पोखरा

पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले स्रोतको संकुचनमा समेत गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा भएको वृद्धिलाई स्वागत गरेको छ ।

चेम्बरले बजेटको स्रोतमा संकुचन भएको अवस्थामा पनि प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८को बजेटको आकार बढेकोमा स्वागत गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशको बजेटबारे पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीको अवधारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष किसान सुनारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च कम हुन गई नगद मौज्दात बढेको कारण आगामी बजेटको आकार बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘चालु आर्थिक वर्षमा पुरा हुन नसकेका दायित्व आगामीमा सर्दा बजेटको आकार बढेको हो,’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘कोरोना महामारीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा चालुको अनुपातमा भौतिक पूर्वाधार र विकासको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन कम भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले मुलुकको समृद्धिको आधार पूर्वाधारलाई मान्दै चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

चेम्बरले बजेट बक्तव्यमा सरकारले करको दायरा बृद्धि हुनु र करको दरमा परिवर्तन नहुनुलाई सकारात्मक मानेको छ । एक सहकारी एक उत्पादन, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन प्रर्वद्धन, एलपी ग्यासको विकल्पमा इण्डक्सन चुलोको प्रर्वद्धन गर्ने लगायत वजेटका सुन्दर पक्ष भएको चेम्बरको प्रतिक्रिया छ । एक स्थानीयतह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने संघीय सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशले १५ औद्योगिक ग्राम बनाउनु स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै चेम्बरले नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा प्रदेस स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र कास्कीको पुँडिटार र नवलपुरको लोकाहखोलामा स्थापना गर्नेे योजनालाई साकार पार्न आग्रह गरेको छ ।

पर्यटनलाई प्रदेश सरकारले समृद्धिको आधार मानेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष सुनारले प्रदेशमा ५७ वटा पदमार्ग र ७९ धार्मिक पर्यटकीय स्थल प्रर्वद्धन गर्न लागेको विषयलाई सकारात्मक मानेका छन । पर्यटकीय गतिविधीको विस्तार, विविधीकरण गर्ने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कोभिड १९ले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र समस्यालाई व्यवसाय पुनर्जीवनकोष मार्फत सम्बोधन गर्ने स्वागतयोग्य छ । पर्यटकीय राजधानी पोखराका लागि पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका लागि कुल २७ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको रकम पर्याप्त नभएको दावी गरिएको छ ।

कोभिड १९का कारण औद्योगिक तथा व्यवसायी क्षेत्रमा परेको प्रभाव र पुनस्थापना योजना अन्तर्गत सरकारले १ अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको स्थापना गर्नु राम्रो पक्ष भएको उल्लेख गर्दै अवधारणापत्रमा कोरोनाको असरलाई हेरी निजी क्षेत्रलाई चरणबद्ध रुपमा आर्थिक प्याकेज ल्याउन माग समेत गरिएको छ ।

प्रदेशको बजेटले समग्र क्षेत्रलाई समेट्न खोज्नु सकारात्मक भएता पनि चेम्बरले जुन शीर्षक अन्तर्गत बजेटको व्यवस्था हुनु पर्नेमा पर्याप्तता नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कतिपय अवस्थामा बजेट छिरलिएको र पुरानै निरन्तरता भएको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्नका लागि वीउ पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लगायतका सवाललाई बजेटले छोएको उल्लेख गर्दै अवधारणपत्रमा खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने, पेय पदार्थ, दुग्ध, कृषि जन्य उद्योग, घरायसी प्रयोगमा आउने वस्तु उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिन बजेट छुट्टाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने निश्चित निकाय भए पनि तिन तहको सरकारले एउटै प्रकृतिको नियमन र अनुगमन गर्दा निजी क्षेत्रले हैरानी व्यहोर्न परेको दाबी गर्दै अवधारणपत्रमा एकद्वार प्रणालीबाट निजी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा नवलपरासीको प्रदेसको गौरवको धौवादी फलामखानी सञ्चालन गर्ने नीति लिनु स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै चेम्बरले त्यस कार्यमा समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन जस्ता सवाललाई बजेट बक्तव्यमा समेटिनु राम्रो पक्ष भएको उल्लेख गर्दै चेम्बरले त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिन अपिल गरेको छ ।