कुमार खड्का

मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार यो वर्ष ४३ अर्बको बजेट आउनुपथ्र्याे । कोभिड १९ का ब्युरोक्रेटिक नेतृत्वले २४ अर्बको हाराहारीको र पोलिटिकल नेतृत्वले ३० अर्बको बताइरहनु हुँदा यो दुर्भाग्य हुन्छ भनेर हामीले सुझाव दिइरह्यौं । ३५ अर्ब हाराहारीमा बजेट आएको छ । बजेटको आकार नै सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भएको छ । चालु आवमा प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी पौने २ अर्ब भए पनि लकडाउन खुल्दै गयो र आर्थिक गतिविधि हुन पायो भने ४ अर्बको आन्तरिक आम्दानी सम्भव छ । अर्थमन्त्रीज्यूको यो अनुमान यथार्थपरक छ ।

सांसद विकास कोष भनेर पानी पिई पिई आलोचना गर्नेहरुले पनि कोरोना कोषभित्र लुकाइएको ७२ करोडलाई पनि ताली बजाई बजाई प्रशंसा गरेको देख्दा रमाइलोको अनुभूति भएको छ ।

चालु आवमा १ अर्ब ९८ करोडको ऋण लक्ष्य भए पनि त्यो चलाउनुपरेन । आगामी आवमा २ अर्बको ऋण राखिएको छ, यो पनि छुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले घाटा बजेट भयो भनेर धेरै चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन ।

पहिलो चौमासिक भित्र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था जुन मिलाइएको छ, अब ह्युमन इररहरु कम गरियो भने बजेट खर्च बढ्ने सम्भावना छ । तसर्थ यो पनि बजेटको सर्वाधिक सकारात्मक पक्ष म देख्दछु ।

कोरोनाका कारण मूच्र्छित उद्योग, कलकारखाना र व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारु गर्न व्यवस्था १ अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष बजेटको सर्वाधिक, सर्वाेत्कृष्ट, सकारात्मक सुन्दर पक्ष हो । तर कृषि अनुदान र होमस्टे जस्ता कार्यक्रममा आफ्नो अनुकुलको कार्यविधि बनाएर इच्छाइएको व्यक्ति र संस्थालाई वितरण गरेजस्तै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु हुँदैन । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर यो कार्यक्रमलाई अगाडि लैजानु आवश्यक छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा साना र ठूलो गरी कोभिड १९ बारे गरिएको १६ बुँदा र गरिने ११ बुँदा गरी २७ बुँदाको आधारमा सरकार कोभिड १९ प्रति अति संवेदनशील छ भन्ने मुक्तकण्ठको प्रशंसा मुखरित भयो सदनमा । अहिले त्यही २७ बुँदा दुब्लाएर साढे ३ बुँदा भएर बजेट वक्तव्यमा आएको छ । बजेटमा नवीनता भनेकै यो साढे ३ बुँदा हो । अन्य सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु पुरानै छन् । दायित्व सिर्जना भएकाले पुरानै कार्यक्रम भए पनि राख्नपर्ने सरकारको बाध्यतालाई त बुझ्न सकिन्छ । तर अन्य कार्यक्रमहरु कोभिड १९ लाई केन्द्रमा राखेर पुनप्राथमिकीकरण गर्ने कुरा सरकारले अस्वीकार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

गण्डकी सरकारले कोभिड १९ को लागि २ अर्ब ९१ करोड छुट्याएको भनेर समाचार सर्वत्र प्रशंसित भयो । यो कोभिड १९ प्रति सरकारको संवेदनशीलता भन्दा पनि डेटासँग खेलेर अर्थमन्त्रीको देखाएको जादुगरी मात्रै हो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोरोना लक्षित कार्यक्रममा राखिएको छ, कति जान्ने हो झुक्याउन पनि । सांसद विकास कोष भनेर पानी पिई पिई आलोचना गर्नेहरुले पनि कोरोना कोषभित्र लुकाइएको ७२ करोडलाई पनि ताली बजाई बजाई प्रशंसा गरेको देख्दा रमाइलोको अनुभूति भएको छ ।

कोरोनाबाट समपूर्ण देश प्रभावित भएको छ । बाटो र पुल पनि त्यही कोरोना प्रभावित मान्छे हिँड्ने त हुन्, सिँचाइ, तटबन्ध पनि कोरोनासँग लड्न कृषि उत्पादन गर्नलाई हो, ऊर्जा, खेलकुद, उद्यान, पदमार्ग पनि कोरोना संक्रमित भएका वा कोरोना संक्रमित हुन सक्ने व्यक्तिहरुले नै प्रयोग गर्ने हो । स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारको त कोरोनाको १३ दिनको सम्बन्ध भइहाल्यो । भत्ता पनि कोरोना प्रभावित मान्छेले नै पाउने भइसकेपछि कोभिड १९ लक्षित कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ९१ करोडको साटो ३४ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गर्छु भन्नुभएको भए त गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्मा रेकर्ड हुन्थ्यो होला । सम्भव भए नोबेल पुरस्कार पाउने सम्भावना पनि जीवितै हुन्थ्यो होला । तर हामीले यो अवसर गुमायौं ।
बजेटमा देखिएका तथ्यांकहरु तथ्यांकभन्दा पनि मिथ्यांकहरु छन् ।

कोरोनाका नाममा सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा विनियोजन गरेको भनेको ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ हो, अप्रत्यक्ष रुपमा विनियोजन गरेको भनेको २ अर्ब १९ करोड ७६ लाखमात्रै हो । सरकारले कोरोना रोकथामको सबै काम त्यही ६० करोड ४० लाखले गर्छु भनेको छ । तर के यो रकम पर्याप्त छ त ? ६ वटा शीर्षकलाई त्यति रकम छ तर प्रत्येक शीर्षकलाई ६० करोड पनि अपर्याप्त हुन्छ । कोरोना रोकथाम अहिले यति गरौं, अरु अर्काे वर्ष गरौंला भन्ने बहुवर्षीय कार्यक्रम होइन । उद्योग र व्यवसाय बचाउन १ सय करोड खर्च गर्न सक्ने सरकारले मान्छे बचाउन ६० करोडमात्रै छुट्याएको छ । बजेटमा सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष यो हो ।

गण्डकी प्रदेशसभामा आगामी आवकाे बजेटमाथिकाे छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेस सांसद खड्काले राखेकाे विचार।