पाेखरा

प्राधिकरणले विभिन्न ग्राहक वर्गको खपतको आधारमा बृद्धि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी औसत १० प्रतिशतसम्म महसुल घटाएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महसुल समायोजनकाे टु‌गाे लगाएकाे छ । आयोगको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय टुंग्याएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव अध्ययन, अनुसन्धान, सार्वजनिक सुनुवाई तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको राय र सुझावका आधारमा अन्तिम निर्णय गरिएको आयाेगले जनाएकाे छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न ग्राहक वर्गको खपतको आधारमा बृद्धि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी औसत १० प्रतिशतसम्म महसुल घटाएको छ ।

निर्णय अनुसार लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर खारेज गरिएको छ । लोडसेडिङको समय अर्थात् विशेष परिस्थितिमा कायम गरिएको दर लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा कायम रहनु उचित नरहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए ।

अध्ययनको निचोड र औद्योगिक क्षेत्रको मागलाई समेत आधार मानेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर हटाइएको आयोगका सचिव नूतनप्रकाश शर्माले बताए । ‘प्रतिकूल परिस्थिति र पहिलो निर्णय भएकाले कतिपय विषय अध्ययन गर्न समय पुगेन,’ उनले भने, ‘कुनै वर्गका उपभोक्तालाई पनि असर पर्ने गरी समायोजन निर्णय भएको छैन ।’

पदाधिकारी नियुक्ति भएको एक वर्षमात्र भएको, सीमित कर्मचारी तथा साधन–स्रोत भए पनि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुल बृद्धि (समायोजन) को फैसला सफलताका साथ टुंग्याइएको पनि शर्माले बताए । उनका अनुसार सबै ग्राहक वर्गको औसत हिसाब गर्दा करिब १० प्रतिशत महसुल घटेको छ ।

आयोगले प्राधिकरणको आम्दानी, खर्च, विद्युत गृह तथा प्रसारण लाइन मर्मत सम्भार लगायत पक्षको अध्ययन गरी अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ । यसले प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानीमा कुनै असर नपर्ने शर्माले दाबी गरे ।

प्राधिकरणले २०७६ मंसिर १३ गते आयोग समक्ष उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । आयोगले प्रस्तावित कागजात अध्ययन गरी थप विवरण पेश गर्न मंसिर २७ गते निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले माघ १७ गते आयोगले निर्देश गरेअनुसारका कागजात पेश गरेको थियो । प्रस्तावित कागजात, उपभोक्ताको संख्या, विद्युत् खपतको अवस्था, खर्च तथा आम्दानी लगायत विषय अध्ययन गरिएको थियो । र, सार्वजनिक सुनुवाईका लागि चैत १४, १६ र १७ गतेको मिति तय गरिएको थियो ।

कोरोना महामारीको असर र यसको रोकथाम गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण निर्धारित मितिमा सार्वजनिक सुनुवाई हुन सकेन । महसुलको विषय छिटो टुंग्याउनुपर्ने भएकोले गत जेठ १२ गते विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको थियो ।

सुनुवाईका क्रममा विभिन्न संघ–संस्था तथा निकायका २ सय ८० भन्दा बढीले सहभागी भएर राय–सुझाव दिएका थिए । साथै, सय जनाभनदा बढीले आलोचनात्मक सुझाव दिएका थिए । आयोगमा लिखित रूपमै पनि ८० जनाले राय दिएका थिए ।

यी सबैको अध्ययनका आधारमा महसुलको अन्तिम फैसला भएको हुँदा सकेसम्म वैज्ञानिक आधार अपनाइएको शर्माले बताए । ‘अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय धेरै होलान् तर अब एउटा अभ्यास वा पद्धत्ति बसेको छ,’ उनले थपे, ‘उपभोक्ताले गुनासो गर्ने, त्यसको छानबिन र समस्या समाधानको प्रयास गर्ने ठाउँ बनेको छ ।’

आयोगले महसुलको फैसला गर्दा सरकारले कोभिड–१९ को समयमा खपत कम हुने र यसमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत तथा २ सय ५० युनिट खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णयलाई पनि आधार मानेको छ ।

यसैगरी, सरकारले प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउनको समयमा डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको महसुल दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । आयोगले यसको समेत अध्ययन गरेको छ तर यसबाट सिर्जित आर्थिक व्ययभारलाई बेवास्ता गरेको छ ।

नयाँ महसुलकाे पूर्ण विवरणका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस