योजना अनुगमनमा सांसदलाई भत्ता देऊ

समाधान संवाददाता २०७७ असार ९ गते ६:५५

मायानाथ अधिकारी

प्रणाली परिवर्तन गरे पनि मनस्थिति बदल्न सकेका छैनांै । विकासको फड्को मार्न खोज्दा खुट्टामा दाम्लो बाँधेजस्तो भयो । परिणाम आउने योजनामा ध्यान गएन । फुटकर योजनामा धेरै पैसा गएको छ ।

प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापन भएपछि डिटेल स्टिमेट गरेर जाँदा काम छरितो हुन्छ कि भन्ने विश्वास हो । आवको प्रथम चौमासिकका ठेक्कापट्टा र सम्झौता हुन्छ भनिएको छ । यसलाई कार्यानवयनमा लैजानुपर्छ ।
हेलो मुख्यमन्त्री, वार रुमले पारदर्शिता बढाएको छ । यसको क्षेत्र विस्तार गरिनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको कार्यविधि बनाउँदा मुख्यमन्त्रीसँग अब पुगिनु हुँदैन । तलै मिलाउनुपर्छ ।

योजना अनुगमनमा सांसद पनि खटिन्छन् । उनीहरुलाई भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नीति तथा योजना आयोगले राम्रो काम गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि प्रभावकारी काम गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मितव्ययीतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । लोकसेवा आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियाेजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा नेकपा सांसद अधिकारीले साेमबारकाे बैठकमा राखेकाे विचार

तपाईको प्रतिक्रिया