एसके थकाली, जोमसोम

हिमाली जिल्लाका संघीय सांसदको एक टोलीले आर्थिक वर्ष संसोधनको माग राखेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समक्ष मुस्ताडका संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनसहित हिमाली जिल्लाका करिब २१ जना संघीय सांसदहरुले आर्थिक वर्षको विकास योजना सम्पन्न गर्न कात्तिक मसान्तसम्म समय थप्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

हिमाली जिल्लाका २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित आर्थिक वर्ष संसोधन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले अर्थ मन्त्री खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनमा पत्रमा हिमाली क्षेत्रहरुमा सरकारको विकास बजेट पुग्न असोज महिनासम्म लाग्ने गरेको र कात्तिक पछि हिमपात र अत्यधिक चिसोको कारण विकास योजनाको काम प्रभावित रहने भएकाले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको जनाएका छन् ।

यस्तै, हिउँदयाममा हिमालीक्षेत्रका जनताहरु अस्थायी बसोबासका लागि तराई र पहाडमा झर्नुपर्ने बाध्यताले विकास खर्च नहुदा विकास पूर्वाधारको दृष्टि अत्यन्तै पछाडि परेको ज्ञापनपत्र उल्लेख छ । सरकारले निर्धारण गरेको आर्थिक वर्षले हिमालीक्षेत्रको पूर्वाधार विकासको काम गर्न असजिलो परेको र चालु आव २०७६/२०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उच्चहिमाली जिल्लाको असार मशान्तलाई बढाएर ३ महिना बजेट कार्यान्वयन अवधि थप्ने घोषणा गरिएपनि कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्ति गरेका छन् ।

उनीहरुले हिमाली पूर्वाधार विकासको कार्यान्वयन अवधि नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे । हिमालीक्षेत्रका सांसदहरुले सरकारको बजेट कार्यक्रममा तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्र्तगत विभिन्न मन्त्रालयले छुट्टै बजेट राखेकोमा हिमाली जिल्लाहरुमा संघीय कार्यक्रम अन्तर्गतका कुनै विशेष बजेट शीर्षक नहुँदा विकासको खाचो परेको हिमाली जिल्लामा संघीय बजेट न्यून हुनु विभेदपूर्ण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले तराई–मधेश जस्तै हिमाल समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्टै विकास बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् ।