ईश्वर देवकोटा,  पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले समिति सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को राजीनामा स्वीकृत नहुने बताएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य कुनै न कुनै संसदीय समितिमा बस्नै पर्ने हुँदा राजीनामा दिने र स्वीकृत हुने विषय नै नरहेको समाधानलाई बताए ।

‘राजीनामा स्वीकृत हुँदैन । संसदीय समितिमा कुनै न कुनै समितिमा अनिवार्य सदस्य बस्नैपर्ने नियमावली छ । समिति चेन्ज गर्ने हो । राजीनामा दिने होइन,’ उनले भने, ‘दलको निर्णयअनुसार सभामुखले परिवर्तन गराउने हो । प्रमुख सचेतकलाई भनेर अर्को समितिमा सिफारिस गर्ने हो । खास राजीनामा गर्ने विषय पनि होइन । सभापतिलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि हुँदैन ।’

सदस्य गुरुङले कुरा नबुझेर राजीनामा दिएको सभापति कोइरालाको भनाई छ । ‘उहाँले कुरा नबुझेर हो । कुनै न कुनै समितिमा बस्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँको भनाई यो समितिमा बसेर खास कारवाही गर्न नपाइने रैछ । प्रतिवेदन बुझाउने, निर्देशन दिने रहेछ । त्यति काम लागेन भन्नुहुन्थ्यो त्यहीँ हो ।’ गुरुङ खेलकूद सम्बन्धित समितिमा जान चाहेकाले अर्थ तथा विकास समितिबाट राजीनामा दिएको हुनसक्ने कोइरालाले बताए ।

राजीनामा दिइसकेपछि प्रदेश सदस्य गुरुङले सञ्चारमाध्यममार्फत उठाएका प्रश्नलाई समिति सभापतिको हैसियतमा कसरी लिनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले भने, ‘उठाउने कुरा ठिकै हो । यो संसदीय समिति हो । समितिको काम भनेको संसदीय अनुगमन हो । संसदमा प्रतिवेदन दिने, मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने हो । फिल्डमै कारवाही गर्ने अधिकार हुँदैन ।’

गिटी बालुवा आदि इत्यादिमा गुरुङले भनेका कुराहरु प्रतिवेदनमै बुझाएको सभापति कोइरालाले बताए । अनुगमन, नियमन भएन, विद्यमान कानुनका बारेमा पनि समीक्षा गरेको उनले सुनाए । प्रदेशमा यस्ता किसिमका कामको नियमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्न आगमी आवको बजेटमा योजना आएको उनले बताए ।

मनाङ ख बाट स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ १ वर्षअघि मात्र नेकपा प्रवेश गरेका थिए । समितिमा रहेर भक्ता मात्र खाने तर काम नहुँदा लाज लागेको भन्दै शुक्रबार राजीनामा बुझाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्री दिनहुँ ओहोरदोहोर गरिरहने कास्की र तनहुँको सिमाना कोत्रेमा भइरहेको गिटी वालुवा दोहनमा कारवाही हुन नसकेकोमा उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

के भन्छ नियमावलीले ?

गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीले २०७४ को परिच्छेद १९ मा प्रदेश सभाको समिति सम्बन्धी उल्लेख छ । नियमावलीले समितिका सदस्यको राजीनामासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि स्वीकृत सम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

नियमालवीको नियम १५० को उपनियम ३ मा राजीनामा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभाको सदस्य नभएमा, मन्त्री भएमा, समिति सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा र सभामुखले प्रदेश सभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर गरेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था उक्त नियममा छ ।

समितिको सदस्य पद रिक्त हुन आएमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रत्येक समितिमा बढीमा १३ जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ भनिएको छ ।

प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक वा दलको नेताको सिफारिसको आधारमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हुँदै सभामुखले प्रदेश सभाको सहमतिमा समिति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

तर राजीनामा स्वीकृतको महल नहुँदा अहिले प्रदेश सभा सचिवालय पनि अलमलमा परेको छ । सचिवालयका निमित्त सचिव राजेन्द्र न्याैपाने यो बारेमा अब सभामुखसँग छलफल गरी नियमावलीको व्याख्या गर्नतर्फ आफूहरु लाग्ने बताउँछन् ।

नियमावली अनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरु कुनै न कुनै संसदीय समितिको सदस्य रहनै पर्छ । एउटा समितिबाट राजीनाम दिए पनि अर्को समितिमा भने अनिवार्य रहनुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास गरी ४ वटा संसदीय समिति छन् ।

सांसद राजीव गुरुङको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दल मुख्य सचेतक मायानाथ अधिकारी उनले दिएको राजीनामाबारे आफूलाई केही जानकारी नआएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यो बारेमा साथीहरुले सोध्नु भएको छ, समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएको बारेमा मलाई थाहा छैन, एउटा समितिबाट राजीनामा दिए पनि अर्कोमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।’

याे पनि : दीपक मनाङेले दिए राजीनामा, भन्छन्–यो समितिको कामै छैन