रामप्रसाद सुवेदी

नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको सुरुआत राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले गरेका हुन् । विसं १९९० सालमा उनी बेलायत भ्रमणका लागि दलबलसहित गए ।

जंगबहादुर त्यहाँको शिक्षाको विकासबाट अत्यन्तै प्रभावित भएर १ वर्षको भ्रमणपछि नेपाल फर्कदा अरुका छोराछोरीलाई जे भएपनि आफ्ना छोराछोरीलाई अंग्रेजी शिक्षा पढाउनु पर्‍यो भनेर २ जना व्यक्तिहरु मिस्टर क्यानिङ र मिस्टर रसलाई लिएर आएका थिए ।

त्यसपछि उनले विसंण् १९१० वैशाख २७ गते थापाथलीको दाखचोकमा दरवार स्कुलको स्थापना गरी मिस्टर क्यानिङलाई हेडमास्टर र मिस्टर रसलाई विद्यालयको निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिएर औपचारिकरुपमा विद्यालय शिक्षाको सुरुआत गरेका थिए ।

दरवार स्कुल सुरु हुनुभन्दा पहिला शिक्षाप्रेमी नेपालीहरुले आफ्नै प्रयासमा गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा, मस्जिद र केही वनारस तथा पूर्वमा भारतको दार्जलिङ, सिक्किम लगायतका ठाउँहरुमा गएर शिक्षा लिन्थे ।

यसरी नेपालीहरुले आफ्ना शैक्षिक आवश्यकता पूरा गर्दथे ।दरबार स्कुलमा विसं १९३१ सम्म जंगबहादुरका छोराछोरीहरु मात्र पढ्दथे । उनको मृत्युपछि विसं १९३२ देखिबाट उनका भाइ छोराका छोराछोरीले पनि त्यहाँ प्रवेश पाए ।

त्यतिबेला दरवार स्कुलमा ८ कक्षा सम्ममात्र पढाइ हुन्थ्यो । विसं १९३४ मा बबरजंगको पालामा दरवार स्कुलमा कक्षा १० सम्म स्तरबृद्दि भयो । दरबार स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरु अंग्रेज र वंगालीहरु हुन्थे । उनीहरुको निश्चित योग्यता तोकिएको थिएन ।

अलिअलि अंग्रेजी बोलेकैे आधारमाकोही शिक्षकको लागि योग्य ठानिन्थ्यो । विद्यालयतहमा पठनपाठनको लागि पाठ्यक्रम निर्माण भएको थिएन । नेपाली विद्यार्थीहरु भारतमा प्रकाशन भएका पुस्तकहरुमात्र पढ्दथे जसले गर्दा उनीहरुलाई नेपालको भूगोल, इतिहास, राजनीतिबारे केही थाहा हुँदैनथ्यो ।

यहाँसम्म कि, हाम्रो देशको राजधानी कलकत्ता हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको नाम भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीको जे हो त्यही नाम कण्ठ गर्थे । जे भएपनि अंग्रेजी माध्यममा राम्रो पढाइ हुने भएकाले दरवार स्कुलमा पढेका केटाकेटीहरु स्मार्ट र समाजमा आफूलाई अब्बल राख्न सफल हुन्थे ।

दरवार स्कुलमा कक्षा १० सम्म चलेपनि त्यतिबेला कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा दिन नेपालमा पाइँदैनथ्यो । नेपालमा एसएलसी बार्डको स्थापना भएको थिएन । धेरैजसो विद्यार्थीहरु बीचैमा स्कुल छाड्थे । थोरै मात्र कक्षा १० सम्म पुग्थे ती प्रायजसो राणाका छोराछोरीहरु हुन्थे, त्यसमध्ये छात्राहरु त नगन्यनै हुन्थे ।

त्यतिबेला कक्षा १० को अन्त्यमा दिने परीक्षालाई इन्ट्रान्स भनिन्थ्यो, जुन भारतको कलकत्तामा गएर दिनुपर्दथ्यो । पछि यसको नाम परिवर्तन भएर मेट्रिकुलेसन रहन गयो । उक्त परीक्षाको सम्बन्धनकलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो ।

नेपालमा पहिलो मेटिकुलेसन परीक्षा दिने व्यक्तिधीरशमशेरका छोरा खड्गशमशेर थिए । उनले विसं १९३६ मा यो परीक्षा दिएका थिए तर उनी अनुत्तीर्ण भएका थिए । अनुतीर्ण भए पनि उनलाई दोसल्ला ओडाएर सिन्दुरे जात्रा भने गरिएको थियो ।

तत्कालीन धीरशमशेरका छोरा चन्द्रशमशेर जुन देवशमशेरपछि नेपालको प्रधानमन्त्री पनि भएका थिए, उनले कक्षा १० सम्म दरवार स्कुलमा पढी कलकत्तामा गएर पुनः कक्षा १० मा नै भर्ना भई मेट्रिक परीक्षा दिएर पास भएका थिए ।

उनले विसं १९४१ सालमा मेट्रिक पास गरेका थिए र उनलाई नेपालको पहिलो मेट्रिक पास गर्ने व्यक्ति तथा प्रधानमन्त्रीको रुपमा इतिहासमा चिनिन्छ । विसं १९४२ सालमा वीरशमशेर प्रधानमन्त्रीका भएको बेलामा, उनले गोत्रहत्याको पाप नलागोस् भनेर सर्वसाधारणहरुका लागि दरवार स्कुलमा पढ्न पाउने सुविधा दिएका थिए ।

दरवार स्कुल सर्वसाधारणका लागि खुला गरिए पनि राणाका छोराछारीसँग सँगै बसेर पढ्ने आँट त्यतिबेला सर्वसाधारणका छोराछोरीले गर्न सकेनन् । जसले गर्दा दरवार स्कुलमा विद्यार्थीहरु बढेनन् । त्यतिबेला पठनपाठनको माहोल वा पढ्नु पर्दछ भन्ने चेतना नागरिकमा थिएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीरशमशेरले जो व्यक्ति दरवार स्कुलमा भर्ना हुन्छ उसलाई छात्रवृत्तिस्वरुप ५ रुपैयाँ दिने घोषणा गरे, जसले गर्दा विद्यार्थी संख्या केही बढेको थियो । विसं १९८० सम्म मेट्रिक दिन कलकत्ता जानुपर्ने थियो । परीक्षा दिन जाने विद्यार्थीलाई १५ रुपैयाँ बाटो खर्च दिइन्थ्यो ।

परीक्षा दिएर पास हुने विद्यार्थी राणाका छोराछोरी भएमा सिन्दुरे जात्रा हुन्थ्यो भने सर्बसाधारणका छोराछारी भए उनीहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाइन्थ्यो र प्रधानमन्त्री बारदलीमा बस्थे ।

तल लाइनमा विद्यार्थीलाई राखेर हेडमास्टरले यो फलानो फलानाठाउँमा बस्ने फलानाको छोरा/छोरी भनेरपरिचय गराउँथे । विद्यार्थीहरु आफू प्रधानमन्त्रीको अगाडि प्रस्तुत भएर परिचित हुन पाएकोमा आफूलाई बहुतै गौरवान्वित महसुस गर्थे ।

किनकि एक त मेट्रिक पास दोस्रो प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो कार्य प्रर्दशन । यसलाई एक किसिमको दीक्षान्त समारोहको रुपमा लिने चलन थियो ।
विसं १९८० मा दरवार स्कुलको पहिलो नेपाली हेडमास्टर रुद्रराज पाण्डे नियुक्त भए ।

उनी हेडमास्टरमा नियुक्त भएपछि कलकत्तामा परीक्षा दिन जान टाढा भयो भनेर त्यहाँका अधिकारीहरुलाई अनुरोध गर्दा नेपालबाट नजिक पटनामा केन्द्र सार्ने सहमति भयो ।

