संसदमा घाेचपेच : बालुवा पेलेर तेल आउँदैन (१८ सांसदकाे विचारसहित)

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ २० गते ६:१८
kf]v/f, !( h]7 M k|b]z;ef a}7s u08sL k|b]z;efsf] ;f]daf/ kf]v/f ;efu[xdf a;]sf] k|b]z;ef a}7s . a}7sdf ;/sf/sf] jflif{s gLlt tyf sfo{qmddf 5nkmn ePsf] 5 . t:jL/M xl/ afF:tf]nf÷/f;;

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल

भरत कोइराला
पोखरा, २० जेठ

गण्डकी प्रदेश सभामा आइतबार पेस भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबारबाट छलफल सुरु भएको छ । सोमबार २ पटक बसेको बैठकमा १८ सांसदले बैठकमा सहभागिता जनाए । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आइतबार संसदमा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

Advertisement


कांग्रेसहित विपक्षी दलका सांसदले नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक नरहेको, जनतामा भ्रम छर्ने खालको भनिरहँदा सत्तापक्षीय सांसदले भने यसको बचाउमा उत्रिए । कोरोनाको प्रभाव देखिन थालेको ४ महिना बित्दासमेत एउटा पनि भेन्टिलेटर प्रदेश सरकारले थप्न नसकेको, कोरोना कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्न नसकेको कांग्रेस सांसले आरोप लगाए ।

जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापालेले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको निरन्तरता नै भनिन् । प्रस्तुत छ सांसदले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश ः

Advertisement

मोहनप्रसाद रेग्मी, नेकपा÷स्याङ्जा
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दीगो विकास लक्ष्यलाई पछ्याउँदै नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । धेरै राम्रा पक्ष भए पनि सुधारको ठाउँ भने बाँकी छ । अस्पताल बनाउने विषयलाई अगि गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । पर्यटनका धेरै कुरा आएका छन् । लुम्बिनी र गण्डकीको पर्यटन जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ । खेलकुद क्षेत्रलाई रोजगारसँग जोड्नुपर्छ ।

चिन्तबहादुर घले, नेका÷मनाङ
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारको तयारी पुगेको छैन । पहाडी जिल्ला सुरक्षित भनिरहँदा महामारीले छोपिसकेको छ । अब हिमाली जिल्लामा पनि पुग्न बेर लाग्दैन । अन्तभन्दा हिमाली जिल्लामा समस्या छ । किनभने त्यहाँ उपचारका लागि निकै समस्या हुन्छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।


मनाङमा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन । किनभने त्यहाँ मुस्लिम, राउटेजस्ता अल्पसंख्यक छैनन् । दलित २५ परिवार छ । तसर्थ एकल महिला तथा विपन्न परिवारले सुविधा पाउने गरी कार्यविधि बनाइनुपर्छ । डुम्रेबाट तिब्बत जोड्ने छोटो सडक जुन १ सय ५० किमीमात्र छ यसको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

पियारी थापा, जनमोर्चा÷बागलुङ
यो नीति तथा कार्यक्रम २०७२ प्रस्तावनाको मूल्य र मान्यता विपरीत आएको छ । कहीँ कतै कुनै बुँदामा समाजवाद उन्मुख भनेर समेटिएको छैन । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको उपज हो । सरकारको पहिलो दायित्व महामारी र भोकबाट जोगाउनु हो । सामान्य कार्यक्रमलाई विशेष नाम दिएरमात्र हुँदैन । कोरोना कहरले कति रोजगारविहीन हुन्छन्, कति विदेशबाट तथ्यांक कोहीसँग छैन । अहिले राहतका नाममा जनतालाई २ किलो चामल २ किलो दाल र आधा लिटर तेल दिएर भुलाउने काम भएको छ, यो दीर्घकालीन समाधानको उपाय होइन ।

ओझेलमा परेको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिले अवसर पाएकोमा कोरोनालाई धन्यवाद । खर्च कटौतीबारे नीति तथा कार्यक्रम प्रष्ट भएन । बालुवा निचोरेर तेल त आउँदैन होला । तसर्थ यो व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै हामीले पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएको हो ।

