ओमकला गौतम

नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सुन्दा निकै राम्रो बजेट आउँछ जस्तो लागेको थियो । तर त्यस्तो आएन । २ तिहाइको सरकारबाट आएको बजेट जनमुखी छैन । खर्च गर्न नसक्ने अनि प्रतिबद्धता मात्र गर्ने प्रवृत्ति फेरि पनि दोहोरिको छ । खर्च जोगाएर वार्षिक बजेट मात्र बढाएर समस्याको समाधान हुँदैन ।

कोटको दाहिने र देब्रे खल्तीबाट निकालेर दिने अबन्डा पोके र धोके बजेटप्रति घोर आपत्ति छ । यसको हामीले पहिलादेखि नै विरोध गर्दै आएको हो ।

Advertisement

निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने बानी सरकारलाई परेको छ । नागरिक र व्यवसायीलाई राहतको कुरा नगरी कर मात्र उठाउने कुरा गरेर हुन्छ ? दिन नपर्ने लिन पर्ने मात्रै खोजेर हुन्छ ? म दाबाका साथ भन्छु सरकाले तोकेको लक्ष्य अनुसार कर संकलन हुनै सक्दैन । स्थानीय तहसँग द्वन्द्व बढाउने काम भएको छ ।

यो महामारीमा ६० करोडले कोरोना नियन्त्रण हुन सक्दैन । पिसिआर परीक्षण, उपकरण र औषधी खरिद गर्न यो बजेटले पुग्दैन । दोस्रो प्राथमिकतामा कृषि भनिएको थियो । तर कार्यक्रममा त्यस्तो देखिएन । सभामुखलाई समेत विवादमा मुछ्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई किन कोरोनासँग जोडेको ? यो रकमलाई कोरोना कोषमा राखे हुन्न ?

उज्यालो प्रदेशमा टुकी बाल्नु पर्ने छ, खानेपानीको योजना माग्दा नदिने अनि महिलालाई डोकोमा पानी बोकाएर पानी खानु परिरहेका बेला १ घर १ धाराको नारा लगाइएको छ । नारामा मात्र होइन व्यवहारिकतामा देखिनु प¥यो ।
कोटको दाहिने र देब्रे खल्तीबाट निकालेर दिने अबन्डा पोके र धोके बजेटप्रति घोर आपत्ति छ । यसको हामीले पहिलादेखि नै विरोध गर्दै आएको हो ।

महिलाका विषयमा प्राथमिता भनेर मात्र हुँदैन । त्यस अनुसारका कार्यक्रम ल्याएको खै ? व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन । पोखरामा रहेका महिला सांसदलाई हेरेर बजेट बनाएर हुन्छ ? ग्रामीण भेगका महिलालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउन सक्नुपर्छ ।
नवलपुर जिल्लालाई यो बजेटमा उपेक्षा गरिएको छ । नवलपुरलाई सरकारले भ¥याङमात्र बनाएको छ । जिल्ला सदरमुकामका लागि पूर्वाधार बनाउनुर्ने छ । साडे २ करोड बजेट छुट्याएर आमा समूहको भवन बनाउन लागिएको हो र ? जेठ ११ गतेको संसद बैठकमा मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि अत्यन्तै मिहीन ढंगले तयारी भइरहेको बताउनुभएको थियो । अहिले नवलपुरमा मात्रै १ सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । ग्रिन जोन भनिएको थियो । अहिले प्रदेशभर ३ सय २५ को हाराहारीमा संक्रमित पुगिसके । उनीहरुको उपचारमा सरकार सम्वेदनशील बन्नुपर्‍याे ।

गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिकाे छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्य गाैतमले राखेकाे विचार ।