दस्तावेजका कार्यक्रम पोलेर खाने हरियो मकै होइन

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ २१ गते १६:५८

कुमार खड्का

गण्डकी प्रदेश सरकारको चौथो नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा हामी छौं । विगतको समीक्षा, भविष्यको स्वप्न कल्पना र गन्तव्यको आँखीझ्याल हो । निरन्तरताको अविछिन्न श्रृंखला हो । तर, यो दस्तावेज विगतको प्रतिबद्धता, घोषणा, आश्वासन र लक्ष्य बारे निशब्द छ । विगतको र यो नीति तथा कार्यक्रमको कुनै सम्बन्ध, सरोकार नभएको अवैज्ञानिक, असंसदीय चिन्तनले ग्रस्त देखिन्छ प्रदेश सरकार ।

कुनै पनि परिकल्पना, रचना, दस्तावेज, दोषै दोष वा गुणैगुणले युक्त हुँदैन, हुन सक्दैन, तसर्थ यसमा पनि केही सकरात्मकता छन् । ‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ गीत खुब घन्किएको छ संसदमा । दस्तावेजको सकारात्मक पक्षबारे फूल माननीयहरु त्यसमा पनि सूर्यमुखीफूल माननीयहरुले बोल्नुभएको छ । बोल्नुहोला । हामी त काँडा माननीय परियो । काँडाको धर्म त कोप्ने नै होला । म त्यही कर्तव्य निर्वाह गर्न यहाँ उपस्थित छु ।

भिडिओ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

माननीय सभामुख महोदय, रोचक कुरा त के छ भने काँडाले कोप्नुको उद्देश्य फूलको रक्षा गर्नु हो । कसैले फूल छोइदेला, टिपिदेला अनि फूल चुँडिएला, झर्ला, ओइलाउला, सड्ला, कुहिएला भन्ने डरले काँडाले तिनलाई कोप्ने हो । कहिलेकाहीँ दम्भ तथा अहंकारले वाव आवाजस्तो बाह्य शक्तिको दबाबमा फूलले बाटो बिराउन खोजे उसको हित र रक्षाको लागि आवश्यक परे फूललाई नै कोप्नुपरे पनि डग्दैन ।

यो काँडा पुराणलाई यहीँ विराम दिँदै नीति तथा कार्यक्रमको श्याम पक्षको परिमितिमा लकडाउन गरिएको आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्दैछु । सरकारको जन्मदाता हो संसद । अनि सल्लाहकार र मार्गनिर्देशक पनि । संसदको आँखाबाट देखिएको सपना, निर्धारित गन्तव्य माननीयहरुको अभिव्यक्तिबाट बनेको मार्गचित्रलाई सरकारले अमूल्य निधि र पुँजी सम्झनु पर्दछ । तदअनुरुप नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ, अन्यथा संसदको कारवाही फगत जिब्रोको राग मेट्न र वक्तृत्वकला प्रदर्शित गर्नमा सीमित हुन्छ ।

तब संसद राजनीतिक नाटकमञ्च बन्छ । स्मरण रहोस्, नाटकले क्षणिक प्रसन्नता वा मनोरञ्जन दिन सक्ला तर जनताको पीडा र वेदनाको साङ्लो तोड्न सक्दैन । प्रदेशको विकासलक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वावसको क्षयीकरण कसरी रोकिएला ? सरकारले बुझ्न जरुरी छ, मनन गर्न, अनुकरण गर्न जरुरी छ ।
यो दस्ताबेजले प्रमुख प्रतिपक्षको माग र आवाजलाई बहिस्कृत गरेको छ । मानीयहरुको सुझावको अपहेलना गरेको छ । असामान्य राष्ट्रिय परिस्थितिलाई रतिभर महत्व नदिई यथास्थितिवादी, परम्परागत आवरणमा आफूलाई कैद गरेको छ, यो नीति तथा कार्यक्रमले । प्रतिपक्षलाई अनवरत रुपमा गरिएको अपमान, अवज्ञा, उपेक्षाको निर्मम, प्रहारले समन्वय र सहमतिको यात्रालाई भष्मीभूत गर्ने, सदासयता र सद्भावको बाँध फुटाउने, हिमाकत अविलम्ब रोकेर आगामी बजेटबाट सच्याउने र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

