संविधान संशाेधनकाे विराेधमा परेकाे सरीता गिरीकाे प्रस्ताव अस्वीकृत

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ ३१ गते १३:४९

पाेखरा


मुलुकको वास्तविक नक्शा निशान छापमा समावेश गर्न आज नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदैछ ।

स‌ंशाेधनमाथि छलफल गरियाेस भन्ने कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहम्फेले पेस गरेकाे प्रस्ताव सदनले पारित गरेपछि अहिले सदनमा छलफल चलिरहेकाे छ ।

Advertisement

संविधान संशाेधनका विपक्षमा सरीता गिरीले दायर गरेकाे प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत भएकाे घाेषणा गरेका छन् । दर्ता प्रस्तावकाे याेग्यता नपुगेकाे भन्दै उनले अस्वीकृत गरेका हुन् ।

सा‌ंसद गिरीले आफूले बाेल्न समय मागिरहँदा सदनमा विराेध भएपछि सभामुख अग्नि सापकाेटाले रुलिङ गर्दै प्रस्ताव अस्वीकृत भएकाे घाेषणा गरेका हुन् ।

Advertisement
सदनमा बाेल्दै पुष्पकमल दाहाल

त्यसललगत्तै गिरी सदनबाट बाहिरिएकी छन् । अहिले नेकपा नेता पुष्पकमल दाहालले सदनमा बाेलिरहेका छन् ।

दशकौँदेखि भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्शा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक आजको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गरिँदै छ ।

छलफल सकिएपछि मन्त्री तुम्बाहम्फेले उक्त संशोधन विधेयक, २०७७ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

विधेयक पारित हुन प्रतिनिधिसभाका हाल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानूनमन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले जेठ ११ गते प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

त्यसपछि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपालपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको जेठ २७ को बैठकमा मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संंशोधन) विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो । सो स्वीकृतिसँगै विधेयकमा संशोधन भएमा पेश गर्न सांसदलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित भएपछि उक्त विधेयकले राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ । त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ पेश भई दुई तिहाइका आधारमा विधेयक अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्र उक्त विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ र सोही मितिदेखि संशोधित संविधान लागू हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते नेपालको उक्त भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जेठ ७ गते अद्यावधिक नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उक्त विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया