एक्याप र एमक्यापको रोयल्टी प्रदेशमा आउनुपर्छ

समाधान संवाददाता २०७७ असार ५ गते ७:१४

मायानाथ अधिकारी

महामारीको असामान्य अवस्थामा पनि सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर ल्याएको बजेट स्वागतयोग्य छ । कोभिड १९ को पहिलो प्राथमिकता जनताको जीवनरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र पिसिआरलाई अझै व्यापक बनाउनुपर्छ । जुन कुरा बजेटमा समेटिएको छ ।

यसवाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणमा धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा गण्डकी विश्वविद्यालयले चिकित्सा र सूचना प्रविधिको पढाइ सुरु गर्दै छ । श्रम रोजगारका क्षेत्रमा पनि निकै सकारात्मक कार्यक्रम छन् । पहिलोपटक भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रम आएको छ । यसले लक्षित वर्गलाई समेट्छ ।

कृषिमा पनि धेरै राम्रा कार्यक्रम आएका छन् । कृषकको उपजको बजार व्यवस्थापनलाई बजेटले समेटेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा पनि क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । विगतमा समयमै काम नहुने क्रम रोक्न सरकारले केही प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । साउन १ गतेबाट आव सुरु हुनेमा प्रथम चौमासिकका योजना सम्झौता गरिसक्ने, आयोजना बैंकले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने जस्ता विषयले सरकारको विकासप्रतिको संवेदनशीलता प्रष्ट भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा भएका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको रोयल्टी अब संघसँगै प्रदेश सरकारले पनि पाउनुपर्छ ।

परिस्थिति बदलियो मनस्थिति परिवर्तन भएन, कार्यशैली पुरानै रह्यो । अहिलेको परिवेश अनुसार चल्नसक्नु पर्छ । भत्ता खारेको कुरा सकारात्मक छ । अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पहिला आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका नाममा धेरै उद्योग बन्द र विस्थापित भए । धेरै मानिस बेरोजगार भए । आत्मनिर्भर स्वाधीन अर्थतन्त्रको बाटोमा हामी जानु पर्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ ।

सरकार फेरिएसँगै योजना फेरिने होइन । सरकारले अभिभावकत्व दिन सकेको छैन भन्ने झुट हो । अभिभावकत्व दिइरहेको छ । अहिले सरकारले प्रभाकारी रुपमा काम भइरहेको छ । पहिला टेकुमा मात्रै महामारीको उपचार गर्ने अस्पताल थियो । बिरामीहरु हङकङ जानु पथ्र्यो ।

पहिलेका सरकारले किन काम गरेनन् । अहिले त २२ भन्दा बढी ठाउँमा डेडिकेटेड अस्पताल बनेका छन् । खर्च प्रदेश सरकारहरुले बेहोरेका छन् । काम अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । महत्वपूर्ण जीवन रक्षा हो त्यसमा सरकारले काम गरिरहेका छ । भएन मात्र भनेर हुँदैन के भएन भनेर भन्न सक्नु पर्‍यो नि ।
संसदमा प्रस्तुत आगामी वर्षको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसद अधिकारीले बिहीबार व्यक्त गरेको विचार

तपाईको प्रतिक्रिया