संसदमा मुख्यमन्त्रीकाे जवाफ : गण्डकी सरकार सुतेकाे छैन

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ २३ गते ५:५६
d'VodGqL u'?ª kf]v/f, @@ h]7 M u08sL k|b]z;efsf] laxLaf/ a;]sf] a}7s . a}7sdf d'VodGqL k[YjL;'Aaf u'?ª k|:t't gLlt tyf sfo{qmdsf] 5nkmndf p7]sf k|Zgsf] hjfkm lbFb} . t:jL/M xl/ afF:tf]nf÷/f;;

पाेखरा

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारहरुले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाबाट प्रदेश सरकारको भूमिका पुन पुष्टि भएको बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उठेका सांसदका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै बिहीबार उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार नभएको भए कोरोना महामारी झन् भयावह हुन्थ्यो । संघीयतामा नगएको भए २० हजार संक्रमित पुगिसक्थ्यो ।’

यो अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले काम गरेर संघीय पुष्टि भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । तर नेपाल सरकारले प्रदेशको काममा नजरअन्दाज गरेको उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘संघीय सरकारतिर फर्केर भन्छु—प्रदेश सरकारको संकटको बेलाको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरियोस् । नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका खेलेको भनेर प्रशंसा ग¥यो ।’ प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभामा राखेको भनाइको सारः
कोभिड १९ को रोकथाम र उपचारमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी ढंगले स्थानीयसँग समन्वय गरेर खेलेको भूमिका अहम् रह्यो । प्रदेश सरकारको औचित्य खोजिरहेकाहरुलाई हाम्रो व्यवहार र कामले मुतोड जवाफ दिएको छ । कठिन बेलामा नेतृत्वको पहिचान हुन्छ । प्रदेश सरकारहरुले, स्थानीय तहरुले जसरी नेतृत्व प्रदान गरे, त्यसले संघीय प्रणालीको पुष्टि गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार आलोचना, सुझाव, टिका टिप्पणीलाई सधैं स्वागत गर्छ । आलोचनालाई स्वीकार गरेर मनन गर्न सक्यौं भने हामी सबै सफल हुन्छौं । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट टाढा गएर, जनतामा विश्वास घात गरेर यो सरकार दायाँबायाँ जान सक्दैन ।

प्रदेश सरकार कहाँ छ ? के हेरिराछ छ ? मान्छेहरु आत्महत्या गरिराछ भन्ने प्रश्नहरु आएको छ । तर गण्डकी प्रदेशमा कसैले आत्महत्या गरेको छैन । क्वारेन्टाइनमा, डेडिकेटेड अस्पतालमा कसैले त्यस्तो गरेको छैन ।
कोरोनाबाट बचाउने कुरा हाम्रो प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । मन्दिरमा बलि चढाएर, धुप बालेर हुँदैन । उपचारको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ । यो काम गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

संघीय शासन प्रणाली सफल पार्ने मामलामा गण्डकी प्रदेश सरकारले नेतृत्व गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । नेपाल सरकारबाट संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मामलामा जुन आनाकानी भइरहेको छ, त्यसमा हामीले कहिँ पनि सम्झौता गरेका छैनौं । गण्डकी प्रदेशबासीको इज्जत तलमाथि गर्ने काम गण्डकी प्रदेशको कहिल्यै गरेको छैन ।

लकडाउनको भाषा गर्नुपर्छ भनेर पहिलोपटक बोल्ने, लकडाउनको निर्णय गर्ने पहिलो निर्णय गर्ने सरकार त्यो नेपाल सरकार होइन, त्यो गण्डकी प्रदेश सरकार हो । सीमा नाका बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले चैत ७ गते निर्णय गरेका हौं । सौभाग्यवश नेपाल सरकारले ११ गते निर्णय गरेको हुँदा कार्यान्वयन गर्न सजिलो भयो ।

कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सवालमा, संरचना निर्माण गर्ने सवालमा पनि गण्डकी प्रदेश सरकार अघि भयो । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति बनाएर अर्थमन्त्रीको संयोकजत्वमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण र समन्वय समिति बनायौं । बजारलाई व्यवस्थित गर्न आपूर्ति मन्त्रीको नेतृत्वमा आपूर्ति व्यवस्थापन समिति बनेको गण्डकी सरकारको मात्रै हो । १० वटा विषयगत समिति गठन गर्ने सरकार गण्डकी सरकार हो ।

सबै प्रदेशले कोष त खडा गरे । हामीले ५० करोड १ अर्ब बनाएर ठूलो बनाएर गएनौं । हैसियत अनुसारको कोष बनायौं । आर्थिक अनुशासनमा रहेर खर्च गर्न कार्यविधि बनायौं । यो विपत्तिमा अन्धाधुन्द खर्च नहोस् भनेर कोष सञ्चालक समिति बनायौं । अनुगमन गर्न, समन्वय गर्न प्रदेश प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छौं ।

लडाइ लड्न सिपाही चाहिन्छ, हतियार चाहिन्छ, मनोबल चाहिन्छ । त्यस हिसाबले कुनै कमजोरी हुन दिएनौं । गण्डकी प्रदेशले उच्चतम् व्यवस्थापन ग¥यो । गण्डकी सरकारले केही गरेन भन्ने कुरा मिथ्या आरोप हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता कोभिड १९ सँगको रोकथाम हो । दोस्रो प्राथमिकता भनेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो । हामीले देखेका छौं—युद्ध सकिएपछि महायुद्ध हुन्छ । शान्ति सम्झौतापछि पनि त्यसलाई थेग्न नसकेका धेरै उदाहरण छन् । त्यस्तो हामीले देखेका छौं । पोस्ट कोभिड १९ पछिको अवस्था पनि सम्झेर नीति बनाउने, काम गर्ने प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकार हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वैशाख १३ गते निर्णय ग¥यौं ।


रोगलाई जित्न सकिएला, भोकलाई जित्न सकिन्न, पुँजी विकास गर्न घरमा बसेर सकिन्न भनेर विकास निर्माणका काम खुलायौं । हामीले निर्णय गरेको १५ दिनपछि नेपाल सरकारले पनि विकास निर्माण पनि गर्नुपर्छ भनेर निर्णय ग¥यो । खाद्यवस्तु र खाद्यवस्तुसँग जोडिएका कलकारखाना खोल्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय ग¥यौं । हाम्रा धेरै गाउँ सुरक्षित थिए । त्यहाँ खेती किसानी गर्नुपर्छ भन्यौं । गण्डकी सरकारले कुटो कोदालो लक गर्नु हुँदैन भन्यो । उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भनेर लाग्यो । ५ नम्बर प्रदेश बेखर थियो । ३ नम्बर प्रदेश बेखर थियो । निर्माणका काम गर्न कच्चा पदार्थ ल्याउनुप¥यो । बाहिरबाट ल्याउन हामीले गरेको निर्णयको मर्म उनीहरुले बुझेनन् । नेपाल सरकारलाई नाकामा सेनिटाइज गर्दिनुहोला भन्यौं । तर धेरै ढिला गरिदिए । हामीले भोगेका समस्याबारे माननीयहरुले प्रश्न उठाउनुपर्दैन । विरोधमात्रै गरेर हुन्छ ?

यो सरकार एक दिन पनि निदाएको छैन । यो मुख्यमन्त्री शनिबार पनि घरमा बसेको छैन । रातोदिन काम गरिराछौं । काम भएको छ । अभूतपूर्व ढंगले सुरक्षाकर्मीको परिचालन, कर्मचारीको परिचालन, स्थानीय तहसँग समन्वय गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेर देखाएको छ ।