खाद्य संकट चुलिएको छ । यसको प्रत्याभूति गर्न सरल सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । जसले खेती गर्छन् उसँग जमीन छैन । भूमिहीन किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउनेबारे नीति तथा कार्यक्रम बोलेको छैन ।
स्वास्थ्य कोरोनाको पेरिफेरिमा मात्र घुमेको छ । समग्र स्वास्थ्यका बारेमा प्रस्ट हुनुप¥यो नीति तथा कार्यक्रम । जलविद्युतमा प्रदेशको लगानीका बारेमा बोलिनुपर्छ । विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क न्यून तोकिनुपथ्र्यो । यहाँ त ८० प्रतिशत बढाइयो । भन्दा सैं (साथी) को चित्त दुख्ने नभन्दा मेरा चित्त दुख्ने जस्तो छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम पूर्ण रुपमा हटाइनुपर्छ । यसले सांसदबीच द्वन्द्व बढाएको छ । कार्यविधि सच्याएर मात्र हुँदैन कार्यक्रम नै हटाउनु पर्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुका साथै जनप्रतिनिधिको दोहोरो तेहोरो भत्ता बन्द गरिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको १ मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन छुटेको छ, यसको विकासलाई समेटिनुपर्छ ।

धनमाया लामा पोखरेल, समाजवादी पार्टी÷गोरखा

नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना हो तर अहिले पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा र कृषिलाई उकास्ने यो उत्तम अवसर हो । शिक्षामा वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । गण्डकी सरकारले कृषिको महत्वलाई बुझ्न सकेको छैन । विदेशबाट फर्केर आउनेहरुलाई हामीले के अवसर दिन सक्छौं त । कौसी खेती हेर्नलाई हो खानलाई हो । पोखरालाई हेरेर मात्र योजना बनाएर हुँदैन गाउँलाई हेरेर नीति बनाइनुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा चुमनुब्रीमा स्याउको सुपर जोन बनाउने भनिएको छ । चुमनुब्री पुग्नलाई ४ दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री त्यहीँका हुनुहुन्छ । कृपया हजुरको कार्यकालमा सडक सञ्जाल पुयाइदिनुस । जयजयकार हुनेछ । आगामी चुनाव जित्न नेकपालाई सहज हुनेछ ।

लक्षित वर्गका लागि बजेटको कुरा गर्दा पोहोर अर्थमन्त्री ज्यूले बिरालाको माउ र बिरालोलाई छिर्ने अलग प्वाल बनाउनुपर्दैन भन्नुभयो । तर त्यस अनुसार बजेट आएन । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम राजनीतिमा सिन्डिकेट हो । समानुपातिकमा आउने धेरैजसो दलित, महिला, सिमान्तीकृत हुन्छन्, यो कार्यक्रममा उनीहरुलाई नै पछि पारिएको छ ।

जूनादेवी नेपाली नेकपा÷पर्वत
जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । कार्यक्रम गर्न भन्दा पनि देखिन हुनुपर्छ । दलित समुदायका उत्थानका लागि बजेट ल्याउन मेरो सुझाव छ । केही स्थानीय तहले दलित समुदायलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् त्यसो हुनु हुँदैन । बौद्धिक अपांगता भएकालाई पनि समेटेर जानुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आउने नै सांसद नै सर्वेसर्वा हुन् भन्ने प्रवृत्ति पद्धति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सरीता गुरुङ, नेपाली कांग्रेस÷तनहुँ
नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत शैलीमा आएको छ । ठोस रुप दिन सकेको छैन । सालैपिच्छे कपिपेस्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्यो । कोरोनामा फोकस गरेर नीति तथा कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो तर छरिएको छ । कोभिड १९ सँग लड्न पूर्व तयारी हुनुपथ्र्यो । भारतबाट १ लाख फर्किसके १० लाख फर्कंदै छन् । उनीहरु नेपालमा आइसकेपछि के गर्ने सरकारले सोचेको छैन । दिनप्रतिदिन रोगको प्रकोप बढ्दो छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको बजेट बाँडफाँट हुँदा सबै सांसदको समान हैसियत हुनुपर्छ ।