आव २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा भएका सकारात्मक उपलब्धिबारे यो दस्तावेज मुखरित छ तर बोलेर पनि नगरिएका कार्यक्रमबारे नीति तथा कार्यक्रमले कुटील मौनता साँधेको छ । संवैधानिक र संसदीय दायित्व निर्वहनबाट सरकार चुकेको छ । आव २०७४–०७५ को ९५ बुँदे, २०७५–०७६ को १६२ बुँदे र आव २०७६–०७७ को २०३ बुँदै नीति तथा कार्यक्रमको आलोकमा १८६ बुँदे यो नीति तथा कार्यक्रमबारे मेरो केही जिज्ञासा, केही गुनासा र केही सुझाव सभामुख मार्फत सरकारलाई सम्प्रेषित गर्न गइरहेको छु ।

चीनबाट उन्नत नश्लको गाई ल्याई गण्डकी गाईपालन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेको होइन ? के भयो ? कति लिटर दूध उत्पादन भयो ? आत्मनिर्भर हुन कति लिटर अपुग छ ? कहाँ छन्, गाई ? चाइनाबाट पैदलै हिडेको भएपनि नेपाल आइसक्नुपर्ने हो । कि लकडाउनमा परे हाम्रा गाई ? कालोपत्रेको लम्बाई लेख्ने, पोलको संख्या लेख्नेले दूधको परिमाण सदनलाई बताउनु पर्दैन ?

विद्युत खपत बृद्धि गरी पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्ने भनेको होइन ? के भयो ? एलपी ग्याँस चुलोलाइ विद्युत–बायोग्याास, सौर्य चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने भन्नुभएको थियो । गर्नुभयो ? कतिवटा एलपी ग्याँस चुलो प्रतिस्थापित भए ? २०७४–०७५ मा (बुँदा ३१) २ वर्षभित्र सबै घरधुरीमा २४ घन्टा ३ सय ६५ दिन विद्युत सेवा पु¥याउने भनेको होइन ? बिर्सिन पाइन्छ ? आज २ वर्ष १ महिना १९ दिन पछि सभामुख मार्फत् सोध्दैै छु, पु¥याउनु भयो गण्डकी प्रदेशका सबै घरधुरीमा २४ घन्टा ३ सय ६५ दिन आउने बिजुली ? सदनलाई बताउनु पर्दैन ? अलिकति पनि अप्ठेरो लाग्दैन ?

पोखरा चक्रपथ लगातार चारपटक नीति तथा कार्यक्रममा आयो तर निर्माण हुन सकिरहेको छैन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र ०७४÷७५ आयो, ०७५÷७६ मा आयो हरायो, ०७६÷७७ मा र यस वर्ष फेरि आयो । कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । पोखरालाई नेपालको प्रमुख सहर र छिमेकी देशको महसँग हवाइमार्गबाट जोड्ने कार्यक्रम चारवटैमा आयो । काम हुन कति वटा नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्छ ?

कागजमा लेखिरहने तर काम नगर्ने यो प्रवृत्ति सरकारको लागि लज्जाको विषय होइन ? मातृभाषामा पढाउने भनेको छ, तर नीति तथा कार्यक्रममा मुस्ताङलाई जियोपार्क बनाउने भनेर अंग्रेजी भाषामा लेखेको छ । लोमान्थाङलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने, पोखरा बसपार्क निर्माण, मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, बहुसांस्कृतिक केन्द्र, प्रदेश परियोजना बैंक, डायलासिस केन्द्र निर्माण, लगायत थुप्रै कार्यक्रम सदावहार छन् । कागजमा आउने कार्यान्वयनमा नआउनेबारे सरकारले बोल्नुपर्दैन ?

