समाधान संवाददाता
पोखरा, २७ जेठ

लकडाउन सुरु भएपछि भारतबाट गण्डकी प्रदेशमा ७ हजार ५९ जना घर फर्केका छन् । रोजगारीका लागि भारतमा गएकाहरु लकडाउनले गर्दा बेरोजगार भएपछि स्वदेश फर्केका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले आइतबारमात्र प्रदेशमा २८ जना आएको संसदमा जानकारी गराए । संसद बैठकमा प्रदेश सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ सोमबार दिँदै मन्त्री चुमानले अहिले गण्डकीका सबैजसो जिल्लाका क्वारेन्टाइन भरिभराउ रहेको र संक्रमितको संख्या पनि ह्वात्तै बढेकाले चुनौती बढेको बताए ।

कोरोना नियन्त्रणको पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि प्रदेशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई रकम उपलब्ध गराएको जानकारी गराउँदै उनले जोखिम न्यूनीकरण, क्वारेन्टिन, नाका व्यवस्थापनको काम स्थानीय प्रशासनले गरिरहेको बताए ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकको सुन्तलीटारमा डिएसपीको कमान्डमा इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्ने र साविक रत्नपुरको क्वामीमा सईको नेतृत्वमा वडा प्रहरी कार्यालय कायम रहने गरी संघीय सरकारबाट निर्णय भइ आएको उनले बताए ।
यसैगरी कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकास्थित हिँगुखोला आसपासमा सम्पर्कविहीन भएका सबैको शव भेटिएका ४ कोरियाली र २ नेपालीको शव आफन्तलाई बुझाइएको उनले संसदमा जानकारी गराए । खोजी उद्धारका लागि लागेको हेलिकोप्टरको खर्च ६ लाख ३२ हजार १७ रुपैयाँ प्रदेश सरकारले बेहोरोको पनि उनले बताए ।

प्रदेशमा भएका विपत्तिका घटनाका बारेमा मन्त्रालयले जानकारी पाए पनि मानवीय क्षति भएका अवस्थामा मात्र राहत उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै उनले यसका लागि पनि स्थानीय तहको सिफारिस, क्षतिको मूल्यांकन, सिडिओको सिफारिसमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने जानकारी गराए । ‘यो प्रक्रियाका बारेमा धेरैलाई थाहा छैन । जानकारी सबैमा पुगोस् भन्ने चाहान्छु । अरु क्षतिका बारेमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयले नै क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने उनको भनाइ थियो ।

सहिद बेपत्ता, घाइतेको राहत पुनस्र्थापनका कुरा उठेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरुलाई केही न केही सीप सकाएर मात्र हामीले सहयोग गर्ने हो । तालिम सुरु गर्न खोज्दै गर्दा लकडाउन सुरु भयो ।’

विकास निर्माणका भइरहेका छन्

सांसदका जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले मोदी गाउँपालिकामा संघीय सरकारबाट मोटेरेबल पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र त्यसले स्थानीयस्तरमा क्षति पु¥याउने सम्भावना रहेकाले छिटो काम सक्न निर्देशन दिइसकिएको बताए ।

वर्षाले क्षति पुर्‍याएको पोखरा ६ र १८ मा पर्ने सेदी डाँडाको बाटोको मर्मत सुरु भइसकेको र छहदी डाँडाको क्षति बारेमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको जानकारी उनले गराए । पोखराको माटेपानी गुम्बाका पहिरोले पु¥याएको खतराका बारेमा आफैले स्थलगत अध्ययन गरेको र पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वयमा काम अगाडि बढाउने उनले बताए ।

जिल्लामै पिसिआर गर्न सजिलो छैन
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले केन्द्रबाट गण्डकीमा पठाएका १३ जना डाक्टरमध्ये १ जना प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी वालिङमा पठाइएको जानकारी गराइन् । अहिले आरडिटीभन्दा पनि पिसिआरलाई प्राथमिकतामा राखिएको र भारतबाट फर्केकाहरुलाई आरडिटी गर्ने सूचीमा राखिएको उनले बताइन् । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन स्थानीय तहको दायित्व भएको भन्दै उनले त्यसमा प्रदेशले सहयोग मात्र गर्ने उल्लेख गरिन् ।

बागलुङ अस्पतालमा १ महिला कर्मचारीमाथि भएको व्यवहारका बारेमा उठेको प्रश्नमा अहिले उक्त समस्याको व्यवस्थापन भइसकेको जनाइन् । कोभिड १९ का बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनमा भएको खर्चका बारेमा मिडियामा समाचार आएको बारेमा उनले केन्द्रको एउटा कार्यविधि र प्रदेशको अर्को कार्यविधि रहेको भन्दै नियमअनुसार मात्रै रकम उपलब्ध गराइने भनाइ राखिन् । उनले भनिन्, ‘जोखिम भत्ताका बारेमा सनसनीपूर्ण खबर आए त्यसमा नियम अनुसार नै हुनेछ । तर धौलागिरीले आँट नगरेको भए हामीलाई धेरै गाह्रो पर्ने थियो । जोखिपूर्ण काम गर्नेहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

