समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदासम्म कोरोना संक्रमण अन्त्य भइसक्ने अनुमान गरिएको र त्यतिबेलाको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने दाबी गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा बुधबारदेखि सुरु भएको प्रदेश सरकारको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल अघि उनले प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बढाउन सरकार प्रयत्नरत रहेको बताए ।

यसका लागि वन क्षेत्रको ढुंगा, गिटी बालुवा र दहत्तर बहत्तरमा प्रदेशले कर लगाउने गरी बजेट आएको भन्दै उनले यो बारेमा स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकारका बारेमा प्रष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका छन् । बजेटमा ‘प्रदेश अन्तर्गतका ‘वनक्षेत्र’ र निजी जग्गामा रहेका रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चिप्स, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर/बहत्तर जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा शुल्क लगाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयमार्फत असूल उपर गर्ने’ भनिएको छ ।

पहिला स्थानीय तहले ढुंगा बालुवा गिटीको ठेक्का लगाउने त्यसवापत आएको रकम बाँडफाँड गर्ने प्रावधान थियो । प्राप्त रकममध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित तहलाई र ४० प्रतिशत प्रदेशलाई प्राप्त हुने व्यवस्था थियो । तर केही नेपाल कानुन संशोधन हुँदा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय सञ्चित कोषमा राख्ने प्रावधान राखियो । अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘सञ्चित कोषमा राख्ने भन्दा एकल अधिकारको हो भन्ने बुझाइ स्थानीय तहमा भयो । सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गामा मात्र स्थानीयले कर लगाउने प्रष्ट गरेको छ ।’

प्रदेशभर रहेका अवैध क्रसरलाई समेत दर्ताको दाउरामा ल्याउने उनले बताए । आयोजना परियोजनाका नाममा खुलेका क्रसरले खुलेआम सामान बिक्री गरिरहेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री गुरुङले यसलाई नियन्त्रण गर्न सके प्रदेशको आम्दानी मनग्गे बढ्ने बताए

यसैगरी मरोरञ्जन करको दायरा फराकिलो पार्ने यातायातसँग सम्बन्धित वर्कसप र सोरुमलाई दर्ताको दायरामा ल्याएर राजश्व उठाउन सकिने भनेर समेटिएको उनले जानकारी गराए । उनले भने, ‘पर्यटनका क्षेत्रबाट पनि राजश्व आम्दानी गर्न सकिन्छ । संघले हस्तान्तरण गरेका वन ताल, धार्मिक ऐतिहासिक मेला महोत्सव ट्राभल एजेन्सीलाई यसमा समावेश गर्ने हो ।’ घरजग्गा रजिस्ट्र्ेसन शुल्क अझै पनि व्यवहारिक नभएको भन्दै अब मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्दै अद्यावधिक तथ्यांक अनुसार कर संकलन गरिने उनले सुनाए ।

उनले बजेट पीपलपाते नबनाएका भन्दै सरकार स्थापना भएर काम थाल्दा भनेका कुरा र चुनावमा जनाएका प्रतिबद्धतालाई गाइडलाइन बनाएर अगाडि बढेको उनले सदनलाई जानकारी गराए । उनले भने, ‘धेरै साथीहरुले परम्परागत बजेट भन्नु भएको छ, ‘दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएकाले पुरानै जस्तो देखिएको हो । ४/६ महिने योजना हामीले ल्याएका छैनौं ।’

यो बजेटका मुख्य विशेषता खर्च कटौती रहेको भन्दै उनले नियमित बैठकलाई निरुत्साहित गरी, अनुगमन भत्ता पनि कटौती गर्ने बताए । उनले भने, ‘घटाएर कम भन्दा कम खर्च गर्ने हो, चालु वर्षमा छुट्याएको प्रशासनिक र चालु रकम खर्च भएको छ कि छैन त्यसको रेकर्ड हेरेर भत्ता कटौतीको निर्णय गरिएको हो । अपुग भएका ठाउँमा भने दिने गरी व्यवस्था सुरक्षित गरेका छौं । शीर्षक कुनै छुट्याइएको छैन ।’