केही यस्ता अभागी कार्यक्रम पनि छन् । जुन नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश त पाए तर, कर्यान्वयन मै नगई सरकारको कोपभाजनमा परेर असमय मृत्युववरण गरे । दस्तावेजका कार्यक्रम हरियो मकै हो र पोलेर खाने ? २०७५ मा लगानी सम्मेलन गर्ने, पोखरामा मोनोरेल चलाउने, ९० हजार किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने, वालिङ, डिमुवा र दमौलीमा राजमार्ग घुम्ती अस्पताल बनाउने, प्रदेश सरकारले रेडियो, टिभी, सञ्चालन गर्ने, पोखरामा गल्फ कोर्स निर्माण गर्ने, मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी बनाउने, सरकारी कार्यालय परिसरमा बगैँचा पार्क बनाउने, स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने, लगायतका थुप्रै कार्यक्रमको फेहरिस्त छ ।

२०७४/०७५ मै प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने भनेको थियो । कतिवटा इलेक्ट्रिक गाडी किन्यो सरकारले ?अहिले फेरि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ भनिएको छ । सायद प्रदेश सरकारले संघ सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुनेन । नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार बढायो । ८० प्रतिशत सम्म अन्तशुल्कको व्यवस्था समेत गरेपछि, १ सय २५ प्रतिशत राजस्व बढाएपछि विद्युतीय गाडीको प्रयोग गर्न मानि कसरी प्रोत्साहित हुन्छन् ?

खाद्यवस्तुमा शुद्धता–हाम्रो प्रतिबद्धता, आलिदेखि थालीसम्म, बधशालादेखि ओठ भान्सासम्म, गोठदेखि ओठसम्म यत्रो नारा लेख्ने सरकारले सदनलाई बताउनुपर्दैन ? कति शुद्ध गर्नुभयो खाद्यबस्तु ? आलीदेखि कस्को थालीसम्म पुग्यो ? बधशालादेखि भान्सासम्म मासु पुग्ने को भाग्यमानी हुन् ? गोठदेखि कतिजनाको ओठसम्म पुग्यो दुध ? नारा, कविता, गीत लेखेर पुग्दैन, कार्यान्वयन गर्ने ल्याकत चाहिन्छ, इच्छाशक्ति चाहिन्छ, जनताप्रतिको समर्पण चाहिन्छ । लकडाउनको बेला सामाजिक दुरी कायम गर्दै घरमा बस्दा कवि हृदय आल्हादित र द्रवित हुँदै झन् कविता फुर्नु पर्ने हो । यो वर्ष कविता नहुँदा अलि खल्लो लागेको छ ।
यो नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा नीति तथा योजना आयोग र कोभिड १९ ले प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे गठित कार्यदलको प्रतिबेदनमा आधारित बताईएको छ । नीति तथा योजना आयोगका टीम विद्धान छन्, सक्षम छन्, अनुभवी विज्ञ पनि छन् । मेरो सम्मान छ, वहाँहरु प्रति । तर समग्र आयोगको परफरमेन्स शैलि र दस्ताबेजप्रति मेरो गम्भिर रिजर्भेसन छ । नीति तथा योजना आयोग गठन भएको २० महिना पूरा हुन लाग्दा पनि प्रदेश परियोजना बैंक बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक बृद्धि ९.३ प्रतिशतबाट कोरोनाको कारण २.६८ प्रतिशत हुने बताएको छ । ३ सय ३५ अर्बको गण्डकी प्रदेशको जिडिपीमा कोरोनाले १९.३१ अर्ब नोक्सान हुँदा आर्थिक बृद्धिदर ६.६२ प्रतिशत कम कसरी हुन्छ ? यो कस्तो गणित हो ? कस्तो गणना हो ? प्रक्षेपित आर्थिक बृद्धिदर ९.३ प्रतिशत नै शंकाको घेरामा छ, सभामुख महोदय । २०७९ सम्म अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउने भनिएको छ । २.६८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर (जो शून्यसम्म जाने सम्भावना छ) फगत २२ महिनामा यो लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छ ? सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दछु । नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा, आयोगका सदस्यद्वय, सचिवहरु, विज्ञ, प्राध्यापक, युएनडिपीका अर्थ विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्य र तथ्यांकप्रति मेरो गम्भीर असहमति छ ।