विनोद केसी, म्याग्दी÷नेकपा
खाना खाने बेलामा मिठो बास्ना आए जसरी राम्रो कार्यक्रम आएको छ । यही अनुसार बजेट आउने छ । अहिले कोरोनाले राजमार्गमा तीब्र गतिमा गुडेको गाडीमा एक्कासि ब्रेक लगाउनुपर्दा जस्तो भएको छ । त्यही अनुसार कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

प्रदेशका धेरै ठाउँमा गुठी जग्गाको समस्या छ । गुठी विधेयक ल्याएर गुठीसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्छ । सत्तापक्षीय सांसदले रामराज्यमै पुग्यौं भन्ने प्रतिपक्षी सांसदले केही भएको छैन, यी दुवै अतिवादबाट बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ । धेरै काम भएको छ, तर यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने बेला आएको छैन ।

संघीय प्रणाली बालुवा खनेर तेल निकाल्ने प्रणाली हो । धेरै पसिना र धेरै अपेक्षाले आएको प्रणाली हो । हतियार राम्रो ठाउँमा प्रयोग गरे राम्रै हुन्छ । राम्रो नाराम्रो हतियार चलाउनेमा भर पर्छ । व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति सबल हुनुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा गाउँलाई पनि समेटिएको छ । तर गाउँ खाली छन् । बसाइँसराई रोक्न र एकीकृत बस्ती विस्तारका योजना ल्याउनुपर्छ ।
गण्डकीमा सुरक्षित छौंभन्दा भन्दै पनि ६ जिल्लामा संक्रमण फैलिइसकेको छ । भारतबाट आएका नेपालीमा यो समस्या छ । पालिकाले तथ्यांक निकालेर सीमानाबाट प्रदेश सदरमुकाम ल्याएर सुरक्षित रुपमा सम्बन्धित पालिकामा लगेर राख्नुपर्छ ।

बिन्दुकुमार थापा, नेपाली कांग्रेस÷कास्की
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम विगत वर्षहरुमा जस्तै यसपालि पनि थुप्रै लोकप्रिय नाराहरु लिएर जनताहरुलाई भ्रममा पार्ने, झुक्याउने, अल्मल्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रयासको पुलिन्दा पेस गरिएको छ । जस्तो कि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष, गण्डकी प्रदेश विकास प्रधिकरण, प्रदेश स्तरीय आयोजना बैंक, भष्ट्राचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सार्वजानिक प्रशासनमा सदाचार र इमान्दारी प्रर्दशन गर्दै भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्नँ भन्ने कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएका हुन् । भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने भनेको त हास्यास्पद हो । यो सरकारबाट त्यो अपेक्षा गर्नै सकिँदैन ।

जनताहरु आरडिटी, पिसिआर टेस्ट गर्न नपाएर छट्पटाएर बसेका छन् जनता खान नपाएर भोक भोकै बस्नु परेको छ । भारतीय सीमाबाट आएका नेपालीहरुलाई सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा आरडिटी टेस्ट नगरिकनै स्थानीय पालिकाको जिम्मामा पठाइएको छ ।

जनता अब कोरोनाबाट भन्दा पनि भोकमरीले र कोरोना बाहेक अन्य रोगबाट मर्न लागेका छन्, उपचार पाएका छैनन् । मुटु, मृगौला क्यान्सरका साथै दीर्घ रोगीहरु समस्यामा परेका छन् । अब लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कोरोनासँग सुरक्षित हुँदै लड्दै पनि जाने र संक्रमणको प्रकृति हेरी जोन छुट्याएर ग्रिन जोलाई खुकुलो र रेड जोनलाई अझ कडा गर्न जरुरी छ । नत्र जनता भोकले र रोगले सडकमा उत्रन सक्छन्, लकडाउनको अवज्ञा हुनसक्छ । जनता आजित भइसकेका छन्, डिप्रेसनमा गइरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले काभिड–१९ बाट संक्रमितको उपचार गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरालाई आइसोलेसन तथा कोरोना विषेष अस्पताल तोक्नु अनुपयुक्त छ ।

