पियारी थापा

लगातार २ वर्षका बजेट जनताले हेरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट सुन्तला मिठाइँजस्तो लागेको छ मलाई । रसस्वादन गर्नका निम्ति धागोले बाँधेर राखेको सुन्तला मिठाइँजस्तो । त्यसको रसस्वादन कतिले पाए । नपाउने त नपाउने नै भए । हेर्दा राम्रो छ मीठा छ । सबैको पेट भरिँदैन, पाँउँदनन् र पहुचमा हुँदैन । प्रदेशको बजेटको अवस्था पनि त्यही हो ।

अदुरदर्शिता रुपमा स्थानीय पालिकासँग छलफलबिनै ल्याएको बजेट कसरी समन्यायिक हुनसक्छ ? खर्चको हिसावले अपर्याप्त छ । मजदुर, किसान विद्यार्थीको राहतका लागि खै राहतको कार्यक्रम ?

अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सकिएको हो ? निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई कोभिड १९ सँग जोडिएको छ । अब सांसद पिपिइ र मास्क बाँड्दै हिँड्नु पर्ने भएको हो ? म त भन्छु त्यो रकम तुरुन्तै कोरोना कोषमा राख्नुपर्छ ।

बेरोजगारी घटाउन उद्योग खोल्नु आवश्यक हो । तर ११ करोडले कति उद्योग खोल्ने हो ? कतिलाई तालिम दिने हो ? कृषिमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन भन्दा पनि निर्वाहमुखीलाई बढावा हुने खालेको छ । भूमिहीनका बारेमा बजेट बोलेकै छैन । युवालाई सुलभ ऋणको कुरा खै ? सीपमूलक तालिम भनिएको छ । बर्सेनि यस्ता तालिमबाट कति लाभान्वित भए त्यसको रेकर्ड कतै छ ? दिन उजेली सुती बिताइ, रात उजेली बिस्कुन सुकाइजस्तै भएको छ प्रदेश सरकारको काम । समय छँदै केही नगर्ने १० महिना त्यत्तिकै बिताउने । केही नगर्ने अनि खर्च गर्न नसक्नेलाई कारवाही गर्न सकेको खै ?

स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बस्नुपरेको छ । ऋण काडेर घिउ खाएर जिउ बनाएको के काम, त्यो ऋण कसले तिरिदिन्छ ? दहत्तर बहत्तर शुल्क उठाउने कुरा गर्दा स्रोत माथिको द्वन्द्व हुन्छ । सामान्य कार्यविधिले होइन कानुन बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ ।
संसदमा प्रस्तुत आगामी वर्षको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसद थापाले बिहीबार व्यक्त गरेको विचार