मोहनप्रसाद रेग्मी

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजना छनोट र बजेट विनियोजना गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक मामिलासँग समन्वय गरेको छ । यो राम्रो हो । विगतमा रातो कितावमा परेका योजनालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिको छ । तर समानुपातिक हिसावले बजेट विनियोजन भएको छ त भन्दिन । केही योजना छुटेका छन् । ती योजनालाई कसरी समेट्ने होला ?

स्थानीय तहबाट मागिएका योजनामा समन्यायिक वितरण भएको छैन । कुनै पालिकालाई ५ वटा योजना छन्, कुनै पालिकामा कम छन् । मेरो क्षेत्रमा हेर्दा त्यस्तो लागेको छ । संघीय सरकारले योजना पारेकाले त्यसो गरिएको हो भने प्रष्ट पारिनुपर्छ । किन पक्षपात गरिएको होला जस्तो लागेको छ ।

योजनामा तलमाथि त देखिन्छ । योजना गनेर हेरें, लमजुङ, गोर्खा, तनहुँ र स्याङ्जाका तर बजेट योजना अनुसार छैन । बजेट विनियोजन समानुपातिक भएन । अर्थ र भौतिक मन्त्रालयबाट यो कुरा समावेश गरिनुपर्छ ।