चन्द्रबहादुर बुढा, बागलुङ÷नेकपा
शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने राम्रो पहल भएको छ । आगामी दिनका चुनौती सामानका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय पनि यसमा समेटिएको छ ।

मधुमाया अधिकारी गुरुङ लमजुङ÷नेकपा
धेरै राम्रा कार्यक्रम आउँदा आउँदै पनि धेरै कार्यक्रम छुटेका छन् । मुस्ताङमा पार्क निर्माणको कुरा आइरहँदा लमजुङको गाउँसहर दरबार, गोर्खा लमजुङको सीमानामा पर्ने दूधपोखरी नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको छ । विशेषज्ञ अस्पतालको योजना आइरहँदा नाककान घाँटीको अस्पताल बनाइनुपर्छ । लमजुङको माथिल्लो भेगमा अलैंची कफीको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ ।

महेन्द्रबहादुर थकाली, नेकपा÷मुस्ताङ
प्रदेशको समुन्नतिका लागि ल्याइएको यो नीति तथा कार्यक्रम ऐतिहासिक दस्ताबेज हो । २ वर्षको अवधिमा भएको प्रगतिको सूची हेर्दा धेरै राम्रा काम भएका छन् ।

मनकुमारी गुरुङ, नेका÷गोरखा
यो नीति तथा कार्यक्रम पोहोरकै हो कि अहिलेको हो अलमलमा छु । सरकारले जनभावना पूरा गर्न सकेको छैन । यसरी सँधै जनता झुक्याउने गरी नीति कार्यक्रम ल्याउन पाइँदेन । नीति ल्याउने तर काम गर्ने गर्न नपर्ने । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा हुन जरुरी छ ।

अब सरकारले उधारोमा होइन नगदमा दिनुपर्नेछ । भारतबाट आएका नेपालीलाई सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन । भारतबाट आएकालाई नाकामै परीक्षण गरिनुपथ्र्यो । १ घर १ पिसिआर गरिनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले माग गरेको थियो तर भएन । गण्डकीलाई कोरोना डेडिकेटेड बनाउँदा त्यहाँबाट सेवा लिने जनता मर्कामा परेका छन् । अर्को अस्पतालालई सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनुर्छ ।

महिला बालबालिका बारेमा धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । महिलालाई यति बुँदामा समेटेर मात्र उनीहरुको स्तरवृद्धि हुन सक्दैन । १ तिहाइ महिला पैसा आउने कामबाट वञ्चित छन् । यसबारेमा नीति तथा कार्यक्रम बोल्न सकेको छैन । विदेशबाट आएपछि भोकमरीको समस्या आउन सक्छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी, नेकपा÷कास्की
स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने योजना अत्यन्तै राम्रो हो । तर बिमा गर्नेहरुको उपचार आफ्नै प्रादेशिक अस्पतालमा गरिनुपर्छ । हिजो च्यवन ऋषिले तपस्या गरेको ऐतिहासिक पञ्चासे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । पञ्चासेमा सुनाखरीको संरक्षण गरी अध्ययनस्थल बनाउनु पर्छ ।

जनकलाल श्रेष्ठ, नेकपा÷नवलपुर
नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रो विषय हुँदा हुँदै पनि दुम्कीबास त्रिवेणी सडकको नाम नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन । संघले दिएन भनेर हुँदैन । यो प्रदेशको गौरवको आयोजना हो । प्रदेशले नाम हटायो भनेर पछि संघ सरकारले सहयोग नगर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

