नीति तथा कार्यक्रममाथि ४७ जना बाेल्दा नेकपाका ४ सांसद किन बाेलेनन् ?

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ २२ गते ६:२९

सांसदले बाेल्ने क्रम सकियाे, आज मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने


समाधान संवाददाता
पोखरा, २२ जेठ

गण्डकी प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा सांसदले बोल्ने क्रम सकिएको छ । बुधबार १५ सांसदले छलफलमा सहभागिता जनाएका छन् । छलफलका क्रममा उठेका विषयमा बिहीबार मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।
३ दिन चलेको छलफलमा ४७ सांसदले सहभागिता जनाए ।

Advertisement

४ दलको सहभागिता रहेको गण्डकीको संसद ६० सदस्यीय छ । मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनेवाहेक अरु मन्त्रीले यो छलफलमा बोल्ने संसदीय अभ्यास छैन । सभामुख र उपसभामुखले छलफलमा सहभागिता जनाउने कुरै भएन ।

छलफलमा कांग्रेसका १५, नेकपाका २७, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, समाजवादी पार्टीका २ सांसदले सहभागिता जनाएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका ४ सांसदले भने यो छलफलमा भाग लिएनन् । सांसद रामजीप्रसाद बराल जीवन पेटको शल्यक्रियाका कारण अस्पतालमा छन् । लक्ष्मी सुनार आफन्त बितेर दुखमा रहेको नेकपा संसदीय दल सचेतक गायत्री गुरुङले बनाइन् ।

Advertisement

बैठकमै सहभागी भएर पनि पुष्पा केसी भण्डारी र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले छलफलमा भाग लिएनन् । सांसद भण्डारीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिएकाले नबोल्ने भनेको दलले जनाएको छ । स्वतन्त्र निर्वाचित भएर नेकपामा प्रवेश गरेका सांसद राजीव गुरुङले अहिलेसम्म संसदमा १ पटक पनि बोलेका छैनन् ।
बुधबारको छलफलमा १५ सांसदले सहभागिता जनाएका छन् ।

गायत्री गुरुङ, कास्की/नेकपा
धेरै जनाले धेरै तरिकाले प्रतिक्रिया दिनुभयो । साँच्चै नीति कार्यक्रमले राम्रो गरेको छैन त भनेर मेरो मनलाई सोधें । यसलाई द्वन्द्ववादी दृष्टिकोण हेरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।


सिमित स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित हुने गरी आएको छ । कोभिड १९ लाई नियन्त्रण गर्न पनि प्रतिबद्ध रहेको बुझें । कहाँ टेकेर अगिाडि भन्ने भनेर छलाङको रुपमा पनि मैले हेरेको छु ।

मानव स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने थियो । त्यही अनुसार गरिएको छ । प्रदेशको स्रोत जुटाउनमा ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हामी चुकेका छौं । राजनीति परिवर्तन पछि नयाँ चाहान आएका छन् । यसलाई चुम्न पुरानो कार्यशैली परिवर्तन गरिनुपर्छ । उत्पीडनमा परेका दोहोरो शोषणमा परेका वर्गका लागि सरकारले विशेष रुपमा हेर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम नराम्रो छैन । यसमा केही शैली बदल्नु पर्ने जरुरी छ ।

कृष्णबहादुर थापा, कास्की/ नेकपा

हलोदेखि हाइड्रोसम्म, जिरादेखि हिरासम्म यो नीति तथा कार्यक्रममा छ । सत्ता पक्षका सांसदलाई सामूहिक रुपमा बोलाएर मुख्यमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको थियो । प्रतिपक्षकालाई त व्यक्तिगत रुपमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । यो नीति तथा कार्यक्रम चिन्नेलाई श्रीखण्ड नचिन्नेलाई खुर्पाको बिँडजस्तो छ । यो कोरा कागजमा लेखिएको अक्षर मात्र होइन समग्र गण्डकी प्रदेशका जनताको भाग्य र भरोसा लेखिएको योजना हो ।
पोखराका लागि ४ वटा काम गर्र्नै पर्छ । पहिलो आउटर रिङरोड, दोस्रो इनर रिङरोड, तेस्रो राजधानी बसपार्क र चौथो यहाँका तालको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

आफ्नै प्रदेशका सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको कोमागाने पार्क होइन, त्यसको नाम पोखरा कोमागाने मितेरी पार्क हो ।

अर्काले बनाएको पार्क पनि ततेरेर वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्षले संरक्षण गर्न सकेनन् । यही हलमा भाषण गरेर फर्कंदै गर्दा मदन भण्डारीको हत्या भएकै हो । म यसलाई हत्या नै भन्छु यसको खोजी हुनुपर्छ । मदन भण्डारी पार्कको काम चुस्त रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

भगवतप्रकाश मल्ल, स्याङ्जा/कांग्रेस
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका योजनाहरु लागु गर्नका लागि आय स्रोत कहाँ छ ? स्रोत कसरी ल्याउने हो यसको बारेमा उल्लेख नहुँदा अन्यौल सिर्जना भएको छ । यसका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ट छैन ।


गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा बजेटको व्यवस्थापन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो मात्र नभएर कार्यान्वयनमा जटिलता छ । सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन लम्बेतान रहेकाले त्यसलाई सुधार गरेर विकास निर्माणमा अभिलम्ब सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ । सरकारले गठन गरेको विकास परिषद बेतुकको छ । कामलाई छिटो छरितो गर्नुको सट्टा सिंहदरबारको अधिकार दैलो दैलो पुग्यो भन्ने तर काम केन्द्रमा केन्द्रित गरे जस्तो देखिन्छ यसमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।

मीना गुरुङ, कास्की/नेकपा
असाधारण अवस्थामा पनि सन्तुलित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यो भएन त्यो भएन भन्नु परम्परागत मनोवृत्तिको उपज हो । जुन कोरोनाभन्दा भयावह छ । कोरोलाले सिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई यसले अक्सिजन दिने काम गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम अर्मुत हुन्छ । यसमा प्राण भर्ने काम बजेटले गर्नेनै छ । कोरोनाले उडाएको सपनाको परिपूर्ति गर्नेगरी बजेट आउने विश्वास छ ।


शिक्षक, औद्योगिक कलकारखानमा काम गर्ने मजदुरका माग पूरा गर्न अब ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । रोग ठूलो हो तर भोकभन्दा ठूलो होइन । अब लकडाउनका मोडालिटी परिवर्तन गरिनुपर्छ । महिलालाई आय आर्जन विकासका लागि यो बजेटमा मन खोलेर बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । कर उठाउने विषयलाई नीतिमा प्रस्टसँग समेट्नुपर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।

दीपक थापा, स्याङ्जा/नेकपा
कार्यनीति ठीक हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समन्वयका लागि सकिन्छ ८५ वटै पालिकामा नसके जिल्लागत तहमा भए पनि प्रदेशको प्रतिनिधि खटाउनु जरुरी छ । प्रदेशस्तरका योजना अनुगमनको जिम्मा प्रदेश सांसदलाई दिइनुपर्छ । आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अब ध्यान दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब सरकारले सोच्ने बेला आइसकेको छ ।

मणिभद्र शर्मा कँडेल, बागलुङ/कांग्रेस
अहिले इन्डियाबाट आइरहेकाहरुलाई पनि अझै ठिकसँग व्यवस्थापन नगरेका कारण क्वारेन्टाइन नै संक्रमण उद्योग बन्न पुग्यो र साधन स्रोतका अभाव भएका पालिका सरकारहरुलाई ठूलै जोखिम र मेहनत गर्न परेको छ ।


सुरुमै महामारी विरुद्ध लडने अभियान सामान खरिदमै भ्रष्टाचार गरेको र भ्रष्टाचार स्वीकार्ने तर कारबाही नगर्ने गरेका कारण आमजनताले राहत कोषमा अपेक्षाकृत सहयोग गर्न चाहेनन् ।

सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउन सरकारी पक्ष मानेनन् र सत्तापक्षका कार्यकर्ता नेता सांसद चामल बोरा बाँडेको फेसबुके अभियान देखाए तर पीडितहरुलाई खाना खुवाउने लगायत अन्य दान गर्न पनि स्वतन्त्र नागरिकलाई र अरु पार्टिका नेता कार्यकर्तालाई बन्देज गर्ने, प्रहरी लगाएर थुन्ने, धम्की दिने र अझ नेकपाकै सुण्डे मुन्द्रेहरुले खुट्टा भाँचिदिने धम्की दिने कामसमेत भएको आत्म समीक्षा आज गर्न जरुरी छ ।