यतिको धेरै डाटा, तथ्यांकलाई प्रशोधन र व्यववस्थापन गरिएको छ, तर श्रोत खुलाइएको छैन । यो कोरा कल्पना वा अनुमान आधारित छैन भनेर कसरी पत्याउने ? गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाको कारण चालु आर्थिक वर्षमा जिडिपीमा भएको अनुमानित नोक्सानी १९ हजार ३ सय १३ मिलियन बताइएको छ । उहाँहरुको डाटालाई गणना गर्दा पनि यो रकम १९ हजार ३ सय १४ मिलियन हुन्छ । प्रदेशमा भएको जिडिपी नोक्सानीलाई वर्डमा एक्सप्रेस गर्दा त झन् स्कुले विद्यार्थीले नगर्ने त्रुटि गरिएको छ । १९ अर्ब ३१ करोड ४० लाख हुनुपर्नेमा १९ अर्ब ३ करोड १३ लाख भनिएको छ । रेमिट्यान्स र जिडिपी नोक्सानी ३८ अर्ब २६ करोड ६५ लाख बताइएको छ, जबकि यो ३८ अर्ब ५४ करोड ९२ लाख हुनुपर्दछ ।
दैनिक नोक्सान ३७.८७ करोड हुनुपर्नेमा ३८.६२ करोड बताइएको छ । नेपाल सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई यस आवमा दिने भनेको समपूरक अनुदान ७११.२२ करोड बताइएको छ । जबकि योजम्मा ७५ करोड हो । वित्तीय समानीकरण अनुदान र समपूरक अनुदानको बीचमा नै भेद नदेख्नु दृष्टिदोष हो ।

मजस्तो सामान्य लेखपढ मात्र जान्ने, अर्थशास्त्रसँग गोरु बेचेको साइनो नभएको व्यक्तिले देखेको त्रुटिबारे विद्वानहरुले नजानेर गरेको मान्न म तयार छैन । सिम्पल म्याथमेटिक इररहरु धेरै छन् । कार्यदलको टिमको विद्वता र क्षमताको म प्रशंसक हुँ । मलाई गौरव लाग्छ यस्तो सक्षम ब्रेन छ हाम्रो प्रदेशसँग ।

तर, समस्या कहाँ छ भने सांसद पढ्दैनन, पढे बुझ्दैनन, भन्ने सोचले ग्रस्त भइ जे प्रस्तुत गर्दा पनि हुन्छ भन्ने पूर्वाग्रही मान्यता पाउँछु,देशका योजनाविद, विज्ञ, विद्वानहरुमा । सायद यही मनोविज्ञानका कारण भएको ह्युमन इरर होला वा इरेजिभल नेग्लिजेन्सी । आगामी दिनमा यस्तो हुनुहुँदैन । त्रुटिपूर्ण जगमा टेकेर बनेको दस्तावेजले सही गन्तव्यमा पुर्याउँदैन ।

राजधानी तोकेको र प्रदेशको नामकरण गरिएकोलाई गत बर्ष नै उपलब्धिका रुपमा चित्रित गरिसकेपछि यस वर्षपनि दोहो¥याउनुको अर्थ के ? केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानको फेहरिस्तलाई नीति तथा कार्यक्रमको अंग बनाइनु सर्वथा अनुपयुक्त छ । यस दस्ताबेजमा मुख्यमन्त्रीले सबै विषयगत समितिका सभापतिसँग संबाद गरी समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । कोभिड १९ को सन्दर्भमा अन्य सभापतिज्यूबारे मलाई थाहा छैन । तर म सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसँग त्यस्तो कुनै संवाद भएको छैन । यो सफेद झुठ हो । यसलाई सच्याइनु पर्दछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको ४२ घ मा उपचारमा संलग्न जनशंक्तिलाई जीवन बीमा बापत प्रतिव्यक्ति ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको छ । के यो सही हो ? सम्भव छ कार्यान्वयन गर्न ? यति धेरै रकम कहाँबाट ल्याउने ? दिने त हैन, लेखीदिउँ न के फरक पर्छ भनेर आएको भए त झन गलत हुन्छ । हामीले संशोेधन प्रस्ताव राखेर सच्याउँदा सरकारको प्रतिष्ठा घटेको ठान्नुहोला । तसर्थ सत्तापक्षकै आफ्ना माननीयलाई संशोधन हाल्न लगाएर सच्याउन सभामुखमार्फत सरकारलाई सुझाव दिन चाहान्छु । अन्यथा प्रदेशको अर्थतन्त्र दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ ।

नियमित जस्तै गरी लकडाउन थप्दै लगेर कृषकलाई खेती गर्न नदिएपछि मजदुरलाई श्रम गर्न रोकेपछि, कृषकको भकारीमा अन्न राख्ने, मजदुरको हातमा ज्याला दिने ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्यो । सलह (डेजर्ट लोकष्ट) बाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिसँग जुध्ने पूर्व तयारी बारे कार्यक्रम आउन आवश्यक थियो ।

मेरो भनाइको सार के हो भने यस्तो किसिमको योजना, नीति तथा कार्यक्रम र यसको कार्यान्वयन शैलीले ७ प्रदेशमध्ये सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउँछु भनेर गरिएको दाबी परीक्षामा ३१ प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थीले बोर्ड फस्र्ट भएको जिकीर गरे सरह हो । उत्तीर्ण हुनुहोस्, हाललाई यत्ति नै काफी छ । यस्ता किसिमका दस्ताबेजले गण्डकीलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने अभियानमा कुठाराघात गरेको छ ।

अन्त्यमाः यस दस्थाबेजमा नवीनता हुँदै नभएको होइन, प्रशस्त छ । पहल गरिने छ को सट्टा समन्वय गरिनेछ, समन्वय गरिनेको सट्टा नीति लिइने छ । जीविकोपार्जन बृद्धि गर्न पर्यटन प्रबद्र्धनको सट्टा भ्वाइस चेन्ज गरेर पर्यटन प्रबद्र्धन मार्फत् जीविको पार्जन बृद्धि गरिएको छ, राखिएको छ । माइस पर्यटन, जियो पार्कको नाममा सामान्य बदलीगरेर राखिएको छ । यो भन्दा रचनात्मक नवीनता अरु के खोज्ने ?नयाँपनको राम्रो स्वाद छ । अद्भूत, सुन्दर, चमत्कारिक र अप्रतीम छ ।

नीति तथा कार्यक्रम जेष्ठको साटो माघमा ल्याउने प्रचलन भएको भए प्रशंसा गर्न पाइन्थ्यो, स्तुति समेत गाउन सकिन्थ्यो । कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे सभामुख ज्यूः सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको वर्णन त हजारौं जिब्रा भएका शेषनागले गर्न सक्दैनन्, म बबुरो काँडा माननीयले के सकुँला ? इति श्री निरर्थक ग्रन्थे, गण्डकी खण्डे जेठ महामात्मे कुमार…संवादे श्री नीति तथा कार्यक्रम ग्रन्थे सृष्टिक्रम वर्णन नाम चतुर्थो अध्याय ।

(प्रदेश सभा सदस्य कुमार खड्काले प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा बुधबार व्यक्त गरेको विचार )

तपाईको प्रतिक्रिया