जस्तोसुखी महामारी आए पनि हामी समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउने सुखी नागरिक बनाउने लक्ष्यबाट हामी विमुख हुन सक्दैनौं । र, हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम विमुख भएको छैन । स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हामीले सुदृढ गरेका छौं । खालि महामारी आएका बेला मात्रै होइन, जिल्ला अस्पतालहरुको सुदृढीकरणको काम हाम्रो चलिरहेको थियो । त्यहाँ काम गर्नेको मनोबल उठाइरहेको हुँदा ती कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गरे । ती साथीहरुलाई धन्यवाद दिन्छु ।

विपन्नहरुलाई हाम्रो सामथ्र्य अनुसार राहत दिनुपर्छ भनेर नीति र कार्यक्रमले बोलेको छ । असहाय तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम गर्ने नीति र कार्यक्रमले बोलेको छ । मुर्झाइरहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हाम्रो नीति र कार्यक्रमले बोलेको छ । विदेशबाट फर्केकालाई उद्यमशीलता विकास गर्ने नीति र कार्यक्रमको महत्वपूर्ण पाटो हो ।

हाम्रो प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना भाछ । दुइटा पिसिआर मेसिन छ । दैनिक पिसिआर क्षमता ५ सय छ । ७ मध्ये हाम्रो गण्डकी प्रदेशमात्रै हो आफैंले पिसिआर मेसिन किनेर ल्याएर परीक्षण गर्ने । अर्काे पिसिआर मेसिन खरिद प्रक्रियामा छ । त्यो आयो भने दैनिक ७ सयजनाको चेकजाँच गर्न सक्छौं ।

साउनसम्म ३० हजार मान्छे हाम्रो प्रदेशमा आउँछ भन्ने अनुमान छ । ती सबैको पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ । महिनामा १० हजारको टेस्ट गर्नसक्नुपर्छ । भिटिए ६ सय मौज्दात छ । २६ हजार खरिद गर्न १० दिने सूचना जारी गरेका छौं । केन्द्रको भर परेका छैनौं । हामीले चाहिने बेलामा सामग्री पाएका छैनौं । हाम्रो तयारी हामी आफैंले गरेका छौं । क्षमता अनुसार काम गरेका छौं ।

अर्काे पिसिआर मेसिन किन्दै
हाम्रो अहिलेचाहिँ प्रदेश प्रयोगशाला स्थापना भएको छ । ३ वटा पिसिआर मेसिन छन् । एउटा पोर्टेबल पिसिआर मेसिन केन्द्रबाट आएको, एउटा पहिल्यैदेखि यही भएको र अर्काे प्रदेश सरकारले किनेको । अहिले पिसिआर परीक्षण क्षमता दैनिक ५ सय छ । निकट भविष्यमा अर्काे पिसिआर मेसिन थप्दैछौं । ७ वटा प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमात्रै त्यस्तो प्रदेश हो, जसले आपैmले पिसिआर मेसिन किनेर ल्यायो । अर्काे पिसिआर मेसिन आयो भने दिनमा ७ जनाको पिसिआर परीक्षण गर्न सक्छौं । कर्मचारीको प्रबन्ध गर्न सकियो, सारा लजिस्टिकको प्रबन्ध गर्न सकियो भने त्योभन्दा पनि धेरै हुन सक्छ परीक्षण ।

साउनसम्म गण्डकी प्रदेशमा ३० हजारजना बाहिरबाट आउँछन् भन्ने अनुमान गरेका छौं तिनीहरु सबैको पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर तयारी गरेका छौं । ३ वटा मेसिन भयो भने त्यो सम्भव होला । एउटा महिनामा कमसेकम १० हजारको दरले टेस्ट गर्न सक्यौ भने ३० हजार सबैको परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

अहिले आजको दिनसम्म ६ हजारजनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ । ९ हजारको आरडिटी परीक्षण भइसकेको छ । ३० हजारको परीक्षण गर्न सक्ने तयारी हामीले गरेका छौं । भिटिएम ४ हजार ७ सयमध्ये ६ सय मौज्दात छ । २६ हजार खरिदका लागि १० दिने सूचना गरिसकेका छौं । केन्द्रमा भर परेका छैनौं । केन्द्रले हामीलाई चाहिने मात्रामा दिन सकेको छैन । हामीले हाम्रो स्रोत साधन परिचालन गरेर छिटोभन्दा छिटो काम गरिराछौं । तर १५ लाखको चिजलाई ३० लाख ल्याउन हुन्न । गुणस्तर र मूल्यलाई ख्याल गरेर काम गरिरहेका छौं ।