प्रकाशचन्द्र दवाडी, नेका÷गोरखा
नीति तथा कार्यक्रम आँसु नै झर्ने तरिकाको आएकामा दुख लागेको छ । सरकारले प्रदेशलाई नमुनाका रुपमा देखाउने प्रयास गर्छ कि भन्ने लागेको थियो । लेखनाथ लायन्स सामुदायिक अस्पतालको नाम सुरुदेखि नै आएको थियो । तर अहिलेसम्म भेन्टिलेटर राखिएको छैन । सरकारले गरेको छु, भनेको छु, भइरहेको छ मात्र भनिरहेको छ । कुराले चिउरा भिजाएको जस्तो लागेको छ । कोरोनो नियन्त्रणमा रोकथामका लागि पहदकदमी भएन । कोरोनापछि उत्पन्न हुने बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सरकारले खै के कार्यक्रम ल्याउँदैछौं । उद्योग धन्दा सञ्चालनमा चनाखो हुनुपर्छ ।

डिपिआरका नाममा राज्यका नाममा ढुकुटी सिध्याउने काम भइरहेको छ । पुरानालाई संरक्षण गर्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । काठेपोल विस्थापनको कुरा गरिरहँदा पोल ढल्दा करेन्ट लागेर ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन ।

इन्द्रधारा विस्ट, नेकपा÷मुस्ताङ
फूलको आँखाका फूलकै संसारजस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम । यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । यसले बुँदा बुँदामा गण्डकीबासीको खुसी समेटेको छ । यो ऐतिहासिक नीति तथा कार्यक्रम हो ।

मेखलाल श्रेष्ठ, कांग्रेस÷स्याङ्जा
यो नीति तथा कार्यक्रम रामायणजस्तो लागेको छ । १२ वर्ष रामायण पढ्यो सीता कसकी जोई भनेजस्तै । कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि तत्काल कतिजनाको पिसिआर गर्ने, कतिजनालाई प्रदेशमा फर्काएर कहाँ राख्ने हो कुनै तयारी गरेको छैन । क्वारेन्टइन कोरोना उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बन्दै छन् । अब सरकारले जनताको ज्यान जोगाउन पहिलो काम गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले यही रोस्टममा उभिएर बजेट छैन भन्ने अनि योजनाको सूची लामो बनाउने काम भएको छ । जनताले घाँस खाँदैनन् । मिडिया हेर्छन्, यही सरकारले साक्षरता घोषणा गरिसकेको छ । बिना मियोका दाइँ जस्तो भएको छ । प्रतिपक्षका सुझाव कार्यान्वयन गरे सरकार नै सफल हुने हो । हामी अहिल्यै सत्तामा जान खोजेको होइन । कांग्रेसँग डराउनु भएन । प्रतिपक्षलाई नीति तथा कार्यक्रममा धन्यवाद समेत व्यक्त नगरिनु खेदजनक छ ।

आशा कोइराला, नेकपा÷तनहुँ
कृषि ऋण कम्तीमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । अनुदान पूर्ण रुपमा बन्द गरिनुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई बढाउन र बजारीकरणका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर बजारको ज्ञारेन्टी गर्नुपर्छ । खानेपानीको समस्यामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ । जनता आवास कार्यक्रममा अति विपन्न वर्गलाई समेट्न पाइएको छैन । जुनसुकै जाति भए पनि विपन्नताका आधारमा यो सुविधा पाउनुपर्छ ।

हरेक जिल्लामा १ नमुना आवासीय विद्यालय व्यवस्था गर्नुपर्छ । शुक्लागण्डकीको फलामखानी उत्खननलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस । सहिद अपांग, घाइते, बेपत्ता परिवारको जिल्लागत तथ्यांक संकलनलाई प्राथमिकतामा राखियोस ।

अमुर्त योजना आउने क्रम रोकिनुपर्छ । बास्केट फन्डमा बजेट छ तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था अब आउनु हुँदैन । विषय खुलाएर योजना बनाइयोस । शुक्लागण्डकीको रकगार्डेनलाई सुटिङस्थल घोषणा गरिनुपर्छ ।

मितव्ययी बन्ने हो भने अत्यावश्यक प्रशासनिक संरचना वाहेर अरु हटाउने र मर्ज गरिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन । उपलब्धि लिन सकेका छैनौं । जनयुद्धका घाइते, अपांग, बेपत्ता परिवारको जिल्लागत रुपमा यकीन तथ्यांक लिएर उनीहरुका लागि कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया