अनुप पौडेल, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमितकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षलाई ३२ अर्ब १३ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष २ अर्ब ७१ करोड थप गर्दै ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश सभामा सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छ ।

कोरोना भाइरसबाट प्रभावित निजी क्षेत्रको राहतका कोरोना रोकथाम कार्यक्रमबाटै ‘व्यवसाय जीवन रक्षा’ का नाममा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

कोरोना महामारीका कारण ध्वस्त भएका उद्योगलाई टिकाउन र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उक्त रकम खर्च गरिने छ । सोही कार्यक्रममार्फत सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसोलेसन वार्ड थप्न, आइसियु कक्ष सञ्चालन गर्न तथा भौतिक पूवार्धार विकासका लागि ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

केमा कति बजेट

स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावित युवालाई रोजगारी दिन १८ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशले कोभिडलाई विनियोजन गरेको बजेटबाहेक अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश कायम राख्ने गरी खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोप कोषमा रकम थप गरिने भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले खोप कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । साथै यस वर्ष पनि मुटु, मृगौला, क्यान्सर र मातृ तथा बालरोग सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । त्यसका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । उनका अनुसार उक्त रकम नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपांगता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन खर्च गरिने छ ।

प्रदेशका सबै नागरिकलाई आगामी ३ वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैया र धौलागिरी अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा २ देखि ५ शैयाको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । अस्पतालको स्तोरन्नतीका लागि सबै गरेर २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

साथै केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा बागलुङको बुर्तिबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दीपुर, स्याङ्जाको गल्याङ् र भिरकोटको हेलु, गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई सुदृढीकरण गर्न, पोखराको शिशुवामा बाल अस्पताल स्थापना गर्न र नवलपुरको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचार गर्न ३ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने भएको छ । त्यसका लागि ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छटु्याइएको छ ।

यस वर्षको बजेटमा पनि समावेश गरिएको आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्र स्थापना, नवलपुरका स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंशको उपचार गर्ने, विभिन्न दीर्घरोगबाट पीडितलाई आर्थिक सहयोग र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

कोरोना कोषको साढे १३ करोड खर्च

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम कोषको साढे १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको ३० करोड रुपैयाँको कोषबाट प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई रू.१३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए ।

यो पनि – बजेटमा प्रतिपक्षकाे प्रतिक्रिया : हिलाेमा पाेखेकाे पिठाेजस्ताे

उक्त कोषमा अन्य विभिन्न संघस्रस्थाबाट ३ करोडभन्दा बढी रकम सहयोग स्वरुप आएको छ । अर्थमन्त्री गुरुङका अनुसार सबै अस्पतालमा सवारी साधन खरिद गर्न ४५ लाखका दरले ४ करोड ९५ लाख र २ देखि५ शैया क्षमताको सघन उपचार कक्ष निर्माण गर्न १४ करोड रकम निकासा भएको छ ।

लकडाउनबाट प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई कोषबाटै ६ करोड ५० लाख रकम उपलब्ध गराइएकोछ। सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २ करोड २५ लाख र सुरक्षा निकायलाई ४५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

पोखरा सभागृह मर्मतका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । हाल प्रदेश सभा बसिरहेको सभागृहका लागि पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वयान उक्त रकम छुट्याइएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

सबै भत्ता खारेज

आगामी वर्षदेखि अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायत सबै प्रकारका भत्ता खारेज हुने भएको छ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीतिअनुसार त्यस्ता प्रकारका भत्ता कटौती गरिने भएको हो । कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिनेको भत्ता भने नकाटिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजनन फार्म स्थापना

बजेटमा हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजनन फार्म स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । फार्म स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले सुनाए ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पनि पोखरा महानगर ३१ स्थित पचभैया प्राणी उद्यान र वन्यजन्तु उद्दार केन्द्रका लागि बजेटमा निरन्तरता दिने भएको छ ।

प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्दार, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, वासस्थान सुधार, तारवार र विद्यालय केन्द्रित संरक्षण शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्रीले वक्तव्यका क्रममा सुनाए ।

धौलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य थाल्न बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ । सरकारले हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

पञ्चासेमा सुनाखरी पार्क, पोखरामा विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान, घोरेपानीमा गुराँस पार्क, भिमादमा वनस्पति तथा पन्छि उद्यान, विद्यालय वृक्षरोपण तथा हरित उद्यान बनाइने भएको बजेटमा उल्लेख छ ।

वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, हाइटेक वन नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण तथा संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

सडक निर्माणलाई ६ अर्ब १७ करोड

आगामी आव २०७७/०७८ को बजेटमा प्रदेश भित्रका सडक निर्माणका लागि ६ अर्ब १७ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङद्वारा सार्वजनिक बजेटमा प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम प्रदेश सरकारको हो । प्रदेशले उक्त योजनालाई महत्वका साथ निरन्रतता दिँदै आएको छ । प्रदेशमा ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा सो कार्यक्रम लागु भइरहेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडकको मर्मत सम्भारका लागि २४ करोड ५५ लाख विनियोजन भएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

गण्डकी सरकारले आगामी २ वर्षभित्र प्रदेश लोकमार्ग र अन्य सडकमा क्रमागत १ सय ४४ पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । ६३ स्थानमा नयाँ पुल थपका लागि अध्ययन गरी आगामी आवबाटै काम थाल्न १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे ।

सडक, पुल लगायतका पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बजेटमा बृहत पोखरा चक्रथप, भिमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर र आरुघाट–सिर्टिबास–रुइला भन्ज्याङ सडक निर्माण समावेश गरिएको छ । त्यसका लागि १६ करोड २० लाख विनियोजन भएको छ ।

आगामी २ वर्ष भित्र प्रदेशका आवश्यक र सम्भाव्य सबै स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सोही अनुरुप आगामी आवभित्र क्रमागत १ सय २१ र नयाँ पुल निर्माण गर्न ४६ करोड ५४ लाख विनियोजन भएको छ ।

पूर्वाधारका विषयगत आयोजनाहरुको गुरुयोजना र विस्तृत अध्ययन सर्वेक्षणका लागि सरकारले २९ करोड २० लाख छुट्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेटले समेटेका मुख्य क्षेत्र

–कोरोना रोगको रोकथाम र असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था ।

–कोरोना रोगको महामारीले पारेको असरका आधारमा उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना ।

–कोरोना रोगको महामारीका कारण रोजगार गुमाएका युवालाई रोजगारी दिन र स्वरोजगार बनाउन सिप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन कृषि, उद्योग, पर्यटन र व्यवसायिक सिप विकासका क्षेत्रमा कोभिड १९ प्रभावित विशेष कार्यक्रमलाई बजेटको व्यवस्था ।

–स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, संक्रामक तथा सरुवा रोग, मुटु, क्यान्सर, मृगौला, मातृशिशु जस्ता रोगका उपचारका लागि विशिष्टिकृत अस्पतालको स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था।

–गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान जस्ता नवीन संस्था स्थापना र संचालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था।

–नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिता र खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था।

–महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित अल्पसंख्यक आदि वर्ग र क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमको व्यवस्था।

–कृषि क्षेत्रमा एक पालिका ९ एक उत्पादन कार्यक्रम, फलफूल, तरकारी, नगदेबाली, अन्नबाली, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम ।

–मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार सहित सञ्चालन गरिने।

–जग्गा चक्लाबन्दी, सहकारी, सामूहिक र करार तथा व्यवासायिक खेतीलाई प्रोत्साहन।

–निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा दाना उद्योग, कृषि प्रशोधन केन्द्र, शीतभण्डार गृह, चिस्यान केन्द्र र आधुनिक बधशाला स्थापनामा सहयोग कार्यक्रम।

–सहुलियत कृषि व्याज, अन्नबाली तथा पशुपन्छी बिमा, पशु खोप कार्यक्रम, साना सिंचाई जस्ता कार्यक्रममा जोड।

–पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, होमस्टे लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास।

–पुँडीटार र लोकाहाखोलामा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, एक स्थानीय तह एक ९ खेल मैदान।

–धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न बजेट व्यवस्था।

–दिगो वन व्यवस्थापन तथा वन अतिक्रमण, चोरी निकासी, वन्यजन्तु तस्करी, डढेलो र अवैध उत्खनन नियन्त्रण र वृक्षारोपण, हरियाली प्रवद्र्धन, कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजननका लागि फार्म स्थापना, पचभैया प्राणी उद्यान र वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र आदिका लागि बजेट व्यवस्था।

–ताल पोखरी संरक्षण तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण।
–प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र ९ एक सडक रणनीतिक महत्वका सडक आदि सडक, पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण।

–प्रदेशका महत्वपूर्ण भवन निर्माण, उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम, आधारभूत खानेपानी र एक घर ९ एक धारा, स्वस्थ खानेपानी, सिंचाई र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम संचालन।

–प्रहरी चौकी, प्रहरी तालिम केन्द्रको भवन निर्माण, गाडी तथा फर्निचर खरिद। प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना, गण्डकी समाज सुसभ्य समाज अभियान, द्वन्द पीडित, उद्यमशीलता तथा सिप विकास कार्यक्रम।

–विपद् कोषमा रकम व्यवस्था, सूचना प्रविधि पार्क तथा संचार ग्राम स्थापना, लोककल्याणकारी विज्ञापनको सुरूवात।

–२०७७श्रावण १ गतेदेखि अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाना खर्च र जोखिम भत्ता खारेज।

–आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय वा निकायले मातहतका कार्यालयलाई असोज मसान्तभित्र कार्यक्रम बाँडफाँट पठाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था।

–प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम संघीय सरकारका निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था।

–गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणका लागि बजेट व्यवस्था।

–पर्यटन शुल्क र मनोरञ्जन करको दायरा बढाइएको।

–वन क्षेत्र र निजी जग्गामा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर आदिमा प्रदेश सरकारले नै कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको साथै दरमा पनि हेरफेर गरिएको।

–लकडाउनको अवधिमा प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, शुल्क बुझाउन नपाएका उद्योगी व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई सो अवधिमा लाग्ने दण्ड जरीवाना छुट दिने व्यवस्था।