उनीहरुले सुरुमा दरबार स्कुलमा कोही पनि योग्यता र मास्टरडिग्री गरेका शिक्षक नभएकाले पटनामा सम्बन्धन दिन मानेका थिएनन् । तर रुद्रराज पाण्डेले म हेडमास्टर र डिग्रीपास गरेको छु भनेर विश्वास दिलाएपछि उनीहरु सम्बन्धन दिन सहमत भएका थिए ।

त्यसपछि नेपाली अधिकारीहरुको प्रयासमा विसं १९८५ मा काठमाडौंमा परीक्षा केन्द्र राख्ने सहमति भयो । काठमाडाैँमा परीक्षाकेन्द्र भएपछि परीक्षा दिन भारत जानु नपर्ने भयो तर परीक्षा भने उनीहरुकै मातहतमा सञ्चालन हुन्थ्यो । प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन पटनाबाटै हुन्थ्यो ।

विसं १९९० सालमा मेट्रिक परीक्षाको नाम परिवर्तन गरेर एसएलसी राखियो र पहिलो चोटि नेपालको व्यवस्थापनमाकाठमाडांैमा सञ्चालन गरियो । उक्त परीक्षामा ३४ जना विद्यार्थीले फारम भरेकामा ३३ जना सामेल भएका थिए ।

पहिलो चोटि १९९० पुस २७ बाट सुरु भएको परीक्षा १९९० साल माघ २ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारणले केही दिन रोकिएर फेरि सञ्चालन भएको थियो । उक्त परीक्षामा ३३ जना विद्यार्थी सामेल भएकामा १९ जना सफल भएकामा ९ जना द्वितीय र १० जनाले तृतीय श्रेणी प्राप्त गरेकाथिए ।

काठमाडाैँ भन्दाबाहिर विसं २००२ सालमा वीरगन्जमा परीक्षा केन्द्र खुलेको थियो । वीरगन्जमा परीक्षाकेन्द्र खुलेपनि नेपालमा पढेर, धेरै जसो स्कुलले भारततिर लगेर परीक्षा दिलाउँथे ।

नेपालमा पास हुन नसकेका विद्यार्थीहरु उताबाट राम्रोश्रेणीमा पास हुन्थे । नेपालमा एसएलसी परीक्षा व्यवस्थित र कडा हुन्थ्यो । विस २००५ सालमा मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो सिन्दुरे जात्रामा टुँडिखेलमा अब जुन स्कुलले नेपालमा पढेका विद्यार्थीलाई भारतमा लगेर परीक्षा दिलाउँछ त्यस्तो स्कुलको अनुदान कटौती हुनेछ भन्ने घोषणा गरे ।

यसो गरेपछि नेपालमा पढेर भारत गएर परीक्षा दिने प्रचलन पूर्णतया हट्यो । विस २०२० बाट एसएलसीमा बोर्ड फस्टदेखि १० औंसम्मको नाम गोरखापत्रमा प्रकाशनगर्न थालियो । यो क्रम २०५२ सालमा रोकियो र फेरि अर्को वर्षबाट सुरु भएको थियो ।

विस २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधान अनुसार भएको राज्यको पुनसंंरचनाले माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएकाले यो परीक्षालाई तल्लो निकायमा विकेन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । विस २०७३ सालबाट यसको नाम परिवर्तन गरी एसइई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) राखिएको छ ।

माथि उल्लेखित ऐतिहासिक तथ्यहरु एसइईका गर्विला इतिहास थिए । सुरुमा इन्ट्रान्स, त्यसपछि मेट्रिकुलेसन, १९९० सालबाट एसएलसी र २०७३ सालबाट एसइई भएर चौथोचोटि नाम परिवर्तन भएको यो परीक्षाले आफ्नोे इतिहास लिएर आएको छ ।

