रेडक्रस सोसाइटीमा पदाधिकारी पुनर्गठनको माग

समाधान संवाददाता २०७७ असार ७ गते १४:०२

काठमाडौं, ७ असार (रासस)

रिवर्तन नेपाल रेडक्रस समूहले अविलम्ब नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा पदाधिकारी पुनर्गठनको माग गरेको छ । पदाधिकारीको पदावधि विसं २०७५ चैत मसान्तमा सकिएको भए पनि हालसम्म नयाँ नेतृत्व गठन हुन नसकेकाले सरकारी प्रतिनिधिको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरी निष्पक्ष निर्वाचन गर्न उक्त समूहले आग्रह गरेको छ ।

सञ्जीवकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि सम्पन्न भएपछि सोही समितिले दुईपटकमा १५ महिना समय थप गरेर पनि संस्थाको निर्वाचन गराउन नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।

देशभर रेडक्रसकर्मीको सञ्जाल रहेको उक्त समूहले पदावधि सम्पन्न भएका पदाधिकारीको निर्देशनमा आर्थिक तथा वित्तीय कारोवार सञ्चालन गर्दा अनियमितता हुनसक्ने आशङ्का गरी संस्थाको नाममा विभिन्न बैंकमा रहेका खाता सञ्चालनमा केन्द्रीय बैंकले प्रतिबन्ध लगाउन सुझावसमेत दिएको छ । सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई थापा नेतृत्वको पदाधिकारी तथा कार्यसमितिको नामबाट कुनै पनि आर्थिक प्रशासनिक कामकाज, गतिविधि नगर्न नगराउन ध्यानाकर्षणसमेत गराएको समूहले जनाएको छ ।

समूहका संयोजक जगदीश भट्टराईले वर्तमान नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सञ्जाल रहेको उक्त संस्थाले अहिले कानूनी वैधता गुमाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै चाँडो तदर्थ समिति गठन गरी उपयुक्त समयमा अधिवेशन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २४ गते गरेको फैसलाअनुसार तत्कालीन पदाधिकारीले निर्वाचन सम्पन्न नगरी एकल निर्णयबाट संस्था सञ्चालन गरेको, कर्मचारी भर्ना, सरुवा, करार नवीकरण, नियमविपरीत महिनामा दुईपटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक गरेको, संस्थालाई आर्थिकरूपमा धरासायी बनाएको, दाताहरूले विकास तथा सेवा कार्यक्रममा सहयोग रोकेको, कर छली गरेको समूहले जनाएको छ ।

आगामी महाधिवेशन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै कानूनी बाधा आएमा बाधा अड्काउ फुकाउन कानूनी उपचारमा जाने निर्णय वर्तमान कार्यसमितिले गरेको छ । निर्धारित समयमा अधिवेशन सम्पन्न नगरेर पदावधि सम्पन्न भएको केन्द्रीय कार्यसमितिले यही असार २५ देखि २७ गतेसम्म केन्द्रीयसभाको ४८औ‌ं अधिवेशन काठमाडौ‌ं उपत्यकाभित्र गर्ने तयारी गरेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण सभा सम्मेलन असारमा पनि खुला नभएमा र केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधता कायम राख्न बाधा परेमा मौजुदा विधानको संशोधन गरी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णयसमेत गरेको छ । विसं २०७६ वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म सुनसरीमा आह्वान गरिएको ४८औं महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी भएको अवस्थामा विभिन्न कारणले महाधिवेशन र निर्वाचन हुनसकेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया