काठमाडौं

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तस्शुल्कको विवरण तथा कर रकम र चैत मसान्तसम्मको आयकर असार ७ गतेभित्र दाखिला गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेकाे छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले केही दिनअघि असार ७ गतेभित्रमा सबै कर विवरण तथा त्यसअनुसार कर रकम बुझाउन जारी गरेको सूचनाविरुद्ध दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विभागको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलाशले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागको लिखित छलफलपछि निर्णय हुने भन्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ। गत २१ गते दायर गरिएको रिटमा कर बुझाउने म्याद ३ महिना थप गर्न माग गरिएको छ।

सरकारले वैशाख अन्तिममा राहत कार्यक्रम ल्याउँदै जेठ २५ गतेभित्रमा वैशाखसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तस्शुल्कको विवरण र कर बुझाउन तथा जेठ मसान्तमा आयकर विवरण र कर रकम बुझाउन भनेको थियो। त्यसअनुसार विभागले केही दिनअघि कर तिर्न सूचना जारी गरेपछि चर्को विरोध भएको थियो। विरोधपछि कर विवरण तथा कर बुझाउने समय असार ७ गतेसम्मका लागि सारिएको छ।