पिसिआर किट १७ सय मौज्दात छ । पिसिआर किट १७ हजार खरिद गर्दैछौं । आरडिटी किट १२ हजारमध्ये १८ सय मौज्दात छ । प्रदेशमा ५४ वटा भेन्टिलेटर व्यवस्था गरेका छौं । ५ वटा भेन्टिलेटर बागलुङमा जडान गरिएको छ । अरु पनि खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । १६ वटा डायोलोसिस मेसिन खरिद गरेका छौं । म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जामा ४÷४ वटा राखेका छौं हामीले ।

रगतका २ सय वटा नमुना एकैसाथ परीक्षण गर्न सक्ने फुल्ली अटोमेटिक बायोकेमेस्ट्रि एनलाइजर ४ वटा खरिद गरेका छौं । अल्ट्रा साउन्ड मेसिन ५ वटा खरिद गरेका छौं । खोप राख्ने मेसिन ७ वटा खरिद गरेका छौं । एक्सरे मेसिन मध्यबिन्दु अस्पतालमा उपलब्ध गराएका छौं । भिडियो एक्सरे गर्ने पोर्टेबल मेसिन लगायत खरिद गर्दैछौं ।

४ वटा इसिजी मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया थालिसक्या छौं । ७० प्रकारका एलोपेथिक औषधी खरिद गरी सबै जिल्लाका अस्पतालमा पठाइएको छ पर्याप्त । नपुगे फेरि पनि पठाउँछौं ।

१० हजार एननाइन फाइभ मास्क वितरण प्रदेश सरकारले गरेको छ । ३८३ आइसोलेसन बेड संख्या छ । कोभिड रोकथाम कोषमा ३० करोड जम्मा भएको छ । ३ करोड सहयोग आएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा २६ लाख दिएका छौं । विधिअनुसार मात्रै खर्च गरेका छौं । आर्थिक अनुशासनमा चलेका छौं ।

गाडी मेसुको विलासितालाई होइन, औषधी ओसार्न
जिल्ला अस्पतालमा एउटा पनि गाडी छैन । त्यसैले गाडी दिने भनेका छौं । मेसुको विलासको लागि होइन । औषधी ओसार्न, कर्मचारी ओसार्न गाडीको व्यवस्था गरेका छौं । मनाङ मुस्ताङबाहेक अरु जिल्ला अस्पतालमा ५० बेड क्षमता बनाउने काम हुन्छ ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कोरोनाको डेडिकेटेड अस्पताल बनाएका छौं । त्यहाँ आइसोलेसन हुनासाथ अरु बन्द हुने होइन । आउने जाने बाटो पनि अलग अलग छ । छुट्टै भवनमा छ आइसोलेसन । एउटा सरकारी अस्पतालमा आइसोलेसन नबनाएर कहाँ गर्छाैं ? त्यहाँका सबै बेड प्रयोग गर्नुप¥योे भने अरु अस्पताल प्रयोग गर्न सम्झौता गरेका छौं । निजी अस्पतालहरुसँग पनि हाम्रो सम्झौता छ ।

जीवन रक्षा कोष
पर्यटन उद्योग जीवन्त राख्न एउटा छुटै जीवन रक्षा कोष प्रदेश सरकारले बनाउँछौं । अहिले पर्यटन जीवन्त हुने कुनै सम्भावना छैन । तर बचाइराख्नका लागि मात्रै जीवित राख्ने कुरा प्राथमिकता भएकाले कोष बनाएका छौं । पर्यटन क्षेत्र बचाइराख्न धेरै कुरा राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका छन् । १० करोडसम्म लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीले सहुलियत पाउनुपर्छ । पुनर्कर्जा र पुनर्तालिककीकरण गर्नुपर्नेछ कर्जाको । यो प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन । हामीले यो अनुरोध गरेर माथि पठाएका छौं ।

