहत ल्याइन् त्योभन्दा अघि आरबिआईले ५० हजार करोडको राहत ल्यायो । भारतले त कोरोना सँगै लड्दै पनि जाने गरी लकडाउन ३ वटा जोन बनाएर खुकुलो पार्दै लगेको छ । ट्रेन र आन्तरिक उडान निश्चित क्षेत्रमा विषेष सुरक्षाका साथ सञ्चालन गरेको छ । अब सपिङ मल सिनेमा हल र जिम हल पनि क्रमश खोल्दै जाने जनाएको छ ।

हामी पनि भारतीय मोडलको प्रयोग किन नगर्ने ? यो अवसरबाट गण्डकी प्रदेश पछि पर्दै गएको छ । त्यसैले फेरी पनि म भन्छु गण्डकी प्रदेश सिल गरौं, जिल्ला जिल्ला सिल गरौं । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको आवागमनमा कडाइ गरौं र जिल्लाभित्र जनजीविका सहज पारौं । उदाहरणका लागि कास्की जिल्ला नाका कडा पारी जिल्ला भित्र निश्चित मापदण्ड अपनाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गर्न सकिन्छ किनकि यो जिल्ला ग्रिन जोनमा छ । र यस नीति तथा कार्यक्रममा पुनः थप आएको कोरोना कोषको रकम १५ करोड स्वागतयोग्य छ । यसको पनि पारदर्शीरुपमा खर्च देखाई आवश्यकताका आधारमा नियन्त्रण र कोरोना उपचारमा खर्चिन कन्जुस्याँइँ गर्नु हुँदैन ।

गण्डकीलाई कोरोना अस्पताल नबनाऔं
गण्डकी प्रदेश सरकारले काभिड–१९ बाट संक्रमितको उपचार गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरालाई आइसोलेसन तथा कोरोना विषेष अस्पताल तोकेको छ उक्त अस्पतालको विषयमा केही तथ्य राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

गण्डकी अस्पताल पोखराको तथ्यांकले के भन्छ भने त्यहाँ वार्षिक ३ लाख बढी बिरामीले ओपिडी सेवा लिन्छन् । २ सय बढी बिरामी उपचारत भर्ना भएका छन् । अति निम्न आय भएका गरिब विपन्नले उपचार गराउने उक्त अस्पतालमा प्रति महिना ३० देखि ५० जना नवजात शिशु जन्मन्छन् । स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गराउने दैनिक ५ सय देखि ८ सय जना रहेका छन् । त्यस्तै ल्याबमा रगत, दिशा, पिसाब, खकार आदी परिक्षण गर्न आउनेको संख्या दैनिक १ हजार बढि छ । त्यस्तै हाल व्यापक रुपमा त्यहाँ आरडिटी, पिसिआर र पिपिईको अभाव खड्किएको छ । यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको अवस्था छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण र सर्वसुलभ उपचार सेवा दिएको अस्पताललाई कोरोना विषेष अस्पताल बनाउँदा त्यहाँ आउने ओपिडीका हजारौं बिरामी तथा भर्ना भएका सयौं बिरामी तथा सेवाग्राही त्रसीत र भयभित भएका छन् । कोरोना संक्रमितबाट अन्य बिरामीमा सर्छ कि अथवा संक्रमित थपिँदै जाँदा अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा बन्दगरी बिरामी अर्को अस्पतालमा सार्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यो कत्तिको सान्दर्भिक हुन आउला । अतः मेरो सुझाव सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारलाई यो छ कि कोरोना विषेष अस्पताल गण्डकीको सट्टा अन्यत्र कतै लैजाँदा बेस हुन्छ यस विषयमा सरकार गम्भीर बनोस् ।

सरकार मालिक र हामी सांसद माग्ने मान्छे ?
विभिन्न तह र तप्काबाट प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको समयमा प्रदेश सरकार मालिक र हामी सांसद माग्ने मान्छे जस्तो चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । मानौ मन्त्रीले राज्यकोषको होइन आफ्नो घरको पैसा वा खल्तीको पैसा दिने जस्तो गर्ने र हामी सांसद त्यो योजना हामीले जनताकोमा नलागी आफ्नै घरमा लग्ने हो कि जस्तो पिक्चर आँउछ के यो सान्दर्भिक छ ?

लकडाउनको ७० दिन पुगिसकेको छ । जनता यस्तो अवस्थामा पर्दा हामी सांसद घरमा थुनिएर बस्यौ के हामी जनप्रतिनिधिको दायित्व जनतालाई दुखमा साथ दिनु मलम पट्टी लगाउनुपर्ने थिएन ? ७० दिनमा सरकारले १० केजी चामल १ पटक मात्र दिएको छ के त्यो पर्याप्त थियो ? ११ करोड कोषको रकम खाद्यान्न राहत र पिसिआर किट खरिद र क्वारेन्टाइनमा खर्च गर्न पनि होइन र ? राहत वितरणमा यत्रो अयिमितता हुँदा राहतको नामावली संकलन, वितरण तथा अनुगमनमा हामीलाई भूमिका दिएको खै ? प्रदेश सांसदलाई भूमिकाविहीन बनाउनु भनेको प्रदेश कै गरिमा घट्नु हो । लोक कल्याणकारी राज्यमा यो सुहाउने कुरा होइन ।

असफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता
नीति तथा कार्यक्रमको ९० नम्बर बुदामा मुख्य मन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषी गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी त छँदै छ अझ थप प्रभावकारी बनाइने छ भनिएको छ । धेरै ठाउँमा यी कार्यक्रम बेवारिसे अवस्थामा छन् । त्यहाँ भएका कृषि प्राविधिकलाई आस्थाका आधारमा अनाहक हटाइएका छन् भने कृषि प्राविधिकको गण्डकी प्रदेशमा चरम अभाव छ । झट्टै नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने सम्भावना पनि छैन भनेर कृषि मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरु भन्नुहुन्छ । यो कृषि नमुना गाउँले मुख्यमन्त्रीको नाम बदनाम गराएको छ । बरु मुख्यमन्त्रीको सट्टा कृषि मन्त्री नमुना गाउँ राखेको भए ठीक हुन्थ्यो होला । त्यसैले कार्यान्वयनको पाटो साह्रै फितलो छ । विषेषगरि कृषि प्राविधिक र इन्जिनियर र अन्य दक्ष प्रविधिकको अभाव परिपूर्ति गर्न प्रदेश सरकार अभिलम्ब लाग्नुपर्छ ।
(गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य थापाले सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाकिो छलफलका व्यक्त विचार)