नेपाली कांग्रेसले ५० दिन अगाडि नै ६ महिने खाद्य भण्डारण गर्ने सुझाव दिएको थियो । आज खाद्य सामग्रीको ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढिरहेको छ । ख्याल छ कि छैन । उत्पादन लागत कम नगराएमा छिमेकीहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन र लगानी आकर्षित हुँदैन भन्ने थाहा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएन ।

रोशन गाहामगर, नवलपुर /नेकपा
जनताको मन छुने गरी ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । प्रतिपक्षले नि समर्थन गर्छ भन्ने विश्वास मलाई छ । कहाँ कसरी सच्याउनुपर्ने हो सुझाव दिए हुन्छ नि । कानुन बनाउने पद्धति केटाकेटीमा भाँडाकुटी खेलेजस्तो छ । प्रोसेस लामो भयो । यसलाई छोट्याउन जरुरी छ । सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी गण्डकीको विकासका लागि एकमना भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यो प्रदेशलाई नमुना बनाउनेछौं भने हामीले जनतासमक्ष कसम खाएर आएका छौं । त्यही अनुसार काम गर्दैजानु हाम्रो चुनौती हो ।

सावित्रा रानामगर, बागलुङ/ नेकपा
नीति तथा कार्यक्रममा खोट लगाउने ठाउँ नै भेटिन । जनतालाई रोग र भोकबाट बचाउने दायित्व सरकारको हो भन्ने प्रस्ट भनिएको छ । समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेशवासी बनाउन यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।

चन्द्रमोहन गौचन, मुस्ताङ /नेकपा
प्रतिपक्ष माननीयले नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा धेरै कुरा उठाउनुएको छ । यो जनमुखी छ । प्रदेशलाई कसरी अगाडि बढाउने प्रष्ट रहेर यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । १४ प्रतिशत गरिब जनता छन् । यी गरिबलाई लक्ष्य गरी उत्पादनसँग जोडेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विस्वासको भोक जगाउने खालको छ ।

पोहोरको नीति तथा कार्यान्वयनको समीक्षाको बाटो बनानुपर्छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रम कति कार्यान्वयन गर्न सकियो । मुस्ताङलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकसित गर्न सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।

कुमार खड्का, कास्की /कांग्रेस
कागजमा लेखिरहने तर काम नगर्ने यो प्रवृत्ति सरकारको लागि लज्जाको विषय होइन ? मातृभाषामा पढाउने भनेको छ, तर नीति तथा कार्यक्रममा मुस्ताङलाई जियोपार्क बनाउने भनेर अंग्रेजी भाषामा लेखेको छ ।

लोमान्थाङलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने, पोखरा बसपार्क निर्माण, मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, बहुसांस्कृतिक केन्द्र, प्रदेश परियोजना बैंक, डायलासिस केन्द्र निर्माण, लगायत थुप्रै कार्यक्रम सदावहार छन् । कागजमा आउने कार्यान्वयनमा नआउनेबारे सरकारले बोल्नुपर्दैन ?

केही यस्ता अभागी कार्यक्रम पनि छन् । जुन नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश त पाए तर, कर्यान्वयन मै नगई सरकारको कोपभाजनमा परेर असमय मृत्युववरण गरे । दस्तावेजका कार्यक्रम हरियो मकै हो र पोलेर खाने ? २०७५ मा लगानी सम्मेलन गर्ने, पोखरामा मोनोरेल चलाउने, ९० हजार किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने, वालिङ, डिमुवा र दमौलीमा राजमार्ग घुम्ती अस्पताल बनाउने, प्रदेश सरकारले रेडियो, टिभी, सञ्चालन गर्ने, पोखरामा गल्फ कोर्स निर्माण गर्ने, मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी बनाउने, सरकारी कार्यालय परिसरमा बगैँचा पार्क बनाउने, स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने, लगायतका थुप्रै कार्यक्रमको फेहरिस्त छ । तर काम भएकाे देखिएकाे छैन ।

मीनप्रसाद गुरुङ, स्याङ्जा /नेकपा
सरकारको सुरुदेखिको प्राथमिकता फेरिएको छैन । कोरोनाको महामारीले केही बदलाव आएको छ । योजना सम्पन्न गर्नका लागि निरन्तरता नै गर्न प¥यो नि । गण्डकी विश्वविद्यालय सुरु भएको छ । भौतिक पूर्वाधारका धेरै राम्रा कामहरु भइरहेका छन् ।