हामी सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भनिरहेका छैनौं । हामी गरेर देखाउँछौं । तर आलोचना गर्ने नाममा तथ्यहीन कुरा नभनी दिनुहोला । दिउँसै रात पार्ने कुरा सार्वजनिक खपतका लागि नभनीदिनुहोला ।
लगानी सम्मेलन पहिल्यै गर्न चाहेका थियौं । लगानी सम्मेलन गर्न चाहन्छौं । तयारीबिनाको लगानी सम्मेलन गरेर उपलब्धि हुँदैन । पहिला आयोजना तयार गर्नुप¥यो । आयोजनाहरु तयार गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन गर्छाैं । सबै आयोजनाको डिटेल रिपोर्ट हामीसँग हुनुप¥यो । त्यसको आधारमा लगानी गर्नुहरुलाई बोलाएर लगानी गर भन्न सक्छौं ।

कृषिको ऋण लगेनन्
कृषिमा खै के भयो भनेको पनि सुनियो । कृषिमा साढे ४ करोड रुपैयाँ सहुलियतको ऋणका लागि छुट्यायौं । कृषिमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भन्यौं । तर लाखमा मात्रै लगियो । कृषिमा सहुलियत दिनुपर्ने छ, कुन क्षेत्रमा कसरी दिने भनेर फेरि पनि छलफल गर्नुपर्नेछ । कृषि अनुदान व्यक्तिव्यक्तिलाई दिनु हुँदैन भन्ने छ । त्यस्तो अनुदान कटौती गर्छाैं । मुख्यमन्त्री वातावरण नमुना तथा जलवायु मैत्री कार्यक्रम ८५ वटामा पु¥याउने भन्ने छ ।

५० हजारलाई रोजगारी
हामी यो वर्ष ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र पहिचान गर्छाैं । करार खेतीका माध्यमबाट, चक्लाबन्दीबाट र कृषिका अरु बाट २० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं कि भन्ने छ । लघु उद्यममा पनि रोजगारी गर्न सक्छौं । त्यो क्षेत्रबाट पनि २० हजार रोजागारी सिर्जना होला भन्ने छ ।
प्लम्बिङ, वाइरिङ, खुद्रा पसल आदिमा १० हजारलाई रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौं कि भन्ने लागेको छ । यो अनुसारको कार्यक्रम ल्याउँछौं । उद्देश्य ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने हो ।

विपन्नलाई सहुलियत कार्ड
समाजवादको आधारसँग जोडिएर विपन्न परिवारलाई सुपथ मूल्य कार्ड वितरण गर्छाैं भनेका छौं । जुन पसलसँग सम्झौता गर्छाैं त्यहाँबाट विपन्न परिवारले खरिद गर्न सक्छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई यो कार्यक्रममा समेट्छौं । सुपथ मूल्य कार्ड भएकाहरुले सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु किन्न पाउनुपर्छ । अति गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारबाट यो कार्यक्रम सुरु गर्ने हो । त्यो समाजवादको आधार हो । ३० करोड ५० करोड लागे पनि विशिष्टीकृत सेवाको अस्पताल सुरु गर्छाैं । यो पनि समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले भन्दै आएको कुरा नेपाल सरकारले समावेश यसपटक समावेश गरेको छ । गण्डकीले भन्यो, खाद्य बैंक स्थापना गरौं । जिल्ला जिल्लामा खाद्य बैंक बनाउन चाहन्छौं भनेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । हाम्रो कार्यक्रममा पनि हामीले राखेका छौं ।

