सरुवाको डरले मुख्यमन्त्रीको जिल्लामा बजेट

समाधान संवाददाता २०७७ असार ८ गते १५:००

मेखलाल श्रेष्ठ

मन्त्रीको, प्रदेशका जनताको ध्यान आकृष्ट हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हो । सफलता र असफलता पनि मुख्यमन्त्रीसँगै जोडिन्छ । उहाँकै मातहतमा धेरै योजना राखिएको छ । व्यवहारमा देखिएको छैन । मुख्यमन्त्रीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वार रुम वा एक्सन रुमबाट दिइका निर्देशन खै पालना भएको ?

आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन निर्माण मात्र होइन विकास निर्माणका काममा पनि फिल्डमै गएर मुख्यमन्त्री दिएको निर्देशन पनि पालना भएका छैनन् ।

Advertisement

आर्थिक मामिला मन्त्रीले मन्त्रालयलाई सिलिङ दिए अनुसार नै बजेट बनेको होला । घरवहाल करमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन । थोरै कर तोकौं तर सुरु गरौं ।

भौतिक योजनामा धेरै योजना आए । त्यसमा धेरै कमजोरी छन् । कार्यान्यन धेरै फितलो भएको सत्ता पक्षका माननीयले पनि सुझाव दिनुभएको छ । खुसी लागेको छ सत्ता पक्षका माननीयहरु पनि प्रतिपक्षकै लाइनमा आउनुभएको छ ।

Advertisement

सच्चा समाजवादप्रति यो सरकार कति सम्वेदनशील छ भन्ने यो बजेटबाट प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो मैले जिल्लाका योजनाका लागि बजेट मागेकै छैन । मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्नो जिल्लालाई माग्नु भएन होला । मुख्य सचेतकले माग्नु भयो होला, अरु माननीयले माग्नुभयो होला । मनाङमा सडकका दागि ७ करोड पर्दा, लमजुङमा ३६ करोड परेको छ । कर्मचारी डराएर, सरुवा हुने डरले बजेट राखिदिएका होलान् ।

माननीय सभामुखको जिल्ला हो पर्वत । पर्वतमा झोलुंगे पुललाई ७६ लाख पर्दा लमजुङमा ६ करोड परेको छ । यही होला समाजवाद । पर्वत सबैभन्दा उन्नत रहेछ । सबैभन्दा कमजोर लमजुङ रहेछ ।

अब प्रदेशलाई अगाडि कसरी बढाउने हो, सबैलाई बराबरी गर्ने हो भने, कृषि, सडक, शिक्षामा होस समानुपातिक रुपमा जसले सुविधा भोग गर्न पाएका छैनन् त्यसमा लक्षित बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । मलाई कसले धेरै भेट्यो, र चाकडी ग¥यो भन्न थालियो भने विभेद र द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था आउँछ । यसमा मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिनुहुनेछ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियाेजना विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसद । श्रेष्ठले साेमबारकाे बैठकमा राखेकाे विचार

तपाईको प्रतिक्रिया