अहिले देश संघीयतामा गएर राज्यमा पूरै विकेन्द्रित शासनप्रणालीको सुरुआत भएपनि यो परीक्षा प्रणालीभने पुरानै तदर्थवादमा गुज्रिरहेको छ । विसं १९९० सालमा भूकम्पको कारणले, त्यसपछि मोहनशमशेरको जन्म दिन परेको कारणले दोस्रो चोटि, फेरि उनैको छोरा बिरामी भएर छोराको अनुरोधमा तेस्रो चोटि र चौथो चोटि कोरोनाको कारणले रोकिन पुगेकोे छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार चलेको भए अहिले एसइई परीक्षा स्थानीय निकायले सञ्चालन् गर्नुपर्ने थियो । नेपालमा अझैपनि कतिपय निकायहरु यस्ता छन्, जसले आफूसँग रहेको अधिकार तलतिर विकेन्द्रित गर्न चाहेका छैनन् । एसइई परीक्षामा पनि त्यही भएको छ ।

परीक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेका निकायहरुका जिम्मेवार पदाधिकारीको रोजीरोटीको सवाल भएर पनि हुनसक्छ । सकेसम्म उनीहरु कानुनको हवाला दिँदै माथिबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्न चाहिरहेका हुन्छन् ।

परीक्षा सञ्चालन गर्दा प्रश्नपत्र छपाइ,उत्तरपुस्तिका परीक्षण, केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक र सुपरीवक्षकको नियुक्ति जस्ता धेरैको रोजीरोटी जोडिएको छ । यो परीक्षा चैत ५ गतेबाट हुने भनिएकामा अहिले अधिकांश विद्यालयहरु कोरोनाको कारणले क्वारेन्टाइनमा प्रयोग भएकाले रोकिएर कहिले हुने, कसरी हुने, हुने कि नहुने कुरामा रुमल्लिइ रहेको छ ।

विसं १९९० सालबाट छिटफुट घटनाबाहेक सन्तोषजनक रुपमा सञ्चालन भइरहेको यो परीक्षामा कतिपयठाउँमा सञ्चालन प्रक्रिया र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा बेथितिका कुरा विभिन्न अनुसन्धानहरुले नदेखाएका होइनन् ।

यो परीक्षाले स्थापनाकालदेखिनै आफूलाई एक किसिमको हाउगुजीका रुपमा चर्चित हुँदै आइरहेको छ । अरु परीक्षा सञ्चालनभन्दा यसको सञ्चालनको बेलामा अझैपनि देशमा छुट्टै तरंग ल्याउँदछ ।

विसं २०२८ सालबाट परीक्षामा अनियमितताको रुपमाचिटचोर्ने चलन सुरुभएको यो परीक्षाको इतिहासमा पाइन्छ र त्यसभन्दा पहिला त यो चलन् कमसेकम नेपालमा थिएन । कतिपय जिल्लाका केन्द्रहरु अहिलेपनि चिटिङमा उत्कृष्ट नै रहेका छन् ।

यस्ता जिल्लामा विशेषतः तराईका र केही पहाडका पनि पर्दछन् । अहिले कक्षा १२ लाई विद्यालयको अन्तिम तहको रुपमा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएकाले कक्षा १२ को परीक्षालाई नै राष्ट्रियरुपमा बोर्ड परीक्षाको रुपमा लिएर विद्यालय उत्तीर्णको अन्तिम मान्नुपर्छ ।

मृत्यु शय्यामा धिकिरधकिर गरिरहेको यो परीक्षालाई फेरि ब्युँताएर केन्द्रमा लिएर जानुभन्दा यसलाई स्थानीय तह तथा सम्बन्धित विद्यालयलाई नै उठाएर लैजाने जिम्मा दिन बढी उपयुक्त हुन्छ। विज्ञको राय पनि यहीनै छ र यो लेखको निश्कर्ष पनि यही नै हो ।

सुवेदी पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्