आधारभूत खानेपानीको कार्यक्रम यसपालि नेपाल सरकारले पनि राख्यो । एनजिओ आइएनजिओले खानेपानीको कार्यक्रम गरिरहेका थिए, तर सरकारको नीति बन्न सकेको थिएन । गण्डकीले भन्यो हामी जसरी पनि पूरा गर्छाैं भनेर लाग्यौं । नेपाल सरकार घरघरमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउँछौं भन्ने हाम्रो कार्यक्रमबाट प्रभावित भएर यसपालि विशेष सहयोग भनेर खानेपानीका लागि ३० करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।

कस्तुरी मृग र भैंसीको फार्म
अध्ययन गर्दा खेरि कालिगण्डकीको पारितिर कस्मिरी जातको कस्तुरी पाइने । कालिगण्डकीको पूर्वतिर पनि अर्काेथरी कस्तुरी पाइने । मुस्ताङ र मनाङमा कस्तुरी मृगको फार्म यो वर्ष सुरु गर्ने भनेका छौं । चिनियाँ कम्पनीसँग कुरा गरेका छौं । १९५० मा चीनले कस्तुरी फार्मिङ सुरु गरेको हो । हामीले पनि गरौं न । चीन सुरु गर्दा कस्तुरीको बिनाको मूल्य सुनको भाउभन्दा ५ गुणा कम थियो । अहिले ५ गुना बढी महँगो छ । बिनाबाट अनेकथरी औषधी बन्छन् । त्यसको सम्भावना हामीकहाँ छ, कस्तुरी मृगको फार्मिङ हामी सुरु गर्छौं ।

लिमे भैंसीको फार्म हामी खोल्दैछौं । मासुका लागि हुन्छ । पारकोटे भैंसी ब्याउने बेला भइसक्यो दूध दिइराखेको हुन्छ, यसको बचाउ गरौं न । यसको पनि भैंसी रिसर्च फारम खोल्दैछौं । लिमे र पारिकोटे भैंसी कास्की र लमजुङका लेकलेकमा पालिन्छ । लिमे भैंसीको मासु संसारभरिकै भैंसीको भन्दा सबैभन्दा मिठो हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । पारिकोटे भैंसी दूधालु हुन्छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयले ३ सय ५० बेडको शिक्षण अस्पताल खोल्छ । अर्काे वर्ष बिडिएस लगायतको पढाइ सुरु गर्छाैं । आइटीको पढाइ सुरु गर्छाैं । यसै वर्ष नर्सिङको पढाइ सुरु गर्छाैं ।

केही कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न नौवत छ । नेपाल सरकारले अझै ऊर्जा मन्त्रालय, खेलकुद र भूसिुधार मन्त्रालयको संरचना बाँडफाँड भएको छैन । केही केही कार्यान्वयनमा नौवत आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमध्ये १६ सय आयोजनामध्ये १२ सय आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजना पहिचान गरेका छौं । प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र यो वर्ष बनाउने भनेका छौं । गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्ने काम प्रदेशको गौरवको आयोजना हो । प्रदेशको गौरवका १३ वटा आयोजना छन् । तिनको काम भइरहेको छ । उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम निरन्तर हुन्छ । एक घर एक धारा कार्यक्रम निरन्तर हुन्छ ।

प्रदेशका रुपान्तरणकारी आयोजना ५ वटा छन् । नेपाल सरकारसँग तपाईंहरुले पनि लगानी गरिदिनुहोला भनेर पठाएका छौं । पोखरा त्रिवेणी सडक, फेवाताल सुधार, उत्तर गंगा जलाशययुक्त आयोजना रुपान्तरणकारी आयोजना भनेका छौं ।

आफ्नै विद्युत आयोजना
विद्युत आयोजना प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्ने कुरा छ । प्रदेशको आम्दानी बढाउन सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी पनि हुनसक्छ । यो काम यो वर्ष सुरु गर्छाैं । खालि विद्युतको राजस्व खाएर प्रदेश बस्दैन । धौवादीको फलाम खानीमा हामीले लगानी गरेका छौं । हामीलाई ५ प्रतिशत होइन १५ प्रतिशत चाहिन्छ भनेका छौं । म्याग्दी, पर्वत र बागलुङतिरका खानी पनि सञ्चालन गरेर जानुपर्छ भनेका छौं ।

