पाेखरा

करिब ३ महिनादेखि बन्द रहेका देशभरका सरकारी कार्यालयह आज सञ्चालनमा आउने भएका छन् । लकडाउनको समयमा केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेका मन्त्रालय र केही अत्यावश्यकीय सेवा दिने कार्यालयबाहेक अधिकांश कार्यालयहरू बन्द आएका थिए ।

गत २८ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने र १ असारदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै आजदेखि सबै सरकारी कार्यालय खुल्ने भएका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गरी बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म २ सिफ्टमा सञ्चालन गर्न भनेको छ । कार्यालय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए–नभएको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बिहान ६ बजेदेखि १ बजेसम्म एउटा सिफ्ट र १ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म अर्को सिफ्ट गरी दुई सिफ्टमा कार्यालयहरू सञ्चालन हुने जानकारी दिए । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार कार्यालय प्रमुखले संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सुरक्षाका सबै सामग्री प्रयोगलगायत सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ ।

कार्यालयको सवारी उपलब्धता तथा प्रायोजनसमेतका आधारमा तथा कार्यालय आगमनको अवस्था समेतलाई विश्लेषण गरी कार्यालय प्रमुखले दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुखले कर्मचारी कार्यकक्षमा रहँदा भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने र गराउनुपर्ने तथा सेवाग्राहीलाई समेत सुरक्षित किसिमले सेवा लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । सबै कार्यालयलाई कार्यालय छिर्नेबित्तिकै देख्ने गरी भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने विषयको सूचना टाँस्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

सबै कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री (मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल गन आदि)को व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यालयको शौचालय तथा वरपरको वातावरण पनि सफा र स्वच्छ बनाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, कार्यालयले कार्यालयको सेवामा प्रविधिको प्रयोगलाई उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने, भीड हुने कार्यालयले आवश्यकताका आधारमा टोकन प्रणाली कायम गर्नुपर्ने र नगदमा गर्ने कारोबार बैंकमार्फत गराउन पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । भीडभाड हुने कार्यालयले सेवाग्राहीको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, तत्काल आइपर्ने सबै विषयलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण सहयोग एवं अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई र केन्द्रीयस्तरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।