समाधान संवाददाता
पोखरा, २३ जेठ

गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथि शुक्रबारबाट प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको छ । गत वर्षको माघ ८ गते को बैठकमा प्रस्तुत विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि माघ २३ मा विधायन समितिमा पठाइएको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि छलफल प्रारम्भ भएको थियो । छलफलमा सहभागी सांसदले बजारको माग अनुसार जनशक्ति उत्पादनका लागि विधेयकले परिकल्पना गरेको प्राविधिक शिक्षालय अपरिहार्य रहेको भनाइ राखे ।

गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु

राजा वीरेन्द्रले ३० को दसकमै जुम्लामा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेको स्मरण गर्दै त्यतिबेला नै प्राविधिक शिक्षालाई जनस्तरमा पु¥याउन पहल थालिए पनि अहिलेसम्म मूर्तरुप लिन नसकेको दुख लागेको कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले बताए ।

अहिले कृषि लगायत ससाना काममा युवाहरुले ध्यान दिनै छाडेको र विदेश मोहमा लागेको भन्दै उनीहरुलाई स्वदेशमै टिकाउने अचुक उपाय नै प्राविधिक शिक्षा रहेको भनाइ राखे । खड्काले भने, ‘१० पास ग¥यो हलो छाड्यो, १२ पास ग¥यो थलो छाड्यो भएको छ, पढेलेखेका युवा नेपाल बस्न चाहँदैनन् ।’

कोरोना यसका लागि अवसरका लागि अवसर भएर आएको भन्दै सांसद खड्काले अब स्वदेश फर्केर आफ्नै माटोमा रमाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए । विकासका लागि विकासका लागि प्राविधि शिक्षा र तालिम जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै उनले भने, स्वरोजगार निर्माणमा अब ध्यान दिनुपर्छ ।’ पढाइसँग प्राक्टिकल नजोडिएको दृष्टान्त दिँदै आफूले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर सकेर घरमा जाँदा बिजुलीको फ्युज फेर्न समेत नजानेको बताए ।

उच्च प्राविधिक भन्दा पनि मध्यमखालको जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता रहेको खड्काको भनाइ थियो । सीप परीक्षणका बारेमा यो विधेयकले बोलेको र सीपलाई औपचारिक शिक्षासँग जोडेर लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । तर अहिले कोरोनासँग जुध्ने बेलामा यो विधेयक छलफलमा नल्याएको भए पनि हुने उनको तर्क थियो ।

नेकपा सांसद मीना गुरुङले लाखौं खर्च गरेर विद्यार्थीहरु प्राविधिक शिक्षाका लागि विदेश जान वाध्य रहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विस्वास व्यक्त गरेकी छन् । उचित मापदढड बिना प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सबै तालिममा एकद्वार प्रणाली अपनाइनुपर्ने र दुव्र्यसनमा फसेका युवालाई तालिममा सहभागी गराइनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले विधेयकमाथि विरोध गर्ने ठाउँ नभए पनि अहिलेको बेला यो विधेयक छलफलमा नल्याएकै भए हुने भनाइ राखिन् । उनले भनिन्, ‘सदनलाई विधेयकमा अल्मलाउनु भन्दा बजेट निर्माणलाई नै जोड दिन मेरो आग्रह छ ।’

नेकपा सांसद मीनप्रसाद गुरुङले परिवर्तित अवस्थामा बजारको माग अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रतिष्ठानले सघाउने भनाइ राखे । कांग्रेस सांसद मनकुमारी गुरुङले समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक बनाउन यो विधेयक आवस्यक रहे पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा दफावार छलफलमा नल्याएको भए हुने भनाइ राखिन् ।

प्रतिष्ठानको मुख्यसंरक्षक मुख्यमन्त्री रहने प्रावधानप्रति उनले प्रश्न गरिन् । उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष र निजले तोकेको व्यक्ति सदस्य हुने भने भनिएकोमा सदस्यको योग्यताबारे समेत खुलाउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘संरक्षकले २ महिलासहित मनोनीत गर्न सकिने भनिएको छ । तर कतैबाट सिफारिस नगरी सोझै नियुक्त गर्दा निरंकुशता हुन्छ कि ? यो गम्भीर त्रुटि हो ।’

प्रतिष्ठानलाई भौतिक आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय २ व्यक्तिलाई सदस्यलाई नियुक्त गर्न सकिने भनिएको छ । नेपाली नागरिक हुनु पर्ने हो कि होइन भन्ने बारेमा विधेयक नबोलेको भन्दै उनले पीछडा वर्ग, सीमान्तीकृतलाई समेट्न नसकिएको भनाइ राखिन् ।

उक्त विधेयकमा उल्लेख गरिएकाे मुख्यमन्त्री प्रतिष्ठानकाे स‌ंरक्षक रहनसक्ने भन्ने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएकाे छ । उक्त दफामा कांग्रेसले नाेट अफ डिसेन्ट नै लेखेकाे छ ।

शुक्रबारको बैठकमा विधायन समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित पेस गरेका छन् । माघ ७ मा संसदमा प्रस्तुत उक्त विधेयक १२ गते दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो ।
माघ १४ र ३० गते, चैत ७ गते, जेठ १८ र २२ गते बैठक बसेर संशोधनसहित प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरिएको सभापति रेग्मीले बताए ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडी प्रस्तावक र भगवतप्रकाश मल्ल समर्थक रहेर पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव समावेश गरेर विधेयक प्रतिवेदनसहित बैठकमा पेस भएको हो ।

संसदको अर्को बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।