मायानाथ अधिकारी, लमजुङ/नेकपा
सगरमाथा चढ्न पहिला आधारशिविर पुग्नुपर्छ । प्रदेश सरकार आफैंले आधार शिविर बनाएर यात्रा प्रारम्भ गरेको छ । यो अवधिमा भएका काम उल्लेखनीय छ । कोरोनाको महामारी कसैले चाहेर ल्याएको होइन् ।

यसको नियन्त्रणका लागि ३ वटै तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । कृषिमा व्यावसायिकताको नारा मात्र लगाएर भएन अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । अहिलेको महामारीले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गरिदिएको छ ।

हरिशरण आचार्य, गोरखा/ समाजवादी पार्टी
समस्याको समाधानको विकल्प लकडाउन मात्र हो भनेर हुँदैन । अब मोडालिटी परिवर्तन गरिनुपर्छ । कृषि ऋणमा सहुलियत दरमा ब्याज उपलब्ध गराऔं । किसानका उपजको बजार व्यवस्था गरिनुपर्छ । करोडौंका हेलिकोप्टर चढेर, लाखौंका गाडी चढेर १ करोडको कार्पेटमा क्याटवाक गरेर समाजवादको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

बिहे गरेकै कारण माया गरेकै कारण दलितहरु मारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने । व्यवसाय बन्द गर्न लगाएर कर संकलनका लागि ताकेता गर्ने अर्थमन्त्रीको यो कस्तो कदम हो ? सरकार भावावेशमा आएर बोल्ने तर पूरा गर्नु नपर्ने कस्तो पद्दति हो ।

कृष्ण थापा, बागलुङ/राजमो
यो नीति कार्यक्रमले सदनमा द्वन्द्वको विषय निकै पीडादायी रुपमा उठ्यो । अर्थमन्त्रीले सम्बोधन नगरे पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो । खोला त¥यो लौरो बिस्र्यो जस्तो भएको छ ।

द्वन्द्वको नेतृत्व गर्ने २ जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो । शिक्षक संठनका नेता शिक्षामन्त्री हुने किसानका नेता कृषि मन्त्री हुने तर काम केही नगर्ने प्रवृत्तिले समस्यामा रुपमा देखिएको छ । सिमानाबाट नेपाली उठाएर गाउँमा लैजाँदैमा समस्याको समाधान हुँदैन । हामी सचेत हुन जरुरी छ ।

आगामी वर्षका लागि ३० अर्बजतिको बजेट हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ । विकास बजेट ५५ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो ५५ प्रतिशतले विकास निर्माणका काम गर्न सम्भव छ कि छैन । क्यान्सर रोग, मुटु रोगका लागि बजेट विनियोजन गरेको पोहोर नै हो । खै कहाँ बन्यो अस्पताल ? १ करोड बजेट छुट्याउने अनि कसरी बन्छ अस्पताल ?

संघले दिएको वाहेक बजेट हामीसँग छैन । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ४÷५ वटा गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । हाम्रा पहाडबाट ढुंगा गिटी निकालेर आम्दानीको माध्यम बढाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार र बजेट कार्यान्वयन भन्ने कुरा सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । समयमै बजेट कार्यान्वयन नहुनु पनि भ्रष्टाचार नै हो ।

कृष्णचन्द्र नेपाली, नवलपुर/कांग्रेस
सरकारले प्रत्येक जिल्लामा ५ वेडको आइसियु स्थापना गर्ने भने पनि बागलुङको अस्पतालमा रहेका २ वटा बाहेक अन्य कुनै जिल्लामा हालसम्म आइसियुको व्यवस्था हुन सकेको छैन । बाहिरी जिल्लाको त कुरै छाडौं राजधानी मै पनि भोलि सयौंको संख्यामा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्था आइप¥यो भने के गर्ने त्यसको तयारी देखिँदैन् ।

कान्छो जिल्ला नवलपुरको भविष्य मात्र हैन प्रदेशकै लागि गौरवको विषय हुन सक्ने, पर्यटन व्यवसाय अगाडि वडाउन सकिने र हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन पनि निस्कने नारायणी नदी तटबन्ध एवं संरक्षण बृहत आयोजनाको उल्लेख गरिएको छैन । उक्त आयोजनाको डिपिआर गर्नुपर्छ भन्ने आवाज प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनका सन्दर्भमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आए पनि यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो आयोजनाले स्थान पाउन सकेन किन ?

तपाईको प्रतिक्रिया