आइसोलेसन बेड थप्ने काम भइरहेको भन्दै उनले स्याङ्जाको कालिका सामुदायिक अस्पतालमा बेड थपिसकिएको, बागलुङको बुर्तिबाङमा पहल भइरहेको, बागलुङकै क्याम्पसमा बेडको व्यवस्था गरिएको र तनहुँको जिपी कोइराला स्वासप्रस्वास उपचार केन्द्रमा भरिएपछि अन्य ठाउँको खोजी भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘आइसोलेसन थप्न सम्बन्धित ठाउँलाई १०÷१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ ।

अस्पताललाई गाडी किन भन्ने प्रश्न आएकोमा स्वाब कलेक्सन गर्न र बिरामी ओसार पसार गर्ने समस्या भएकाले गाडीका लागि रकम दिएका हौं ।

कोरोना कोषमा रहेको रकम पिसिआर र आरडिटीसहित स्वास्थ्य सामग्री किन्न नै खर्च भएको भन्दै उनले भनिन्, कार्यविधि अनुसार मेसिन, किट, लगायत स्वास्थ्य सामग्री मात्रै होइन भौतिक पूर्वाधारमा समेत रकम खर्च गर्न सकिन्छ । त्यही अनुसार खर्च भएको छ ।’

जिल्ला जिल्लामा पिसिआर मेसिन राख्न भनेजस्तो सजिलो नभएको भन्दै मन्त्री पुन मगरले भनिन्, ‘मलाई पनि जिल्लामै राख्न त मन छ । तर सबै जिल्लामा प्राविधिक, आर्थिक र जनशक्तिको अभाव हुन्छ । सुरुमा २ जना आएर सिकाएर जानु भयो । अहिलेसम्म ३ जनाले मात्र नेतृत्व लिन तयार हुनुभएको छ, बिएमलटी गरेका साथीहरुलाई पोखरा आउन पत्राचार गरिसेका छौं । ल्याबका साथीहरु सिक्दै हुनुहुन्छ ।’

फेवातालमा बर्सेनि २८ लाख घनमिटर गेग्रान
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले फेवातालको संरक्षणमा अभूतपूर्व काम भएको दाबी गरे । ताल प्राधिकरण गठन भइसकेपछि पहिलो काम नै तालमा बर्सेनि कति गेग्रान आउँछ भन्ने अध्ययन भएको बताए । ८ वटा खोलाबाट वार्षिक २७ लाख ८४ हजार २ सय ५० घनमिटर गेग्रान थुप्रिने गरेको जानकारी गराए ।
फेवाताल पुरिनबाट जोगाउन पोखरा महानगरसँग मिलेर २८ करोड १६ लाख लगानीमा सिल्टेसन ड्याम बनाएको र ९० प्रतिशत काम भएको जानकारी उनले गराए ।
ड्याममा थुपिएको गिटी बालुवा बेचेरै बर्सेनि २८ करोड रुपैयाँ सहजै आम्दानी हुने तथ्यांक समेत उनले पेस गरे । अर्थ तथा विकास समिति सभापतिलाई मिडियाललाई लगेर फिल्डमै अनुगमन गर्न उनले अनुरोध समेत गरे ।

कोभिड १९ ले सबैभन्दा बढी मारमा परेको क्षेत्र पर्यटन रहेकाले पहिला बचाउने अनि बल्ल चलायमान बनाउने बारेमा सरकारले सोचिरहेको भनाइ राखे ।
औषधीय महत्व र आयुर्वेद महत्वका जडिबुटीलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारीसँग जोड्न सरकार क्रियाशील रहेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयहरु मार्फत् सम्भावना खोजी भइरहेको उनको दाबी थियो । वनक्षेत्रको दादागिरी रोक्ने र अब वनलाई आम्दानीको स्रोतका रुपमा समेत प्रयोग गरिने भनाइ उनले राखे । रामघाटमा ताल बनाउने सांसदको प्रस्तावमा उनले यसबारेमा पनि अध्ययन गरिने बताए ।

भोकमरी हुन दिन्नौं
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले लकडाउनका बेला किसानका उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने र उपभोक्ताले पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले पहल गरेको बताए । आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुँदा सुरुमा किसान समास्यामा परेकाले छिटो सड्ने सामान बिक्री नहुँदा समस्या भएकैले ढुवानी र बिक्री वितरणमा सहजीकरण गरेको उनले जानकारी गराए ।

कतिपय ठाउँमा कृषि उपज नष्ट गरेको खबर आएको भन्दै उनले यो बारेमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । रासायनिक मलको अभाव भएको प्रश्नमा उनले रासायनिक मल संघ सरकारले गर्ने र प्रदेशले त सहजीकरण मात्र गरिदिने भनाइ राखे ।

स्याङ्जा, नवलपरासी, पर्वत, बागलुङमा असिना पानीले बालीमा क्षति पु¥याएको भन्दै उनले यसको विवरण तयार गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकार प्रयत्नरत रहेको उनको भनाइ थियो । गोरखाका कतिपय गाउँमा भोकमरी भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण रहेको र पहिला भोकमरी नियन्त्रण गरी उत्पादनमुखी काममा लगाइने जानकारी गराए ।