चिनियाँसँग मिलेर गाई फार्म
चिनियाँसँग मिलेर गाई फार्म खोल्न कार्यक्रम छ । जनतालाई सेयर दिएर चिनियाँले काम गर्न इच्छा देखाएपछि काम अघि बढेको छ । निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गर्दैछ । कम्पनीले काम अगाडि बढाएको छ । तनहुँको फिरफिरेमा खोल्ने भन्या छौं गाई फार्म । डिपिआर तयार गरेर पठाउने भनेकै बेलामा लकडाउनमा भएको छ । यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन यो वर्ष पनि राख्छौं । गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै जनताको सेयर हुने भएकाले जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिने भएकाले यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।

त्रिवेणी पुग्ने सडकमा संघको तगारो
दुम्कीबास त्रिवेणी सडक पहिलाको बजेटमा थियो । काम हुन नसक्नुका कारण छन् । संघ र प्रदेशका अधिकारका कुरा नमिलेर काम अघि बढेको छैन । यो बुझिदिनुपर्छ । लेख्नका लागि मात्रै लेखेको आयोजना होइन त्यो । केन्द्र सरकारले थाक्ने बनाइराछ हामीलाई । नेपाल सरकारले अनुमति नदिइकन हामीले बनाउन नसक्ने हुनाले रोकिएको छ । बिचमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज परेको हुनाले अनुमति दिएको छैन । बहुसांस्कृतिक ग्राम पनि केन्द्र सरकारले जग्गा प्राप्ति रोकेकाले अघि बढेको छैन । हामीलाई थकाउन खोजेको छ । तर हामी थाक्दैनौं । प्रदर्शनी केन्द्र पोखराको केन्द्रमै बनाउनुपर्छ कि भन्ने मान्यतामा छौं । नभए अन्त वरिपरि भए पनि ठाउँ खोजेर काम सुरु गर्छाैं ।

पोखरा बृहत चक्रपथ बनाउन चाहन्छौं । चिनियाँले डिपिआर बनाउँछु भन्या छ । हामीसँग क्षमता छैन । अरुको भर पर्दा नौवत आएको छ ।
डेढ करोड भत्ता हुँदैन

बागलुङको धौलागिरीको अस्पतालको भत्ताको पनि कुरा उठेको छ । त्यो कार्यविधि अनुसार हुन्छ । फ्रन्टमा काम गर्नेलाई सय प्रतिशत भनेको छ, त्यसपछि काम गर्नेलाई ५० प्रतिशत भनेको छ । १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भन्ने हुँदैन । कार्यविधि अनुसार हुन्छ ।

चुनौतीका बीचमा उभिएका छौं । अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रसँगमात्रै लोयल भएर विपद व्यवस्थापन पनि हुन सक्दैन । शान्ति सुरक्षा पनि कायम हुन सक्दैन । प्रदेश सरकारसँग पनि लोयल्टी रहने गरी प्रजिअको कार्यअधिकार बाँडफाँड गरिएन भने संघीयता उल्टिन्छ ।

संसद विकास कोष खारेज हुँदैन
गण्डकीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्दैन । पहिला यही मुख्यमन्त्री हो सांसदलाई बजेट दिनु हुँदैन भनेर लागेको । तर तपाई माननीयहरु नै अरु प्रदेश घुमेर आएपछि यहाँ पनि दिनुप¥यो भन्नुभयो । सबै ठाउँमा दिएरहेछ भनेर भन्नुभयो । माननीयहरुले भन्नुभयो भनेर दियौं । जनतासँग प्रदेश सरकारका माननीयले जाने कार्यक्रम त्यो छ । जनतासँग जोडिने गरी त्यो कार्यक्रम ल्याऊँ । उत्पादन बढाउने गरी ल्याऊँ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको हैसियत पनि मिलाउँछौं । मोड्यालिटी चेन्ज गरौं । तर कन्टिन्यु गरौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया