अनुप पौडेल, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बजेटको आकार सानो बनाउने बताउँदै आएपनि सोमबार ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरे ।

अर्थमन्त्री स्वयंले बजेटको आकार घटाएर २५ अर्ब आसपासमा ल्याउने बताउँदै आएका थिए । तर प्रदेश सरकारको बजेटको आकार घट्नुको सट्टा चालु वर्षको तुलनामा २ अर्ब ७१ करोड बढी आयो ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षलाई ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब १३ करोड बजेट ल्याएको थियो ।

२५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी भइरहे पनि विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी र खर्च गर्न नसकेको रकम आउँदो वर्षलाई थपिँदा बजेटको आकार बढेको अर्थमन्त्री गुरुङ बताउँछन् ।

‘२५ अर्बसम्म आउने कुरा हो। हामीले प्रदेश सरकारको आम्दानीको आधारमा मन्त्रालयमा १९ अर्ब हारहारीमा सिलिङ पठाउँछौं,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘र, त्यसपछि हामीलाई संघबाट आउने समपूरक, सशर्त रकम थपिँदा २५ अर्ब भनेपनि ३० पुग्छ । त्यसमा खर्च नगरेको रकम थपिन्छ । त्यसले गर्दा ३४/३५ अर्ब पुग्छ ।’

व्यवसाय गर्नेलाई करको दायरामा समावेश गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउने तयारी गरेको छ । ‘अब धेरै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनपर्छ । हरेक व्यवसाय गर्नेहरु राज्यको कुनै न कुनै अंगमा दर्ता हुनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘आम्दानीका हरेक स्रोत पारदर्शी हुुनुपर्छ । राज्यले कहाँबाट, कसरी आम्दानी र खर्च गर्छ भन्ने कुरा व्यवस्थित हुन्छ ।’

यो पनि – बजेटमा प्रतिपक्षकाे प्रतिक्रिया : हिलाेमा पाेखेकाे पिठाेजस्ताे

आफूले सबै गरेर ३० अर्बसम्मको बजेट आउने अनुमान गरेपनि दायित्व थपिँदा ३५ अर्ब पुगेको अर्थमन्त्री गुरुङले सुनाए । प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत यातायात क्षेत्र हो ।

हाल बन्दाबन्दीले यातायात क्षेत्र चलायमान हुन नपाउँदा राजस्व संकलन ठप्प छ । ‘यातायात क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व अहिले लकडाउनले गर्दा तिर्न जान नसकिएको हो । तर कुनै न कुनै दिन तिर्न जानैपर्छ । त्यसैले पछि त्यो राजस्व उठ्छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने ।

खर्च गर्ने संरचना नबन्दा बजेट खर्च हुन नसकेको उनले स्वीकारे । आउँदो वर्ष संरचना र जनशक्ति थप गरेर बजेट खर्च गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम पर्याप्त हुने अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रले पनि बजेट छुट्याएको छ । हामीले पनि छुट्यायौं । स्थानीय तहले पनि छुट्याउँछन् । त्यसैले यो बजेट पर्याप्त नै हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री गुरुङले आगामी वर्ष कुल बजेटमध्ये ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरिने दाबी गरे । लकडाउनले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ५० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने गुरुङले बताए ।

• 

प्रदेश सरकारले ल्याएको पौने ३५ अर्बको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

कोरोना कोषको साढे १३ करोड खर्च

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम कोषको साढे १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको ३० करोड रुपैयाँको कोषबाट प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई रू.१३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए ।

उक्त कोषमा अन्य विभिन्न संघस्रस्थाबाट ३ करोडभन्दा बढी रकम सहयोग स्वरुप आएको छ । अर्थमन्त्री गुरुङका अनुसार सबै अस्पतालमा सवारी साधन खरिद गर्न ४५ लाखका दरले ४ करोड ९५ लाख र २ देखि५ शैया क्षमताको सघन उपचार कक्ष निर्माण गर्न १४ करोड रकम निकासा भएको छ ।

लकडाउनबाट प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई कोषबाटै ६ करोड ५० लाख रकम उपलब्ध गराइएकोछ। सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २ करोड २५ लाख र सुरक्षा निकायलाई ४५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

पोखरा सभागृह मर्मतका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । हाल प्रदेश सभा बसिरहेको सभागृहका लागि पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वयान उक्त रकम छुट्याइएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

सबै भत्ता खारेज

आगामी वर्षदेखि कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायत सबै प्रकारका भत्ता खारेज हुने भएको छ ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीतिअनुसार त्यस्ता प्रकारका भत्ता कटौती गरिने भएको हो । कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिनेको भत्ता भने नकाटिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजनन फार्म स्थापना

बजेटमा हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजनन फार्म स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । फार्म स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले सुनाए ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पनि पोखरा महानगर ३१ स्थित पचभैया प्राणी उद्यान र वन्यजन्तु उद्दार केन्द्रका लागि बजेटमा निरन्तरता दिने भएको छ ।

• 

प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्दार, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, वासस्थान सुधार, तारवार र विद्यालय केन्द्रित संरक्षण शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्रीले वक्तव्यका क्रममा सुनाए ।

धौलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य थाल्न बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ । सरकारले हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

पञ्चासेमा सुनाखरी पार्क, पोखरामा विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान, घोरेपानीमा गुराँस पार्क, भिमादमा वनस्पति तथा पन्छि उद्यान, विद्यालय वृक्षरोपण तथा हरित उद्यान बनाइने भएको बजेटमा उल्लेख छ ।

वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, हाइटेक वन नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण तथा संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

सडक निर्माणलाई ६ अर्ब १७ करोड

आगामी आव २०७७/०७८ को बजेटमा प्रदेश भित्रका सडक निर्माणका लागि ६ अर्ब १७ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङद्वारा सार्वजनिक बजेटमा प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम प्रदेश सरकारको हो । प्रदेशले उक्त योजनालाई महत्वका साथ निरन्रतता दिँदै आएको छ । प्रदेशमा ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा सो कार्यक्रम लागु भइरहेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडकको मर्मत सम्भारका लागि २४ करोड ५५ लाख विनियोजन भएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

गण्डकी सरकारले आगामी २ वर्षभित्र प्रदेश लोकमार्ग र अन्य सडकमा क्रमागत १ सय ४४ पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । ६३ स्थानमा नयाँ पुल थपका लागि अध्ययन गरी आगामी आवबाटै काम थाल्न १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे ।

सडक, पुल लगायतका पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बजेटमा बृहत पोखरा चक्रथप, भिमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर र आरुघाट–सिर्टिबास–रुइला भन्ज्याङ सडक निर्माण समावेश गरिएको छ । त्यसका लागि १६ करोड २० लाख विनियोजन भएको छ ।

आगामी २ वर्ष भित्र प्रदेशका आवश्यक र सम्भाव्य सबै स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सोही अनुरुप आगामी आवभित्र क्रमागत १ सय २१ र नयाँ पुल निर्माण गर्न ४६ करोड ५४ लाख विनियोजन भएको छ ।

पूर्वाधारका विषयगत आयोजनाहरुको गुरुयोजना र विस्तृत अध्ययन सर्वेक्षणका लागि सरकारले २९ करोड २० लाख छुट्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेटले समेटेका मुख्य क्षेत्र

–कोरोना रोगको रोकथाम र असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था ।

–कोरोना रोगको महामारीले पारेको असरका आधारमा उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना ।

–कोरोना रोगको महामारीका कारण रोजगार गुमाएका युवालाई रोजगारी दिन र स्वरोजगार बनाउन सिप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन कृषि, उद्योग, पर्यटन र व्यवसायिक सिप विकासका क्षेत्रमा कोभिड १९ प्रभावित विशेष कार्यक्रमलाई बजेटको व्यवस्था ।

–स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, संक्रामक तथा सरुवा रोग, मुटु, क्यान्सर, मृगौला, मातृशिशु जस्ता रोगका उपचारका लागि विशिष्टिकृत अस्पतालको स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था।

–गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान जस्ता नवीन संस्था स्थापना र संचालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था।

–नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिता र खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था।

–महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित अल्पसंख्यक आदि वर्ग र क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमको व्यवस्था।

–कृषि क्षेत्रमा एक पालिका ९ एक उत्पादन कार्यक्रम, फलफूल, तरकारी, नगदेबाली, अन्नबाली, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम ।

–मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार सहित सञ्चालन गरिने।

–जग्गा चक्लाबन्दी, सहकारी, सामूहिक र करार तथा व्यवासायिक खेतीलाई प्रोत्साहन।

–निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा दाना उद्योग, कृषि प्रशोधन केन्द्र, शीतभण्डार गृह, चिस्यान केन्द्र र आधुनिक बधशाला स्थापनामा सहयोग कार्यक्रम।

–सहुलियत कृषि व्याज, अन्नबाली तथा पशुपन्छी बिमा, पशु खोप कार्यक्रम, साना सिंचाई जस्ता कार्यक्रममा जोड।

–पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, होमस्टे लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास।

–पुँडीटार र लोकाहाखोलामा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, एक स्थानीय तह एक ९ खेल मैदान।

–धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न बजेट व्यवस्था।

–दिगो वन व्यवस्थापन तथा वन अतिक्रमण, चोरी निकासी, वन्यजन्तु तस्करी, डढेलो र अवैध उत्खनन नियन्त्रण र वृक्षारोपण, हरियाली प्रवद्र्धन, कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजननका लागि फार्म स्थापना, पचभैया प्राणी उद्यान र वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र आदिका लागि बजेट व्यवस्था।

–ताल पोखरी संरक्षण तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण।
–प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र ९ एक सडक रणनीतिक महत्वका सडक आदि सडक, पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण।

–प्रदेशका महत्वपूर्ण भवन निर्माण, उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम, आधारभूत खानेपानी र एक घर ९ एक धारा, स्वस्थ खानेपानी, सिंचाई र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम संचालन।

–प्रहरी चौकी, प्रहरी तालिम केन्द्रको भवन निर्माण, गाडी तथा फर्निचर खरिद। प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना, गण्डकी समाज सुसभ्य समाज अभियान, द्वन्द पीडित, उद्यमशीलता तथा सिप विकास कार्यक्रम।

–विपद् कोषमा रकम व्यवस्था, सूचना प्रविधि पार्क तथा संचार ग्राम स्थापना, लोककल्याणकारी विज्ञापनको सुरूवात।

–२०७७श्रावण १ गतेदेखि अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाना खर्च र जोखिम भत्ता खारेज।

–आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय वा निकायले मातहतका कार्यालयलाई असोज मसान्तभित्र कार्यक्रम बाँडफाँट पठाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था।

–प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम संघीय सरकारका निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था।

–गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणका लागि बजेट व्यवस्था।

–पर्यटन शुल्क र मनोरञ्जन करको दायरा बढाइएको।

–वन क्षेत्र र निजी जग्गामा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर आदिमा प्रदेश सरकारले नै कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको साथै दरमा पनि हेरफेर गरिएको।

–लकडाउनको अवधिमा प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, शुल्क बुझाउन नपाएका उद्योगी व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई सो अवधिमा लाग्ने दण्ड जरीवाना छुट दिने व्यवस्था।